6 नवंबर 2026, शुक्रवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड राज्योत्सव का बड़ा मंच सजा। अमित शाह उत्तराखंड परियोजनाएँ 2026 के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत ₹1,475.31 करोड़ है। इनमें 44 की नींव रखी गई और 18 पूरी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ।
- अमित शाह उत्तराखंड परियोजनाएँ 2026: 62 योजनाएँ, ₹1,475 करोड़ का हिसाब
- बिजली और पानी: सबसे बड़ा हिस्सा
- सड़क, पर्यटन और कुंभ 2027 की तैयारी
- साइबर केंद्र, डेयरी और शिक्षा: नई सुविधाएँ
- गौरव सम्मान और पुलिस को राष्ट्रपति का निशान
- शाह का राजनीतिक हमला: ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’
- असली सवाल: क्या पहाड़ का विकास अब रफ्तार पकड़ेगा?
अमित शाह उत्तराखंड परियोजनाएँ 2026 के मंच पर ज्योत्सव 6 से 13 नवंबर तक मनाया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को बना था और इस बार गठन की 26वीं वर्षगाँठ है। समारोह में शाह ने विकास, सुरक्षा और राजनीति — तीनों पर बड़े बयान दिए। धामी ने भी अपने संबोधन में बेहतर संपर्क, पर्यटन और स्वरोजगार पर जोर दिया।
अमित शाह उत्तराखंड परियोजनाएँ 2026: 62 योजनाएँ, ₹1,475 करोड़ का हिसाब
कुल ₹1,475.31 करोड़ में 44 योजनाओं (₹1,073.11 करोड़) का शिलान्यास हुआ, जबकि ₹402.20 करोड़ की 18 पूरी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। ये योजनाएँ सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, डेयरी, आवास, चिकित्सा शिक्षा और पुलिस व्यवस्था से जुड़ी हैं।
शाह ने भाषण में एक अलग आँकड़ा भी दिया — उस दिन 63 परियोजनाओं (₹1,508 करोड़) पर काम हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य रिपोर्टों में 62 योजनाएँ और ₹1,475.31 करोड़ दर्ज हैं। यह लेख मुख्यमंत्री कार्यालय के आँकड़े को आधार बनाता है और भाषण वाले आँकड़े को अंतर के रूप में दर्ज कर रहा है।
बिजली और पानी: सबसे बड़ा हिस्सा
अमित शाह उत्तराखंड परियोजनाएँ 2026 में बसे बड़ा हिस्सा बिजली क्षेत्र को मिला। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) की 20 योजनाओं (₹472.33 करोड़) का शिलान्यास हुआ और ₹77.93 करोड़ की तीन योजनाओं का उद्घाटन किया गया।
पेयजल दूसरा बड़ा क्षेत्र रहा। पेयजल निगम की आठ योजनाओं (₹191.17 करोड़) की नींव रखी गई और ₹82.03 करोड़ की पाँच पूरी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। जल संस्थान की दो और योजनाओं पर ₹62.30 करोड़ खर्च होंगे।
सड़क, पर्यटन और कुंभ 2027 की तैयारी
लोक निर्माण विभाग की तीन पूरी सड़क परियोजनाओं (₹99.68 करोड़) का उद्घाटन हुआ और ₹18.78 करोड़ की एक नई परियोजना शुरू हुई। शहरी विकास की चार योजनाओं पर ₹92.25 करोड़ और एक पर ₹10.95 करोड़ खर्च होंगे। कई काम हरिद्वार में 2027 के कुंभ मेले को ध्यान में रखकर तेज किए जा रहे हैं।
पर्यटन विभाग की दो योजनाओं पर ₹43.70 करोड़ खर्च होंगे — टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और श्री हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युतीकरण का काम। हेमकुंड साहिब चमोली जिले में ऊँचाई पर स्थित सिख श्रद्धा केंद्र है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं।
साइबर केंद्र, डेयरी और शिक्षा: नई सुविधाएँ
गृह विभाग के तहत देहरादून में ₹31.63 करोड़ से साइबर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, जो साइबर अपराध की जाँच और पुलिस की डिजिटल क्षमता बढ़ाएगा। हल्द्वानी में ₹36.64 करोड़ से अग्निशमन केंद्र का आवासीय परिसर भी बनेगा।
डेयरी विकास विभाग ने सितारगंज में ₹48.21 करोड़ से एक परिसर की नींव रखी, जिसमें दूध पाउडर संयंत्र, आइसक्रीम संयंत्र और बेकरी इकाई होगी। तकनीकी शिक्षा में न्यू टिहरी के सरकारी पॉलिटेक्निक भवन पर ₹35.06 करोड़ खर्च होंगे, जबकि तीन पूरी तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का उद्घाटन हुआ।
गौरव सम्मान और पुलिस को राष्ट्रपति का निशान
अमित शाह उत्तराखंड परियोजनाएँ 2026 के मंच पर 15 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी भी शामिल हैं, जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया।
उसी दिन शाह ने देहरादून में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति का निशान (प्रेजिडेंट्स कलर) प्रदान किया। उत्तराखंड पुलिस देश की 16वीं पुलिस शक्ति बनी, जिसे यह सम्मान मिला है। शाह ने यह सम्मान उन 206 पुलिसकर्मियों को समर्पित किया, जिन्होंने कर्तव्य के दौरान प्राण गँवाए, और भरोसा दिलाया कि मई 2027 के बाद दर्ज FIR में तीन साल के अंदर सजा दिलाई जाएगी।
शाह का राजनीतिक हमला: ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’
शाह ने भाषण में विपक्ष पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने राहुल गांधी की SIR को लेकर निकाली गई यात्राओं को ‘वोट बचाओ यात्रा’ नहीं, बल्कि ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ कहा और पूछा कि क्या घुसपैठियों को देवभूमि और देश से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। यह शाह का आरोप है, तथ्य नहीं।
शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि राज्य आंदोलन के दौरान युवाओं के दमन में उनकी भूमिका थी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 9 नवंबर 2000 को राज्य बनाकर वह माँग पूरी की थी। खबर लिखे जाने तक कांग्रेस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। शाह ने यह भी कहा कि राज्य में ₹1 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाएँ चल रही हैं — यह उनका भाषण वाला दावा है, सत्यापित तथ्य नहीं।
असली सवाल: क्या पहाड़ का विकास अब रफ्तार पकड़ेगा?
अमित शाह उत्तराखंड परियोजनाएँ 2026 के बाद सरकार का कहना है कि डबल इंजन सरकार के तहत उत्तराखंड तेजी से विकास के रास्ते पर है। शाह ने कहा कि 2022 से राज्य की GSDP 50 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय 40 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि पर्यटन 380 प्रतिशत बढ़ा है। ये आँकड़े शाह के भाषण से लिए गए हैं।
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या घोषणाएँ जमीन पर उतरेंगी। कुंभ 2027 से पहले हरिद्वार की सड़कें और सुविधाएँ तैयार होनी हैं, और पहाड़ों में बिजली-पानी का काम समय पर पूरा होना है। राजनीति की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है — शाह ने भाजपा के लिए 65 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है, हालाँकि पीआईबी की विज्ञप्ति में ’60 से अधिक सीटें’ लिखा है। यह लक्ष्य पार्टी का दावा है, न कि चुनावी नतीजा। पहाड़ का विकास अब कागज से निकलकर जमीन पर दिखना चाहिए।

