बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ डीपफेक और एआई कंटेंट को हटाने का सख्त आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला की पीठ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित किया है कि वे मंत्री के खिलाफ फैलाई जा रही ई20 ईंधन से संबंधित भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री को तत्काल प्रभाव से अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें।
न्यायालय का यह कदम इंटरनेट पर तेजी से बढ़ते हुए ‘नितिन गडकरी के खिलाफ ई20 ईंधन से जुड़े डीपफेक वीडियो’ की चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा कानूनी हस्तक्षेप माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने सोशल मीडिया दिग्गज मेटा और एक्स को नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि न केवल आपत्तिजनक सामग्री को हटाया जाए, बल्कि भविष्य में भी ऐसी मानहानिकारक और एआई-जनरेटेड फर्जी सामग्री को प्रसारित होने से रोकने के लिए तकनीकी कदम उठाए जाएं।
डीपफेक का शिकार सिर्फ नेता ही नहीं होते — रश्मिका मंदाना के बाद सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा भी डीपफेक का शिकार बनी थीं।
अदालत ने मामले की गंभीरता का लिया संज्ञान
न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जनहित में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के प्रति भी भ्रांति पैदा करता है। नितिन गडकरी के खिलाफ ई20 ईंधन से जुड़े डीपफेक वीडियो का मामला सामने आने के बाद, अदालत ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा माना है।
अदालत के आदेशानुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी कदम उठाने होंगे। यह निर्देश इस दिशा में एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है कि कैसे कानून का उपयोग डिजिटल युग में बढ़ते हुए डीपफेक के खतरों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार की गलत जानकारी फैलाने का जरिया न बनें।
ई20 ईंधन और डिजिटल दुष्प्रचार का मुद्दा
ई20 ईंधन (एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) केंद्र सरकार की एक प्रमुख पर्यावरणीय और ऊर्जा सुरक्षा पहल है। इस योजना को लेकर फैलाई जा रही गलत जानकारी और डीपफेक कंटेंट का उद्देश्य न केवल मंत्री की छवि को धूमिल करना था, बल्कि सरकारी नीतियों के प्रति लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना भी हो सकता था। ‘नितिन गडकरी के खिलाफ ई20 ईंधन से जुड़े डीपफेक वीडियो’ का मामला यह दर्शाता है कि कैसे डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग गलत संदेश के लिए किया जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक कड़ा संदेश है। डिजिटल जगत में जवाबदेही तय करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने यहां प्रसारित होने वाली एआई-जनरेटेड सामग्री की निगरानी में तत्परता दिखाएं।
भविष्य की चुनौतियां और तकनीकी सुरक्षा
वर्तमान में डीपफेक तकनीक का उपयोग जिस तरह से मानहानि के लिए किया जा रहा है, वह नीति निर्माताओं और अदालतों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जिस प्रकार ‘नितिन गडकरी के खिलाफ ई20 ईंधन से जुड़े डीपफेक वीडियो’ को हटाने की बात कही है, वह भविष्य के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा की नीव रख सकता है।
अदालत का यह फैसला न केवल नितिन गडकरी के लिए एक राहत है, बल्कि यह सामान्य नागरिकों को भी ऐसी डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया और अनुपालन रिपोर्ट अदालत को देनी होगी। आगे की सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन कंपनियों द्वारा ऐसी गलत सामग्री को रोकने के लिए किस प्रकार के एल्गोरिदम या तंत्र विकसित किए जाते हैं।
यह मामला इस बात को भी उजागर करता है कि तकनीक का विकास जितनी तेजी से हो रहा है, उसे नियंत्रित करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक तंत्र का सतर्क रहना उतना ही अनिवार्य है। ‘नितिन गडकरी के खिलाफ ई20 ईंधन से जुड़े डीपफेक वीडियो’ की घटना के बाद, सरकार और प्रशासन दोनों ही स्तरों पर एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग तेज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह हस्तक्षेप डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
यह भी पढ़ें
डीपफेक और आपत्तिजनक कंटेंट पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी
चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी हमले की अफवाह: क्या है सच्चाई

