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Home » नेतन्याहू को आइजनकोट की सीधी चेतावनी — ‘खतरनाक कदम मत उठाना’

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नेतन्याहू को आइजनकोट की सीधी चेतावनी — ‘खतरनाक कदम मत उठाना’

News Desk
ByNews Desk
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November 11, 2026
7 Min Read
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आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026 | Newstonation
आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026 — Newstonation पर पूरी खबर पढ़ें।
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11 नवंबर 2026 को इजरायल की सियासत में सत्ता बदलने से पहले ही टकराव खुलकर सामने आ गया। सरकार बनाने का जिम्मा पा चुके गादी आइजनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी कि कोई खतरनाक कदम मत उठाना। आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026 की यह खबर सिर्फ एक पत्र नहीं है।

Contents
  • आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026: 8 नवंबर का जिम्मा
  • 11 नवंबर की चेतावनी
  • पहला वोट 63-50: विपक्ष ने दिखाई ताकत
  • 27 अक्टूबर का चुनाव: बहुमत से दूर लिकुड
  • कौन हैं गादी आइजनकोट
  • 28 दिन की घड़ी
  • भारत के लिए क्या मायने

आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026: 8 नवंबर का जिम्मा

पहले तारीख साफ कर लें। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने आइजनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा 8 नवंबर, रविवार को सौंपा था, 11 नवंबर को नहीं। यरूशलम में राष्ट्रपति आवास पर यह जिम्मा सौंपा गया। 11 नवंबर की खबर चेतावनी और पहले वोट की है, जिम्मा मिलने की नहीं।

हर्जोग के सामने हुए विचार-विमर्श में 120 में से 67 सांसदों ने आइजनकोट का नाम सुझाया था। 46 सांसद नेतन्याहू के पक्ष में थे और 7 ने किसी का भी नाम नहीं लिया। बहुमत आइजनकोट के साथ था, पर गठबंधन के लिए नेसेट की 120 में से कम से कम 61 सीटों का समर्थन चाहिए।

आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026 के बाद इजरायल की सियासत में तनाव और बढ़ गया है।

11 नवंबर की चेतावनी

11 नवंबर को आइजनकोट ने नेतन्याहू को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब एक कार्यवाहक सरकार के मुखिया हैं, जिसे नेसेट का भरोसा हासिल नहीं है। सिर्फ 46 सांसद अब भी नेतन्याहू के पक्ष में हैं, इसलिए सुरक्षा फैसलों में खास सावधानी बरतनी होगी। साथ ही उन्होंने संक्रमण काल में नियमित सुरक्षा ब्रीफिंग की भी माँग की।

आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026 की असली वजह यही डर है। बिना सीधे और तत्काल खतरे के सुरक्षा बलों की तैनाती इजरायली लोकतंत्र और जनता के भरोसे को गहरा नुकसान पहुँचा सकती है। उन्होंने नेतन्याहू से संयम दिखाने और ऐसे खतरनाक कदमों से बचने की अपील की, जिन्हें नई सरकार के शपथ लेने तक टाला जा सकता है।

सवाल यह है कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को यह बताना क्यों पड़ रहा है कि बिना खतरे के सेना मत हिलाओ? क्या नेतन्याहू सत्ता जाते देख सुरक्षा के नाम पर कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, जिससे नई सरकार के लिए हालात और मुश्किल हो जाएँ?

पहला वोट 63-50: विपक्ष ने दिखाई ताकत

11 नवंबर को ही नई नेसेट के पहले वोट में आइजनकोट के खेमे ने 63-50 से जीत हासिल की। इस जीत से विपक्षी खेमे को व्यवस्था समिति में बहुमत मिला। यशर सांसद रॉय फोकमैन इस समिति की बैठक की अध्यक्षता करते दिखे, और अविग्दोर लिबरमैन को अस्थायी विदेश मामलों और रक्षा समिति का प्रमुख बनाया जाना तय हुआ।

27 अक्टूबर का चुनाव: बहुमत से दूर लिकुड

यह पूरा संकट 27 अक्टूबर के चुनाव से शुरू हुआ। लिकुड 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, यशर 21 और बी’याचद 12 सीटों पर रही। नेतन्याहू के खेमे को 53 सीटें मिलीं, विपक्ष को 48 और अरब पार्टियों को 19। 120 सदस्यों वाली नेसेट में किसी को भी अपने दम पर बहुमत नहीं मिला।

मतदान 77.7 प्रतिशत रहा, पिछले चुनाव से 7.1 प्रतिशत ज्यादा। नई नेसेट ने 10 नवंबर को शपथ ली, और उसी दिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु खतरे का हवाला देकर राष्ट्रीय एकता सरकार की अपील दोहराई।

कौन हैं गादी आइजनकोट

आइजनकोट मोरक्को से आए यहूदी प्रवासी परिवार से हैं और करीब 40 साल सेना में रहे। वे 2015 से 2019 तक सेना प्रमुख रहे और 66 साल की उम्र में राजनीति में आए। 30 जून 2026 को उन्होंने अपनी पार्टी यशर का चुनाव अभियान शुरू किया था।

दिसंबर 2023 में गाज़ा युद्ध में उनके बेटे गाल मीर की मौत हो गई थी, जिसके बाद वे नेतन्याहू के युद्ध मंत्रिमंडल में शामिल हुए, फिर रणनीति की कमी बताकर इस्तीफा दे दिया।

10 नवंबर को शपथ ग्रहण के बाद आइजनकोट ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बने रहने के अयोग्य बताया। वे आपात सरकार की माँग कर रहे हैं और 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की सुरक्षा विफलताओं की स्वतंत्र जाँच चाहते हैं।

28 दिन की घड़ी

आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं, लगभग 6 दिसंबर तक, और 14 दिन का विस्तार भी मिल सकता है। अगर वे नाकाम रहे, तो नेतन्याहू को 28 दिन का मौका मिलने की उम्मीद है।

आइजनकोट ने रचनात्मक और अपरंपरागत रास्तों से आपात सरकार बनाने का वादा किया है। उन्होंने लिकुड और धार्मिक ज़ायनवाद को शामिल होने का न्योता दिया है, पर नेतन्याहू की सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

सबसे बड़ी गुत्थी अरब पार्टियों की है। आइजनकोट के यहूदी खेमे के पास 48 सीटें हैं और अरब पार्टियों के पास 19, दोनों मिलकर 61 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। पर खेमे के कुछ सहयोगी अरब समर्थन वाली सरकार में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं।

लिबरमैन ने अरब पार्टियों पर निर्भर सरकार को ठुकरा दिया है, जबकि यायर गोलन का कहना है कि तीन हफ्तों में सरकार बन सकती है।

आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026 ने संक्रमण काल में सेना के इस्तेमाल पर बहस छेड़ दी है।

भारत के लिए क्या मायने

आइजनकोट नेतन्याहू चेतावनी इजरायल सरकार 2026 से भारत को सीधा सबक मिलता है। इजरायल भारत का अहम रक्षा और तकनीक साझेदार है, इसलिए वहाँ की सत्ता का हर उतार-चढ़ाव दिल्ली के लिए मायने रखता है। सरकार चाहे आइजनकोट की बने या नेतन्याहू टिके रहें, भारत स्थिरता चाहता है, किसी एक नेता की जीत नहीं।

क्या एक देश युद्ध, आंतरिक विभाजन और लोकतंत्र पर भरोसे के संकट के बीच बिना एक और चुनाव के स्थिर सरकार पा सकेगा? आइजनकोट ने कहा है कि इजरायल सबसे जटिल राजनीतिक दौर से गुज़र रहा है। अगर 28 दिन में सरकार नहीं बनी, तो नेतन्याहू को मौका मिलेगा, और अगर वह भी नाकाम रहे, तो फिर चुनाव की नौबत आ सकती है।

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