4 नवंबर 2026, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा भंडारण योजना 2026 को मंजूरी दी गई। सरकार ने ग्रिड-स्तर पर ऊर्जा भंडारण के लिए ₹14,500 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) देने का फैसला किया है। इससे 92 गीगावाट-घंटे (GWh) की नई भंडारण क्षमता बनेगी।
- ऊर्जा भंडारण योजना 2026: ₹14,500 करोड़, 92 GWh क्षमता
- VGF क्या है: परियोजना को आर्थिक रूप से संभव बनाना
- सौर ऊर्जा का भविष्य: दिन की बिजली रात में
- उसी बैठक के दो और बड़े फैसले: खनिज और आँकड़े
- 411 GWh की जरूरत: 92 GWh काफी है?
- आत्मनिर्भर भारत: बैटरी बनाना भी देश में
- असली सवाल: क्या योजना कागज से जमीन पर उतरेगी?
यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। सरकार का कहना है कि ऊर्जा भंडारण योजना 2026 से सौर और पवन ऊर्जा को रात में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि दिन में बनी बिजली को भंडार करके रात में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया।
ऊर्जा भंडारण योजना 2026: ₹14,500 करोड़, 92 GWh क्षमता
ऊर्जा भंडारण योजना 2026 के तहत 92 GWh की क्षमता तीन हिस्सों में बंटी है — पंप्ड हाइड्रो भंडारण के लिए 60 GWh, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के लिए 30 GWh और नई व उभरती तकनीकों के लिए 2 GWh। सरकार का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी भंडारण सहायता है।
इस योजना में कुल निवेश ₹97,600 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें से ₹14,500 करोड़ सरकार की VGF होगी। सरकार का कहना है कि 92 GWh की नई क्षमता भारत की मौजूदा ग्रिड-स्तरीय भंडारण क्षमता का करीब 170 प्रतिशत है। भारत को 2031-32 तक 411 GWh भंडारण क्षमता की जरूरत होगी।
VGF क्या है: परियोजना को आर्थिक रूप से संभव बनाना
वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है कि सरकार परियोजना की लागत का एक हिस्सा अनुदान के रूप में देती है, ताकि वह परियोजना आर्थिक रूप से संभव हो सके। भंडारण परियोजनाएँ महंगी होती हैं और उनसे मिलने वाली आय लागत से कम होती है, इसलिए सरकार की मदद के बिना वे नहीं बन पातीं। VGF की राशि परियोजना की लागत का एक हिस्सा होती है, बाकी पैसा कंपनियों को खुद जुटाना पड़ता है।
ऊर्जा भंडारण योजना 2026 में क्षमता टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए दी जाएगी। सार्वजनिक और निजी बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) बैटरी और पंप्ड हाइड्रो परियोजनाओं के लिए यह अनुदान पा सकती हैं। बैटरी परियोजनाओं के लिए कम से कम 40 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का नियम रखा गया है, ताकि भारत में बैटरी बनाना बढ़े।
सौर ऊर्जा का भविष्य: दिन की बिजली रात में
भारत ने 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। लेकिन सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में बनती है और पवन ऊर्जा का समय भी तय नहीं होता। अगर बिजली को भंडार नहीं किया गया, तो दिन में बनी अतिरिक्त बिजली बर्बाद हो जाएगी और रात में बिजली की कमी होगी।
ऊर्जा भंडारण योजना 2026 इसी समस्या का समाधान है। भंडारण से दिन की सौर बिजली को रात में इस्तेमाल किया जा सकेगा और बिजली ग्रिड स्थिर रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की कटौती कम होगी और कोयले पर निर्भरता घटेगी।
उसी बैठक के दो और बड़े फैसले: खनिज और आँकड़े
उसी मंत्रिमंडल बैठक में दो और बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई। पहली, ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत सहायता योजना, जिससे देश में लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण होगा। ये खनिज बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी हैं और अभी भारत इन्हें आयात करता है।
दूसरी, ₹4,371.10 करोड़ की VISTAR योजना, जिससे भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। VISTAR का पूरा नाम “विकसित भारत पहल — सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण और अनुसंधान” है। यह योजना भी 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी।
411 GWh की जरूरत: 92 GWh काफी है?
सरकार का कहना है कि भारत को 2031-32 तक 411 GWh भंडारण क्षमता की जरूरत होगी। इस हिसाब से 92 GWh की नई क्षमता कुल जरूरत का सिर्फ करीब 22 प्रतिशत है। यह सवाल उठता है कि क्या यह योजना काफी है, या आने वाले सालों में और बड़ी योजनाएँ लानी पड़ेंगी।
इस योजना की एक और कमी यह है कि इसमें पहली बोली की तारीख, राज्यों में क्षमता का बंटवारा और विस्तृत दिशा-निर्देश अभी जारी नहीं हुए हैं। बिजली मंत्रालय को पहले विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने होंगे, उसके बाद ही कंपनियाँ बोली लगा पाएँगी।
आत्मनिर्भर भारत: बैटरी बनाना भी देश में
बैटरी परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का नियम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। भारत अभी बैटरी के लिए चीन पर निर्भर है और चीन से आने वाली बैटरी की कीमत और आपूर्ति पर भारत का नियंत्रण नहीं है।
अगर भारत में बैटरी बनने लगीं, तो न सिर्फ आयात कम होगा, बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय कंपनियाँ इतनी जल्दी बैटरी बनाने की क्षमता हासिल कर पाएँगी। सरकार का कहना है कि VGF के साथ-साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ भी मदद करेंगी।
असली सवाल: क्या योजना कागज से जमीन पर उतरेगी?
ऊर्जा भंडारण योजना 2026 को मंजूरी मिल गई है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। मंजूरी का मतलब परियोजना नहीं है — बोली, निर्माण और चालू होने में सालों लगते हैं। 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि में 92 GWh क्षमता बनाना बड़ी चुनौती है।
मोदी सरकार का कहना है कि यह योजना भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का नेता बनाएगी। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि क्या सरकार ने पहले की योजनाओं को पूरा किया है। भारत ने 2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया था। अब 500 GW का लक्ष्य और 92 GWh भंडारण की योजना है — असली सवाल यह है कि क्या इस बार लक्ष्य समय पर पूरे होंगे।

