विदेशी फंडिंग ईडी छापा 2026 में 5 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गाजियाबाद की कंपनी सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने 2021-25 में विदेशों से 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम “परामर्श शुल्क” के नाम पर मँगवाई, जबकि असल मकसद भारत में जीवाश्म ईंधन के खिलाफ अभियान चलाना था।
6 जनवरी को ईडी ने कहा कि विदेशी फंड के संदिग्ध दुरुपयोग से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। सवाल यह है कि क्या विदेशी पैसा सचमुच भारत की नीतियाँ तय कर रहा है?
विदेशी फंडिंग ईडी छापा 2026: 5 जनवरी को क्या हुआ
ईडी ने फेमा के तहत 5 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। कंपनी जलवायु कार्यकर्ता हरजीत सिंह और उनकी पत्नी ज्योति अवस्थी की है।
ईडी के अनुसार, कंपनी को 2021-25 में विदेशों से 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की संदिग्ध रकम मिली। छापों में सिंह के गाजियाबाद वाले घर से तय सीमा से ज्यादा भारतीय और विदेशी शराब भी जब्त हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने उन्हें गिरफ्तार किया, और 6 जनवरी को गाजियाबाद की अदालत ने जमानत दे दी।
पैसा कहाँ से, कहाँ गया
ईडी का आरोप है कि यह रकम “परामर्श शुल्क” के नाम पर आई, लेकिन विदेशी दस्तावेजों से पता चला कि असल मकसद भारत में जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (एफएफ-एनपीटी) का एजेंडा बढ़ाना था। ईडी के अनुसार, रकम जर्मनी के क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और कनाडा के स्टैंड.अर्थ से आई, जिन्हें खुद रॉकफेलर फिलैंथ्रपी एडवाइजर्स से फंड मिला था।
ईडी सिंह की 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश यात्राओं के फंड के स्रोत की भी जाँच कर रही है। कंपनी ने 8 जनवरी को आरोपों को “निराधार, पक्षपातपूर्ण और भ्रामक” बताया। जाँच जारी है, और अदालत में अभी कोई आरोप तय नहीं हुआ है।
एफसीआरए: कानून क्या कहता है
भारत में विदेशी चंदा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम — एफसीआरए — से नियंत्रित होता है। विदेशी फंडिंग ईडी छापा 2026 ने इस कानून को फिर चर्चा में ला दिया है। यह कानून 2010 में बना था और इसे गृह मंत्रालय लागू करता है। इसकी जड़ें 1976 के आपातकाल के समय के कानून में हैं।
2020 में इस कानून में बड़े बदलाव हुए और नियम सख्त हुए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने नोएल हार्पर मामले में एफसीआरए को संगठन बनाने के अधिकार पर उचित पाबंदी बताते हुए सही ठहराया था। गृह मंत्रालय के अनुसार, 2019-22 में 13,520 संगठनों को 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान मिला था।
यह पहला मामला नहीं
सतत संपदा का मामला अकेला नहीं है। 2017 में अमेरिकी संगठन कंपैशन इंटरनेशनल को भारत में काम बंद करना पड़ा था। 2022 में नए साल के दिन लगभग 6,000 संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो गए थे, जिनमें मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी भी थी — 7 जनवरी 2022 को उसका लाइसेंस बहाल हुआ। जनवरी 2024 में वर्ल्ड विजन इंडिया का लाइसेंस रद्द हुआ।
जनवरी 2025 में सीबीआई ने पर्यावरण वकील रितविक दत्ता और उनके संगठन के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन का आरोप पत्र दाखिल किया था। जनवरी 2024 में सीबीआई ने एनवायरोनिक्स ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। यह सिलसिला बताता है कि विदेशी फंड पर कार्रवाई नई बात नहीं है।
डीप स्टेट का सवाल
विदेशी फंडिंग ईडी छापा 2026 को “डीप स्टेट” की बहस से जोड़ा जा रहा है — क्या विदेशी सरकारें, संस्थाएँ या धनकुबेर भारत के भीतर से ही भारत की नीतियों को मोड़ने की कोशिश करते हैं? ईडी का आरोप है कि विदेशी रकम से भारत की ऊर्जा नीतियों को प्रभावित किया जा रहा था। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ बिजली का सवाल नहीं है — यह आर्थिक आजादी और सामरिक स्वतंत्रता का सवाल है।
जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता अभी बहुत ज्यादा है, और कोयला तथा तेल से अचानक दूरी अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। अगर विदेशी फंड से ऐसा एजेंडा चल रहा है जो भारत की ऊर्जा जरूरतों की अनदेखी करता है, तो यह राष्ट्रीय हित का मामला है — इसलिए सरकार इसे सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानती है।
जाँच का रास्ता: आगे क्या होगा
ईडी ने कहा है कि विदेशी फंडिंग ईडी छापा 2026 की जाँच जारी है — अब पता लगाया जाएगा कि विदेशी रकम का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हुआ, और क्या फेमा के साथ-साथ एफसीआरए के नियम भी टूटे हैं। फेमा के तहत गलत तरीके से विदेशी मुद्रा लाने पर जुर्माना और संपत्ति जब्त हो सकती है। अगर एफसीआरए उल्लंघन साबित हुआ, तो कंपनी का पंजीकरण रद्द होने का रास्ता भी खुल सकता है।
लेकिन यह सब जाँच और अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, जिसमें समय लग सकता है। कंपनी का पक्ष भी सुना जाएगा, क्योंकि आरोप साबित होने तक उसे निर्दोष माना जाता है — यही कानून का सिद्धांत है।
असली सवाल: निगरानी या शिकंजा?
लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। हजारों संगठन विदेशी चंदे से अस्पताल, स्कूल और राहत का काम चलाते हैं। अगर हर विदेशी फंड पर शक किया जाए, तो असली समाजसेवा भी दब जाएगी। कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है और जाँच जारी है।
सही रास्ता बीच का है — विदेशी फंड पर पूरी पारदर्शिता हो, नियम सबके लिए समान हों, और जाँच तथ्यों पर चले, न कि शोर पर। विदेशी फंडिंग ईडी छापा 2026 ने सवाल खड़ा किया है: भारत अपनी नीतियाँ खुद तय करेगा, या विदेशी पैसा उन्हें तय करेगा? जवाब जाँच की निष्पक्षता और कानून की मजबूती से मिलेगा।

