13 जनवरी 2026 को भारत चीन एलएसी 2026 को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति स्थिर है, लेकिन उस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। सेना दिवस से पहले हुई अपनी सालाना प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि भारत और चीन ने सैनिकों का “पुनर्समायोजन” किया है, और दोनों देश धीरे-धीरे भरोसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
यह बयान ऐसे समय आया है, जब पूर्वी लद्दाख में 2020 से चला गतिरोध अक्टूबर 2024 के गश्त समझौते के बाद थमा है — लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या भारत चीन एलएसी 2026 पर स्थिरता स्थायी शांति में बदलेगी, या यह सिर्फ अगले टकराव से पहले की खामोशी है?
13 जनवरी को सेना प्रमुख ने क्या कहा
जनरल द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी मोर्चे पर स्थिति स्थिर है, लेकिन उस पर लगातार निगरानी जरूरी है। उन्होंने बताया कि एलएसी पर भारत की तैनाती संतुलित और मजबूत है, और क्षमता विकास तथा बुनियादी ढांचे का काम सरकार के समग्र प्रयास से आगे बढ़ रहा है।
सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकातों, नए संपर्क और विश्वास बहाली के उपायों से स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, और उत्तरी सीमा पर चराई जैसी गतिविधियाँ फिर शुरू हो सकी हैं। लेकिन उन्होंने साफ किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने की प्रक्रिया पर अभी चर्चा चल रही है।
VIDEO | Delhi: Addressing the annual press conference, Chief of the Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi, says, "Past year saw a sharp rise in the number and intensity of armed conflicts world wide. This global shift underlines a simple reality: nation that stay prepare,… pic.twitter.com/7Ymu9dgYxE
— Press Trust of India (@PTI_News) January 13, 2026
2020 से 2024: गलवान से समझौते तक
यह गतिरोध अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था, जब पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएँ आमने-सामने आ गईं। जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद चार साल तक सीमा पर भारी तैनाती बनी रही।
अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने देपसांग और डेमचोक में गश्त को लेकर समझौता किया, जिससे गतिरोध खत्म हुआ। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने डेमचोक में गश्त शुरू की, और देपसांग में भी गश्त फिर शुरू होनी थी।
उसी महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पाँच साल में पहली द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। यही समझौता भारत चीन एलएसी 2026 की स्थिरता की नींव बना।
भारत चीन एलएसी 2026: डिसएंगेजमेंट हुआ, डी-एस्केलेशन बाकी
सेना प्रमुख के बयान में सबसे अहम बात दो शब्दों का फर्क है — डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट का मतलब है आमने-सामने खड़े सैनिकों का पीछे हटना और अस्थायी ढांचे हटाना — यह देपसांग और डेमचोक में हो चुका है। डी-एस्केलेशन का मतलब है भारी तैनाती और हथियारों को भी पीछे हटाना — इस पर अभी सहमति नहीं बनी है।
यही वजह है कि सेना प्रमुख ने “निरंतर निगरानी” पर जोर दिया। गश्त फिर शुरू होना अच्छी खबर है, लेकिन बफर जोन, गश्त के अधिकार और तैनाती के स्तर पर मतभेद अब भी हैं। अगर डी-एस्केलेशन नहीं हुआ, तो सीमा पर शांति अस्थायी ही रहेगी।
चीन की तैयारी: आधी सेना, दस गुना ढांचा
4 जनवरी 2026 को प्रकाशित द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पिछले एक साल में लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या आधी कर दी है। यह जानकारी भारतीय अधिकारियों द्वारा देखी गई उपग्रह तस्वीरों पर आधारित है।
लेकिन उसी रिपोर्ट में एक चेतावनी है — 2020 के बाद से चीन ने सीमा पर स्थायी ढांचों में दस गुना बढ़ोतरी की है। सैनिक कम हुए हैं, लेकिन सड़कें, बंकर और स्थायी ठिकाने बढ़े हैं।
इसका मतलब है कि चीन की क्षमता घटी नहीं है, बल्कि उसका रूप बदला है। भारत के लिए यह राहत नहीं, बल्कि एक नई तरह की चुनौती है।
भारत का जवाब: आईबीजी और माउंटेन स्ट्राइक कोर
भारत ने भी तैयारी तेज की है। सरकार ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को मंजूरी दी है, और सेना में कुल 31 संगठनात्मक बदलाव लागू हुए हैं। चीन की ओर तैनात 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के दो डिविजनों को चार आईबीजी में बदला जा रहा है, जिनका नेतृत्व एक मेजर जनरल करेगा।
हर आईबीजी में लगभग 5,000 सैनिक होंगे, जिनमें पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद इकाइयाँ, इंजीनियर, सिग्नल और वायु रक्षा शामिल होंगी। ये समूह 12 से 48 घंटे में तैनात हो सकेंगे। रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन जैसी नई संरचनाएँ भी बनाई गई हैं, ताकि सेना तेज और बहु-क्षेत्रीय अभियानों के लिए तैयार रहे।
भरोसा बढ़ाने की कोशिशें
सैन्य तैयारी के साथ भरोसा बढ़ाने की कोशिशें भी चल रही हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि शीर्ष स्तर की बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों से स्थिति सामान्य हो रही है। स्थानीय कमांडरों के बीच संपर्क और संवाद के रास्ते खुले रखे जा रहे हैं, ताकि छोटी घटनाएँ बड़े टकराव में न बदलें।
यह वही रास्ता है जिससे 2024 का समझौता संभव हुआ था — बातचीत, धैर्य और धीरे-धीरे भरोसा। लेकिन भरोसा तभी टिकेगा, जब दोनों तरफ की हरकतें शब्दों से मेल खाएँ। गश्त फिर शुरू होना इस दिशा में ठोस कदम है। भारत चीन एलएसी 2026 पर भरोसा ऐसे ही छोटे-छोटे कदमों से बनेगा।
असली सवाल: स्थिरता या स्थायी शांति?
भारत चीन एलएसी 2026 पर स्थिरता एक उपलब्धि है — 2020 की तुलना में हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन सेना प्रमुख का “निरंतर निगरानी” वाला संदेश बताता है कि दिल्ली किसी भ्रम में नहीं है। चीन ने सैनिक कम किए हैं, ढांचे बढ़ाए हैं, और सीमा का सवाल अब भी अनसुलझा है।
भारत की रणनीति अब दोहरी है — बातचीत से भरोसा बढ़ाओ, तैयारी से ताकत बनाए रखो। अगर डी-एस्केलेशन पर सहमति बनती है, तो यह 2024 के समझौते से भी बड़ी कामयाबी होगी। अगर नहीं बनती, तो एलएसी पर शांति सतर्कता पर टिकी रहेगी। यही भारत चीन एलएसी 2026 पर 13 जनवरी के बयान का असली मतलब है।

