शनिवार, 14 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया — और वजह ऐसी थी, जिसने पूरे सरकारी तंत्र को झकझोर दिया। फर्जी अदालत आदेश पीएमओ तलब 2026 की खबर ने एक ही सवाल खड़ा कर दिया: क्या अदालत के नाम पर एक फर्जी कागज़ दिखाकर देश में कोई भी वेबसाइट बंद कराई जा सकती है?
- फर्जी अदालत आदेश पीएमओ तलब 2026: शनिवार को पीएमओ में क्या हुआ
- 129 वेबसाइटें, दो फर्जी आदेश — पूरा खेल समझिए
- फर्जी आदेश कैसे बने — मोहर, क्यूआर कोड और वकील का भेस
- अदालतों ने क्या कहा — ‘ऐसा कोई आदेश ही नहीं’
- 13 नवंबर की वापसी — 95 साइटें अनब्लॉक, 34 अब भी बाहर
- जाँच और सवाल — कौन ज़िम्मेदार, किसने नहीं जाँचा
- सबक — अगली बार निशाने पर कोई सही वेबसाइट हुई तो?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने सचिव से यह पूछा कि अधिकारियों ने 129 सट्टा वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश कैसे दे दिए, जबकि वे आदेश कथित तौर पर फर्जी अदालत के कागज़ों पर आधारित थे। यह सट्टेबाज़ी की कहानी नहीं है — यह उस व्यवस्था की कहानी है, जो एक फर्जी मुहर को असली मान बैठी।
फर्जी अदालत आदेश पीएमओ तलब 2026: शनिवार को पीएमओ में क्या हुआ
रॉयटर्स ने दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया। उन्हें दूसरे राज्य की यात्रा बीच में छोड़कर पीएमओ आना पड़ा, ताकि वे बता सकें कि फर्जी आदेशों पर वेबसाइटें ब्लॉक कैसे हो गईं।

प्रधानमंत्री कार्यालय का यह हस्तक्षेप बताता है कि मामला ऊपर तक पहुँच चुका है। जब पीएमओ को सचिव से पूछना पड़े कि अदालत का फर्जी आदेश कैसे चल गया, तो समझ लीजिए कि यह कोई छोटी चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था की बड़ी खामी है।
129 वेबसाइटें, दो फर्जी आदेश — पूरा खेल समझिए
रॉयटर्स की जाँच के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने इस साल दो कथित अदालत के आदेशों पर 129 अवैध सट्टा वेबसाइटें ब्लॉक की थीं। पहला आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के नाम पर था — 21 जुलाई को 34 वेबसाइटें। दूसरा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम पर था — 2 सितंबर को 95 वेबसाइटें।
दोनों आदेश बाद में फर्जी पाए गए — न वे अदालतों के रिकॉर्ड में थे, न अदालतों ने उन्हें कभी जारी किया था। यानी एक ईमेल, एक फर्जी मुहर, एक क्यूआर कोड — और सरकार का पूरा ब्लॉकिंग तंत्र चल पड़ा। बिज्नेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, फर्जी अदालत आदेश पीएमओ तलब 2026 के मामले में पीएमओ ने दूरसंचार सचिव को तलब किय था।
फर्जी आदेश कैसे बने — मोहर, क्यूआर कोड और वकील का भेस
रॉयटर्स के मुताबिक फर्जी दस्तावेज़ों में अदालत के फर्जी लोगो, मुहरें और भ्रामक क्यूआर कोड थे। राजस्थान वाला आदेश 19 जुलाई रात 8:59 पर ईमेल से आया था; भेजने वाले ने खुद को अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड आर्यन चौधरी बताया था। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा वाली धारा का हवाला देकर 24 घंटे में कार्रवाई माँगी गई थी।
इलाहाबाद वाला फर्जी आदेश 14 अगस्त का था, जिस पर न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम था — एक ऐसे मामले के नाम पर, जो कभी दर्ज ही नहीं हुआ था। कथित अधिवक्ता कार्तिकेय पांडे ने इसे 22 अगस्त को ईमेल किया था, और इसमें 95 वेबसाइटों पर रोक के लिए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा माँगी गई थी। क्यूआर कोड किसी असंबद्ध वेबपेज पर ले जाता था।
अदालतों ने क्या कहा — ‘ऐसा कोई आदेश ही नहीं’
राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने रॉयटर्स को बताया कि उसके नाम का आदेश फर्जी लगता है और वह अदालत के सर्वर पर मौजूद ही नहीं है। इलाहाबाद में भी यही निकला — 3 नवंबर की तकनीकी रिपोर्ट में कहा गया कि जिस याचिका संख्या का हवाला दिया गया था, वह कभी दर्ज ही नहीं हुई थी।
न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के कार्यालय ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं किया। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अज्ञात लोगों पर जालसाज़ी-धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
13 नवंबर की वापसी — 95 साइटें अनब्लॉक, 34 अब भी बाहर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद दूरसंचार विभाग ने 13 नवंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कहा कि इलाहाबाद वाले फर्जी आदेश पर ब्लॉक 95 वेबसाइटें तत्काल प्रभाव से अनब्लॉक कर दी जाएँ। द प्रिंट के मुताबिक आदेश में फैसला वापस लेने की कोई वजह नहीं लिखी गई थी।
फर्जी अदालत आदेश पीएमओ तलब 2026 में राजस्थान वाले फर्जी आदेश पर ब्लॉक 34 वेबसाइटें इस वापसी के दायरे में नहीं आईं। यानी गलती आधी सुधरी, आधी अब भी वैसी की वैसी है।
जाँच और सवाल — कौन ज़िम्मेदार, किसने नहीं जाँचा
13 नवंबर को ही सरकार ने आंतरिक जाँच शुरू कर दी थी। रॉयटर्स को एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ब्लॉकिंग के निर्देश वापस लेने, अपनी वेबसाइट से दस्तावेज़ हटाने और ईमेल पतों के पीछे कौन था, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंत्रालय से डिजिटल लॉग और जानकारी माँगी है।
फर्जी अदालत आदेश पीएमओ तलब 2026 में सबसे बड़ा सवाल बिना जवाब के है — रॉयटर्स यह तय नहीं कर पाया कि आदेश किसने फर्जी बनाए, और क्या दूरसंचार विभाग ने ब्लॉक करने से पहले उनकी जाँच की भी थी। दूरसंचार विभाग ने रॉयटर्स को कोई जवाब नहीं दिया, और विभाग ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा।
सबक — अगली बार निशाने पर कोई सही वेबसाइट हुई तो?
फर्जी अदालत आदेश पीएमओ तलब 2026 में इस बार निशाने पर सट्टा वेबसाइटें थीं — और ऑनलाइन सट्टेबाज़ी भारत में अवैध है। मगर सवाल सट्टे का नहीं, प्रक्रिया का है। अगर एक फर्जी आदेश से 129 वेबसाइटें बंद हो सकती हैं, तो कल किसी फर्जी आदेश से कोई असली, कानूनी वेबसाइट भी बंद हो सकती है — यही डर एक अधिकारी ने भी जताया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय का तलब करना दिखाता है कि सरकार इस चूक को हल्के में नहीं ले रही। अब अदालत के आदेश की जाँच का पक्का तरीका बने — रजिस्ट्री से सीधी पुष्टि, बिना किसी ईमेल के भरोसे के। वरना अदालत का नाम ही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा।

