मित्रों इस अंक में हम LIVE -IN रिलेशनशिप के दायरे में आने वाले कुछ अन्य मुद्दों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, जैसे की क्या लिव इन रिलेशनशिप को “विवाह की प्रकृति का सम्बन्ध” माना जा सकता है? यदि हाँ तो वो कौन से मापदंड होंगे जिन पर ऐसी अवधारणा बनायीं जा सकती है।
Indra Sarma vs V.K.V.Sarma (2013) 15 SCC 755 (on 26 November, 2013 CRIMINAL APPEAL NO. 2009 OF 2013 (@ SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) NO.4895 OF 2012) मित्रों वर्ष २०१३ में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिव-इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर को घरेलू हिंसा (पीडब्ल्यूडीवी) अधिनियम, २००५ से महिलाओं की सुरक्षा के तहत संरक्षित किया गया है। आइये देखते हैं की सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार LIVE-IN रिलेशन में रहने वाली महिला को डोमेस्टिक वोइलेंस एक्ट २००५ के तहत सुरक्षा प्रदान की:
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:-
23. विवाह को अक्सर पुरुष/महिला के बुनियादी नागरिक अधिकारों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है, जो औपचारिक रूप से सार्वजनिक तौर पर पार्टियों द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है, और एक बार संपन्न हो जाने पर, पार्टियों को पति और पत्नी के रूप में मान्यता मिलती है। सामान्य कानून विवाह के तीन तत्व हैं (1) विवाह करने का समझौता (2) पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहना तथा (3) जनता को यह बताना कि वे विवाहित हैं। एक सामान्य घर साझा करना और एक साथ रहने का कर्तव्य “कंसोर्टियम ओमनिस वीटा” का हिस्सा है, जो पति-पत्नी को एक साथ रहने, एक-दूसरे को उचित वैवाहिक विशेषाधिकार और अधिकार देने और एक-दूसरे के प्रति ईमानदार और वफादार होने के लिए बाध्य करता है।
विवाह के सबसे महत्वपूर्ण अपरिवर्तनीय परिणामों में से एक पारस्परिक समर्थन और आम घर के रखरखाव की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से और अलग-अलग है। एक संस्था के रूप में विवाह का बहुत बड़ा कानूनी महत्व है और संपत्ति के उत्तराधिकार आदि के मामले में कानून के अनुसार वैवाहिक संबंधों से विभिन्न दायित्व और कर्तव्य निकलते हैं। इसलिए विवाह में औपचारिकता, प्रचार, विशिष्टता और सभी प्रकार की कानूनी आवश्यकताएं शामिल हैं और कानूनी परिणाम उस रिश्ते से ही बाहर निकलते हैं।
26. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 23 में प्रावधान है कि:
१:- एक परिवार, समाज की प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई है और समाज और राज्य द्वारा इसे सुरक्षा प्राप्त होने का अधिकार है।
२:-विवाह योग्य आयु के पुरुषों और महिलाओं के विवाह करने और परिवार स्थापित करने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी।
३:-इच्छुक पति-पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति के बिना कोई विवाह नहीं किया जाएगा।
४:-वर्तमान प्रसंविदा के पक्षकार राज्य, विवाह के दौरान और इसके विघटन पर पति-पत्नी के अधिकारों और जिम्मेदारियों की समानता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। विघटन के मामले में, किसी भी बच्चे की आवश्यक सुरक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा।
27. मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 16 प्रदान करता है कि:
१:- पूरी उम्र के पुरुषों और महिलाओं को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की सीमा के शादी करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह, विवाह के दौरान और उसके विघटन के संबंध में समान अधिकारों के हकदार हैं।
२:-विवाह केवल इच्छुक पति-पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाएगा।
३:-परिवार समाज की प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई है और समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा का हकदार है।
32. विवाहित जोड़े जो शादी करने का निर्णय लेते हैं, वे कानूनी दायित्व से पूरी तरह से परिचित होते हैं, जो विवाह के अनुष्ठान पर कानून के संचालन से उत्पन्न होते हैं और उन अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जो वे अपने बच्चों और पूरे परिवार के लिए करते हैं, लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के मामले के विपरीत। पिनाकिन महिपत्रय रावल बनाम गुजरात राज्य (2013) 2 स्केल 198 में इस न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक संबंध का अर्थ है एक पति या पत्नी के कानूनी रूप से संरक्षित वैवाहिक हित जिसमें दूसरे के लिए वैवाहिक दायित्व शामिल है जैसे साहचर्य, एक ही छत के नीचे रहना, यौन संबंध और उनका विशेष आनंद, बच्चे पैदा करना, उनका पालन-पोषण, घर में सेवाएं, समर्थन, स्नेह, प्यार, पसंद आदि।
35. हम पहले ही “विवाह”, “वैवाहिक संबंध” और “वैवाहिक दायित्वों” के अर्थ को समझ चुके हैं। आइए अब हम “विवाह की प्रकृति में संबंध” “RELATIONSHIP IN NATURE OF MARRIAGE” नामक अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे की जांच करें जो डीवी अधिनियम (DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 ) की धारा 2 (एफ) की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस मामले में हमारी चिंता तीसरी प्रगणित श्रेणी की है जो “विवाह की प्रकृति में संबंध” है, जिसका अर्थ है एक ऐसा रिश्ता जिसमें विवाह की कुछ अंतर्निहित या आवश्यक विशेषताएं हैं, हालांकि इस प्रकार के विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, और इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि किसी दिए गए मामले में संबंध एक नियमित विवाह की विशेषताओं का गठन करता है या नहीं दोनों की तुलना का सहारा लेना पड़ेगा।
36. “विवाह की प्रकृति के संबंध” और “वैवाहिक संबंध” के मध्य के अंतर को पहले ध्यान देना होगा। भले ही वे कानून पर आधारित होने के कारण एक साझा घर साझा नहीं कर रहे हों, फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि उनमें मतभेद, वैवाहिक अशांति आदि हैं, विवाह का रिश्ता जारी रहता है। लेकिन लिव-इन-रिलेशनशिप विशुद्ध रूप से पार्टियों के बीच एक कानूनी विवाह के विपरीत एक व्यवस्था है। एक बार लिव-इन-रिलेशनशिप का एक पक्ष यह निर्धारित कर लेता है कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहता/चाहती है, तो वह रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसके अलावा, विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते में, किसी भी स्तर पर या किसी भी समय रिश्ते के अस्तित्व पर जोर देने वाले पक्ष को उस रिश्ते की पहचान करने वाली विशेषताओं के अस्तित्व को सकारात्मक रूप से साबित करना चाहिए, क्योंकि विधायिका ने “की प्रकृति में” अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया है।
52. लिव-इन रिलेशनशिप, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, एक ऐसा रिश्ता है जिसे कई अन्य देशों के विपरीत भारत में सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। लता सिंह बनाम यूपी राज्य में। [एआईआर 2006 एससी 2522] यह देखा गया कि विषमलैंगिक यौन संबंध के दो वयस्कों की सहमति से लिव-इन संबंध किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भले ही इसे अनैतिक माना जा सकता है। हालाँकि, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नागरिक कानून में एक उपाय प्रदान करने के लिए, ऐसे संबंधों का शिकार होने से बचाने के लिए, और समाज में घरेलू हिंसा की घटना को रोकने के लिए, भारत में पहली बार विवाह की प्रकृति में संबंध होना, सगोत्रता, विवाह आदि से संबंधित व्यक्ति युगल को कवर करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम बनाया गया है। हमारे पास कुछ अन्य कानून भी हैं जिनके द्वारा कुछ कमजोर स्थितियों में रखी गई महिलाओं को राहत प्रदान की गई है।
55. हम उपरोक्त चर्चा के आधार पर किन परिस्थितियों में परीक्षण के लिए कुछ दिशानिर्देश निकाल सकते हैं, एक लिव-इन संबंध डीवी अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत “विवाह की प्रकृति के संबंध” की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। दिशानिर्देश, बेशक, संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे रिश्तों के बारे में कुछ जानकारी देंगे।
१ ) संबंध की अवधि की अवधि डीवी अधिनियम की धारा 2(एफ) में “किसी भी समय” अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है रिश्ते को बनाए रखने और जारी रखने के लिए समय की एक उचित अवधि जो अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकती है, जो तथ्य की स्थिति पर निर्भर करती है।
२ ) साझा घर इस अभिव्यक्ति को डीवी अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित किया गया है और इसलिए, आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है।
३ ) संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं का पूलिंग, एक दूसरे का समर्थन करना, या उनमें से किसी एक को वित्तीय रूप से, बैंक खातों को साझा करना, अचल संपत्तियों को संयुक्त नाम या महिला के नाम पर प्राप्त करना, व्यवसाय में दीर्घकालिक निवेश, अलग और संयुक्त में शेयर नाम, ताकि लंबे समय तक संबंध बना रहे, एक मार्गदर्शक कारक हो सकता है।
४ ) घरेलू व्यवस्थाएँ घर चलाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से महिला को सौंपना, घरेलू गतिविधियाँ जैसे सफाई, खाना बनाना, घर का रखरखाव आदि करना, विवाह की प्रकृति के रिश्ते का संकेत है।
५ ) यौन संबंध विवाह जैसे संबंध का तात्पर्य यौन संबंध से है, न केवल आनंद के लिए, बल्कि भावनात्मक और अंतरंग संबंध के लिए, बच्चों की उत्पत्ति के लिए, ताकि भावनात्मक समर्थन, साहचर्य और भौतिक स्नेह, देखभाल आदि भी मिल सके। (6) बच्चे बच्चे होना विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते का एक मजबूत संकेत है। इसलिए, पार्टियां लंबे समय तक संबंध रखने का इरादा रखती हैं। उनके पालन-पोषण और समर्थन की जिम्मेदारी साझा करना भी एक मजबूत संकेत है।
६ ) सार्वजनिक रूप से समाजीकरण जनता के लिए बाहर रहना और दोस्तों, संबंधों और अन्य लोगों के साथ सामाजिककरण करना, जैसे कि वे पति और पत्नी हैं, संबंध रखने के लिए एक मजबूत परिस्थिति शादी की प्रकृति में है।
७ ) पार्टियों का इरादा और आचरण पार्टियों का सामान्य इरादा है कि उनका संबंध क्या होना है और इसमें शामिल होना है, और उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार, मुख्य रूप से उस रिश्ते की प्रकृति को निर्धारित करता है।
सभी लिव-इन-रिलेशनशिप शादी की प्रकृति के रिश्ते नहीं हैं।All live-in- relationships are not relationships in the nature of marriage.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘लिव-इन’ संबंध की उपर्युक्त अवधारणा को तथाकथित ‘लिव-इन’ संबंध में यौन संबंध को वेश्यावृत्ति के लाइसेंस या मुक्त यौन संबंध के अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि कमजोर साथी के संरक्षण के उपाय के रूप में तैयार किया गया है। । उस अवधारणा को केवल कथित ‘लिव-इन’ संबंध की महिला साथी को ‘शादी की प्रकृति’ में कथित संबंध मानकर कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। हालाँकि, ‘लिव-इन’ संबंध के तहत वे अधिकार केवल महिला साथी को और सीमित उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हैं। यहां तक कि एक ‘लिव-इन’ संबंध को ‘विवाह की प्रकृति’ में मान्यता देने के लिए, यह पर्याप्त रूप से लंबा और स्थापित संबंध होना चाहिए, जिसमें दोनों साथी खुद को पति और पत्नी के रूप में मानते हैं।
मित्रों इस अंक में इतना ही , अगले अंक में हम कुछ और मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे, उसे अवश्य पढ़ें।
