जनगणना 2027 परिसीमन विवाद पर 7 जनवरी 2026 को सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की अधिसूचना के मुताबिक मकान-सूचीकरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। हर राज्य में यह काम 30 दिन में पूरा होगा, और घर-घर जाने से 15 दिन पहले लोग खुद जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। यह देश की 16वीं जनगणना होगी — 2011 के बाद पहली।
लेकिन यह खबर सिर्फ गिनती की नहीं है — इस जनगणना के आंकड़ों से ही तय होगा कि लोकसभा की सीटें किस राज्य को कितनी मिलेंगी — यही जनगणना 2027 परिसीमन विवाद है। सीटों का बँटवारा आज भी 1971 की जनगणना पर टिका है, जिसे संविधान ने 2026 के बाद की पहली जनगणना तक रोका है। अब वह घड़ी आ गई है, और दक्षिण को डर है कि आबादी नियंत्रित करने की सजा मिलेगी।
16 साल का इंतजार: अधिसूचना में क्या तय हुआ
यह अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 और 17ए के तहत जारी हुई है, और इसने जनवरी 2020 की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया जिसके तहत कोविड से टली 2021 की जनगणना होनी थी। सरकार ने 16 जून 2025 को जनगणना का इरादा गजट में दर्ज किया था, और 12 दिसंबर 2025 को मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।
जनगणना दो चरणों में होगी — पहला चरण मकान-सूचीकरण, दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना। जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि ज्यादातर हिस्सों में 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि होगी, जबकि लद्दाख और बर्फीले इलाकों में 1 अक्टूबर 2026। गिनती के दौरान कोई सीमा न बदले, इसलिए 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाएँ फ्रीज हैं।
पहली डिजिटल जनगणना
यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी — गणनाकर्मी मोबाइल ऐप से जानकारी भरेंगे और सीधे अपलोड करेंगे, जिससे गलतियाँ कम होंगी और आंकड़े जल्दी मिलेंगे। पहली बार स्व-गणना का विकल्प भी है — परिवार गणनाकर्मी के आने से 15 दिन पहले खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
लेकिन गाँव-देहात और कमजोर इंटरनेट वाले इलाकों में यह व्यवस्था कितनी कारगर होगी, यह देखना होगा। डिजिटल सुविधा किसी की गिनती छूटने की वजह नहीं बननी चाहिए।
परिसीमन क्या है: सीटें 1971 पर क्यों टिकी हैं
परिसीमन का मतलब है आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएँ और सीटों का बँटवारा तय करना। संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में हर जनगणना के बाद सीटों के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था है। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन से सीटों का बँटवारा 1971 की जनगणना पर रोक दिया गया, ताकि आबादी नियंत्रित करने वाले राज्यों को नुकसान न हो, और 2001 में 84वें संशोधन ने यह रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दी।
इसी रोक से लोकसभा की 543 सीटों का बँटवारा आज भी 1971 की आबादी पर टिका है, जबकि देश की आबादी तब से दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। 2002 के परिसीमन आयोग ने सिर्फ राज्यों के भीतर सीमाएँ बदली थीं, जो 2009 के चुनाव से लागू हुईं — किसी राज्य की कुल सीटें तब नहीं बदली थीं।
दक्षिण का डर: आबादी घटाई तो सजा क्यों
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने परिवार नियोजन में नेतृत्व किया और अपनी आबादी स्थिर की, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की आबादी तेजी से बढ़ी। अगर सीटें ताजा आबादी के हिसाब से बाँटी गईं तो जनगणना 2027 परिसीमन विवाद में उत्तर को कई नई सीटें मिलेंगी और दक्षिण का हिस्सा घटेगा। दक्षिण का तर्क है कि आबादी घटाने की कीमत उसे अपनी राजनीतिक ताकत गँवाकर क्यों चुकानी चाहिए।
महिला आरक्षण भी इसी गिनती से
2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन यह आरक्षण तभी लागू होगा जब इस अधिनियम के बाद की पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन हो जाए — यानी जनगणना में देरी का मतलब महिला आरक्षण में देरी भी है।
यानी जनगणना सिर्फ आंकड़ों का काम नहीं, लोकतंत्र की अगली तस्वीर तय करने वाला काम है। 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन पूरा होगा या नहीं, यह जनगणना के समय पर पूरे होने पर निर्भर करेगा।
जाति गणना: आजाद भारत में पहली
जनगणना 2027 आजाद भारत की पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गिनती होगी — जाति के आंकड़े फरवरी 2027 की गणना में जुटाए जाएँगे। इन आंकड़ों का असर कल्याणकारी योजनाओं, आरक्षण की बहस और परिसीमन पर भी पड़ेगा।
सरकार कहती है कि सही आंकड़ों से योजनाएँ सही लोगों तक पहुँचेंगी, विपक्ष कहता है कि जाति के आंकड़े आते ही सामाजिक न्याय की माँगें तेज होंगी। जाति गणना इस जनगणना को पहले की हर जनगणना से ज्यादा राजनीतिक बना देती है।
जनगणना 2027 परिसीमन विवाद: क्या दिल्ली दक्षिण का भरोसा जीतेगी
जनगणना 2027 परिसीमन विवाद में जनगणना का काम प्रशासन का है, लेकिन परिसीमन का फैसला राजनीति का होगा। केंद्र कहता है कि वह सभी राज्यों को साथ लेकर चलेगा, लेकिन दक्षिण को अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला कि उसकी सीटें कम नहीं होंगी। भरोसे की कमी ही इस बहस की असली जड़ है।
अगर सरकार समय रहते पारदर्शी फॉर्मूला लाती है और यह भरोसा देती है कि किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, तो जनगणना 2027 परिसीमन विवाद लोकतांत्रिक मजबूती की कहानी बनेगी। लेकिन अगर यह प्रक्रिया विवादों में उलझी तो 2029 से पहले देश एक और उत्तर-दक्षिण टकराव में फँस जाएगा। सवाल यह है कि क्या दिल्ली इस परीक्षा में खरी उतरेगी — इसका जवाब आंकड़ों से पहले सरकार के फैसलों में मिलेगा।

