1 नवंबर 2026 को वित्त मंत्रालय के आंकड़ों ने बड़ी खबर दी। जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2026 में सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया। यह जीएसटी के बाद का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है। जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2026 की इस बढ़त को त्योहारी खरीदारी और मज़बूत घरेलू मांग ने हवा दी है।
सकल जीएसटी संग्रह 2,31,290 करोड़ रुपये रहा, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 1,88,125 करोड़ रुपये था। जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2026 लगातार दूसरा महीना है जब संग्रह दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है। यह इस वित्त वर्ष में सकल संग्रह की सबसे तेज़ सालाना बढ़त भी है। त्योहारी मौसम में बढ़त आम है, पर इस बार की रफ्तार ने सबको चौंकाया है।
1 नवंबर को आए आंकड़े: 2.31 लाख करोड़ का मतलब
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर का संग्रह सिर्फ अप्रैल 2026 के लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड से पीछे रहा है। रिफंड घटाने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 25.6 प्रतिशत बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया। रिफंड में सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत की बढ़त हुई और यह 27,934 करोड़ रुपये रहा।
संग्रह के भीतर केंद्रीय जीएसटी 42,935 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 51,340 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 1.37 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा। ये आंकड़े अस्थायी हैं, अंतिम हिसाब में हल्का बदलाव हो सकता है। फिर भी तस्वीर साफ है कि सरकार की झोली इस महीने अच्छी भरी है। केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे के बाद भी यह रकम सरकार के खर्च और योजनाओं के लिए बड़ी राहत है।
घरेलू बिक्री बनाम आयात: बढ़त कहाँ से आई
अक्टूबर की बढ़त के दो इंजन रहे। घरेलू बिक्री से जीएसटी संग्रह 15.8 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया, जबकि आयात से होने वाली कमाई 42.2 प्रतिशत उछलकर 72,246 करोड़ रुपये पहुँच गई। यानी घरेलू मांग मज़बूत रही, पर आयात की रफ्तार कहीं ज़्यादा रही।
कुल बढ़त 43,165 करोड़ रुपये की रही, जिसमें से करीब आधा हिस्सा आयात से आया। यह बंटवारा बताता है कि इस बढ़त में आयात की बड़ी भूमिका रही। घरेलू खपत अच्छी है, पर आयात के बिना आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता।
जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2026: दूसरा सबसे बड़ा महीना
जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2026 का आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि यह जीएसटी व्यवस्था शुरू होने के बाद का दूसरा सबसे बड़ा महीना है। सितंबर में भी संग्रह दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा था, और अक्टूबर ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया। त्योहारी मौसम में खरीदारी, खुदरा व्यापार और माल की आवाजाही बढ़ना इस बढ़त के पीछे रहा।
ग्रांट थॉर्नटन के मनोज मिश्रा ने कहा कि अक्टूबर का संग्रह त्योहारी मांग का चक्र दिखाता है, जिसमें उपभोक्ता खर्च, खुदरा गतिविधि और माल की आवाजाही बढ़ती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों में भी संग्रह मज़बूत रहा।
त्योहारी मांग और GST 2.0 का असर
अक्टूबर का संग्रह सितंबर के लेन-देन से जुड़ा है, जब नवरात्रि और दशहरे की खरीदारी ज़ोरों पर थी। जीएसटी 2.0 के तहत अब ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो दरें लागू हैं, जबकि विलासिता की चीज़ों पर 40 प्रतिशत की दर है। यह व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से लागू हुई थी।
अक्टूबर 2026 में जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में कोई दर नहीं बदली गई। डेलॉयट के महेश जयसिंह ने कहा कि दरों में कटौती के बावजूद राजस्व की मजबूती परिषद को सुधार जारी रखने का भरोसा दे रही है। ईवाई के सौरभ अग्रवाल ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलता का संकेत बताया।
राज्यों की कमाई और अप्रैल-अक्टूबर का हिसाब
सिर्फ अक्टूबर ही नहीं, पूरे वित्त वर्ष की तस्वीर भी मज़बूत दिख रही है। अप्रैल से अक्टूबर 2026-27 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 13.2 प्रतिशत बढ़कर 14.77 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया। इसी अवधि में शुद्ध संग्रह 13 प्रतिशत बढ़कर 12.69 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा।
बड़े राज्यों में संग्रह की मज़बूती बताती है कि यह बढ़त किसी एक जगह की कहानी नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा रहा, यानी बड़े आर्थिक केंद्रों में कारोबार और खपत दोनों चल रहे हैं।
सवाल भी हैं: आयात की बढ़त और महंगाई का दबाव
लेकिन इस चमकदार आंकड़े के पीछे कुछ सवाल भी हैं, जिन्हें पूछना ज़रूरी है। पहला सवाल यह है कि बढ़त का करीब आधा हिस्सा आयात से आया है, और आयात पर टैक्स बढ़ना हमेशा घरेलू उत्पादन की मज़बूती नहीं दिखाता। यह ऊँची कीमतों या ज़्यादा आयात का संकेत भी हो सकता है, और आंकड़े यह नहीं बताते कि आयात किस वजह से बढ़ा।
दूसरा सवाल महंगाई का है। सितंबर 2026 में उपभोक्ता महंगाई बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई थी, और 7 अक्टूबर को रिज़र्व बैंक ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दी थी। अगर कीमतें बढ़ रही हैं, तो संग्रह का एक हिस्सा महंगाई की वजह से भी बढ़ सकता है।
असली सवाल: क्या अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है?
अब असली सवाल यह है कि क्या जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2026 का आंकड़ा अर्थव्यवस्था की रफ्तार का सबूत है, या सिर्फ त्योहारी मौसम और आयात की बढ़त का नतीजा है। घरेलू संग्रह में 15.8 प्रतिशत की बढ़त बताती है कि खपत में जान है, पर आयात पर निर्भरता और महंगाई का दबाव सावधानी माँगता है।
सरकार की असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी, जब त्योहारी मौसम बीत जाएगा। अगर नवंबर और दिसंबर में भी संग्रह मज़बूत रहता है, तो मानना होगा कि अर्थव्यवस्था ने सच में रफ्तार पकड़ी है।

