10 नवंबर 2026 को कोयला मंत्रालय ने एक ऐसी घोषणा की, जिस पर पूरे ऊर्जा जगत की नजर थी। कोयला गैसीकरण योजना तीसरा चरण उसी दिन से खुल गया, और दूसरे चरण का हिसाब भी सामने आ गया — सिर्फ एक कंपनी, एनटीपीसी, ने दो आवेदन दिए थे।
- कोयला गैसीकरण योजना तीसरा चरण: 10 नवंबर को क्या-क्या हुआ
- एनटीपीसी की दो बोलियाँ — यूरिया और मेथनॉल-डीएमई का हिसाब
- ₹37,500 करोड़ की योजना — कैबिनेट से तीसरे चरण तक का सफर
- 2030 तक 100 मिलियन टन का लक्ष्य — कितना बड़ा, कितना मुश्किल
- पहले चरण में पाँच कंपनियाँ, दूसरे में सिर्फ एनटीपीसी — निजी क्षेत्र कहाँ है
- आयात पर निर्भरता घटेगी? कोयले से रसायन बनाने का अर्थ
- असली सवाल: क्या तीसरा चरण निजी निवेश ला पाएगा
कोयले को गैस में बदलकर यूरिया, मेथनॉल और डीएमई जैसे उत्पाद बनाने की यह योजना ₹37,500 करोड़ की है। सवाल यह है कि क्या कोयले से वाकई देश की खाद और रसायन की जरूरत पूरी होगी, या यह एक और बड़ी घोषणा बनकर रह जाएगी।
कोयला गैसीकरण योजना तीसरा चरण: 10 नवंबर को क्या-क्या हुआ
कोयला मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को बताया कि सरफेस कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली योजना का दूसरा चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण में कुल दो आवेदन मिले, और दोनों ही एनटीपीसी लिमिटेड के थे। मंत्रालय ने उसी दिन से तीसरे चरण के आवेदन भी खोल दिए।
तीसरे चरण में आवेदन देने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2027 तय की गई है। मंत्रालय का कहना है कि एक के बाद एक चरण खोलकर वह ज्यादा कंपनियों को इस क्षेत्र में लाना चाहता है, निवेश आकर्षित करना चाहता है और कोयला गैसीकरण की तकनीक को देश में तेजी से अपनाना चाहता है।
एनटीपीसी की दो बोलियाँ — यूरिया और मेथनॉल-डीएमई का हिसाब
एनटीपीसी के दो आवेदनों में से एक यूरिया बनाने के लिए है, और दूसरा मेथनॉल तथा डाइमिथाइल ईथर यानी डीएमई बनाने के लिए है। मंत्रालय के अनुसार, ये आवेदन दिखाते हैं कि कोयला गैसीकरण से देश में जरूरी औद्योगिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं और भारत के अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है।
लेकिन मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि एनटीपीसी की इन दोनों परियोजनाओं में कितना निवेश होगा, वे कहाँ लगेंगी और उनकी उत्पादन क्षमता क्या होगी। यानी खबर बड़ी है, पर उसके सबसे जरूरी आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। यह चुप्पी ही इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। कोयला गैसीकरण योजना तीसरा चरण की सफलता अब एनटीपीसी की इन बोलियों पर निर्भर करेगी।
₹37,500 करोड़ की योजना — कैबिनेट से तीसरे चरण तक का सफर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को इस योजना को मंजूरी दी थी। इसका कुल बजट ₹37,500 करोड़ है, और इसका मकसद सरफेस कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को तेज करना है। योजना के तहत कोयले को गैस में बदलकर उससे खाद, ईंधन और रसायन बनाए जाते हैं।
इससे पहले जनवरी 2024 में ₹8,500 करोड़ की एक छोटी योजना भी आई थी, पर उसमें खर्च लगभग न के बराबर रहा था। नई योजना उसी अनुभव से सीखकर कहीं बड़ी रकम और कहीं बड़े लक्ष्य के साथ लाई गई है। सरकार का दावा है कि इस बार रफ्तार अलग होगी।
2030 तक 100 मिलियन टन का लक्ष्य — कितना बड़ा, कितना मुश्किल
सरकार का राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करना है। योजना के तहत करीब 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देगा। सरकार को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम ₹2.5 से ₹3 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करेगा।
योजना में संयंत्र और मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत तक वित्तीय सहयोग देने का प्रावधान है। फिर भी सवाल यह है कि 2030 अब सिर्फ तीन साल दूर है, और अभी तक मैदान में सिर्फ एक सरकारी कंपनी दिख रही है। क्या इतनी धीमी शुरुआत काफी होगी?
पहले चरण में पाँच कंपनियाँ, दूसरे में सिर्फ एनटीपीसी — निजी क्षेत्र कहाँ है
दूसरे चरण में सिर्फ एनटीपीसी के आवेदन आना सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। पहले चरण में पाँच कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जबकि दूसरे चरण में कोई भी निजी कंपनी आगे नहीं आई। ₹37,500 करोड़ की सब्सिडी वाली योजना के बावजूद निजी क्षेत्र का दूर रहना एक गंभीर संकेत है।
सितंबर 2026 में मंत्रालय को उन खबरों का खंडन भी करना पड़ा था, जिनमें कहा गया था कि योजना को कोई आवेदन ही नहीं मिला। मंत्रालय ने तब साफ किया था कि तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एनटीपीसी ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन दिए हैं, और कुछ और आवेदक तैयारी के अलग-अलग चरणों में हैं।
आयात पर निर्भरता घटेगी? कोयले से रसायन बनाने का अर्थ
कोयला गैसीकरण का सबसे बड़ा वादा आयात पर निर्भरता कम करना है। भारत यूरिया और मेथनॉल जैसे उत्पादों के लिए बाहर पर निर्भर है, और अगर कोयले से ये चीजें देश में बनने लगें, तो विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों तथा उद्योगों को सस्ती आपूर्ति मिल सकेगी। यही इस योजना की राष्ट्रहित वाली असली ताकत है।
कोयला भारत के पास प्रचुर मात्रा में है, और उसे सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित रखना संसाधन की बर्बादी है। गैसीकरण से वही कोयला खाद, रसायन और स्वच्छ ईंधन में बदल सकता है। अगर तकनीक और निवेश सही बैठ जाएँ, तो यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। कोयला गैसीकरण योजना तीसरा चरण इसी आयात निर्भरता को कम करने की एक कोशिश है।
असली सवाल: क्या तीसरा चरण निजी निवेश ला पाएगा
कोयला गैसीकरण योजना तीसरा चरण अब परीक्षा की घड़ी है। तीसरा चरण 10 नवंबर 2026 से खुला है और 11 जनवरी 2027 तक आवेदन लिए जाएँगे, पर असली कसौटी यह है कि क्या इस बार निजी कंपनियाँ आगे आएँगी या फिर अकेली एनटीपीसी ही मैदान में रहेगी।
सरकार को यह भी बताना होगा कि एनटीपीसी की परियोजनाएँ कहाँ लगेंगी, उनमें कितना निवेश होगा और वे कब तक उत्पादन शुरू करेंगी। बिना इन जवाबों के 100 मिलियन टन का लक्ष्य सिर्फ कागज पर अच्छा लगेगा। कोयला गैसीकरण योजना तीसरा चरण बताएगा कि भारत कोयले से अपनी तकदीर बदल पाएगा या नहीं।

