भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर हुआ ऐतिहासिक समझौता अब अपने अंतिम दिनों में है। गंगा जल संधि 2026 में 12 दिसंबर को खत्म हो रही है, क्योंकि 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुई इस संधि की अवधि 30 साल की थी। इस संधि में अपने आप आगे बढ़ने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे आगे बढ़ाने या इसकी जगह नया समझौता करने के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है।
ढाका की मांग साफ है। बांग्लादेश चाहता है कि नई संधि में सूखे के मौसम में पानी की न्यूनतम गारंटी लिखी जाए। भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं हुआ है।
12 दिसंबर को क्या खत्म हो रहा है
गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक के सूखे मौसम में फरक्का बैराज पर गंगा के पानी के बंटवारे को तय करती है। पानी को दस-दस दिन की अवधियों में बांटा जाता है।
फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है और बांग्लादेश की सीमा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। यह बैराज 1975 में चालू हुआ था।
पानी बंटता कैसे है, फॉर्मूला समझिए
संधि का फॉर्मूला पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जब फरक्का पर पानी 70,000 क्यूसेक या उससे कम होता है, तो भारत और बांग्लादेश को आधा-आधा पानी मिलता है। जब उपलब्धता 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच होती है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक तय पानी मिलता है और बाकी भारत को जाता है। जब पानी 75,000 क्यूसेक या उससे अधिक होता है, तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलता है और शेष पानी बांग्लादेश को दिया जाता है।
इसके अलावा 11 मार्च से 10 मई के बीच सबसे सूखे दौर में दोनों देशों को बारी-बारी से कम से कम 35,000 क्यूसेक पानी की व्यवस्था की गई है। अगर किसी दस-दिवसीय अवधि में फरक्का पर पानी का प्रवाह 50,000 क्यूसेक से नीचे चला जाए, तो दोनों सरकारों को तुरंत सलाह-मशविरा करके आपातकालीन व्यवस्था करनी होती है।
1977 की गारंटी और 1996 का समझौता
इस मांग की जड़ 1977 में है। 5 नवंबर 1977 को भारत और बांग्लादेश के बीच पांच साल का जल समझौता हुआ था। उसमें गारंटी क्लॉज था। इसके तहत गंगा में पानी कितना भी कम हो जाए, भारत को बांग्लादेश के तय हिस्से का कम से कम 80 प्रतिशत पानी हर हाल में छोड़ना था। यह समझौता 1982 में खत्म हो गया, और उसके बाद 14 साल तक दोनों देशों के बीच कोई लिखित संधि नहीं रही।
1996 में जब नई संधि बनी, तो उसमें 1977 जैसी सख्त गारंटी नहीं रखी गई। उसकी जगह बारी-बारी से न्यूनतम पानी की व्यवस्था और कम प्रवाह पर तुरंत सलाह-मशविरे का नियम बनाया गया।
बांग्लादेश क्या मांग रहा है
बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने संसद में बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बनाई है और भारत को औपचारिक बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बांग्लादेश ने जून 2026 में ही भारत को बातचीत के लिए पत्र लिखा था। ढाका सिर्फ पुरानी संधि को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, वह एक नया, लंबी अवधि का समझौता चाहता है, जिसमें सूखे में पानी की स्पष्ट गारंटी हो।
यहां एक सवाल उठता है। बांग्लादेश एक तरफ भारत से पानी की कठोर गारंटी मांग रहा है, दूसरी तरफ ढाका में सत्ता बदल चुकी है। शेख हसीना की सरकार जा चुकी है और अब तारिक रहमान की सरकार है। भारत के साथ रिश्तों में खटास की खबरें भी आ रही हैं।
No water, no transit. If India denies our rivers their rightful flow, Indian goods will not flow through Bangladesh. There will be no corridors and no transit facilities. We carry the legacy of Maulana Bhashani’s historic Farakka Long March. Our sovereignty and water rights are non-negotiable. If necessary, we will march to Farakka once again.
— Nahid Islam (@NahidIslam_24) November 1, 2026
भारत की तरफ से क्या कहा जा रहा है
भारत सरकार ने 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में स्पष्ट किया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि नदी से जुड़े मुद्दे संरचित द्विपक्षीय तंत्र, संयुक्त नदी आयोग के माध्यम से देखे जाते हैं और तकनीकी स्तर की बैठकें जारी हैं।
जल शक्ति मंत्रालय का चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर तक ढाका जा रहा है। वहां संधि के तहत बनी संयुक्त समिति की 91वीं बैठक होगी, जो गंगा के पानी के बंटवारे की निगरानी करती है।
बिहार क्यों अड़ा है
इस पूरे विवाद में सबसे मुखर आवाज बिहार की है। बिहार सरकार ने केंद्र से कहा है कि संधि को उसके मौजूदा रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने 6 अगस्त को राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया था। उनका कहना है कि बिहार की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को शामिल किए बिना संधि का नवीनीकरण राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाएगा।
बिहार का तर्क दोहरा है। एक तरफ मानसून में फरक्का बैराज के कारण गंगा में गाद जमा होती है, नदी का तल ऊंचा हो जाता है और बाढ़ आती है। दूसरी तरफ गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। बिहार सरकार का अनुमान है कि 2050 तक राज्य को पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए 2,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की जरूरत होगी।
“The Ganga is central to Bihar’s agriculture, livelihoods and future development. Decisions concerning its waters must therefore reflect the interests and long-term needs of the people of Bihar.”
— @SanjayJhaBihar, 30 October 2026
13 दिसंबर की सुबह क्या होगा
अगर 12 दिसंबर तक कोई नया समझौता या विस्तार नहीं हुआ, तो दोनों देश बिना संधि वाली स्थिति में चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत पर बांग्लादेश को पानी देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी। अगला बंटवारा मौसम 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा।
असली सवाल अब यह नहीं है कि पानी किसे कितना मिलेगा। असली सवाल यह है कि क्या भारत इस बार अपनी शर्तों पर, अपने राज्यों की जरूरत को पहले रखकर, एक नई संधि बनाएगा। या फिर पुरानी संधि को जैसे-तैसे आगे बढ़ाकर 30 साल पुरानी गलती दोहरा दी जाएगी। 12 दिसंबर की तारीख नजदीक है, और इसका जवाब अब दिल्ली और ढाका दोनों को देना है।
भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा और घुसपैठ से जुड़ी चुनौतियों पर रोहिंग्या घुसपैठ मामले में NIA की कार्रवाई भी अहम संदर्भ देती है।
बिहार के हितों के ऐतिहासिक संदर्भ के लिए बिहार में 1946 के दंगों पर नेहरू और गांधी का रुख भी देखा जा सकता है।
