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Home » अंताल्या में जलवायु सौदा फँसा — जीवाश्म ईंधन का नाम ही मिटा दिया गया, भारत की उम्मीदें दाँव पर

दुनियाभारतभारत और विश्वरिपोर्ट

अंताल्या में जलवायु सौदा फँसा — जीवाश्म ईंधन का नाम ही मिटा दिया गया, भारत की उम्मीदें दाँव पर

News Desk
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November 20, 2026
7 Min Read
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COP31 जलवायु सम्मेलन | Newstonation
COP31 जलवायु सम्मेलन | Newstonation
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तुर्किए के अंताल्या में चल रहा COP31 जलवायु सम्मेलन अपने आखिरी दिन शुक्रवार 20 नवंबर को ओवरटाइम में चला गया है, और वजह एक ऐसी चुप्पी है। सम्मेलन के दूसरे मसौदे से जीवाश्म ईंधन — कोयला, तेल और गैस — को खत्म करने का हर ज़िक्र हटा दिया गया है।

Contents
  • COP31 जलवायु सम्मेलन: दूसरे मसौदे से गायब हुआ जीवाश्म ईंधन
  • 120 अरब डॉलर का लक्ष्य भी गायब — अनुकूलन वित्त पर बचा-खुचा भरोसा
  • मसौदे में बचा हुआ — बिजली, कार्बन कैप्चर और 1.5 डिग्री की चिंता
  • 12 देशों का विरोध — छोटे द्वीपों ने कहा, यह फैसला नहीं चलेगा
  • भारत के लिए दाँव — 5.1 से 6.8 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत
  • ओवरटाइम में फँसी बातचीत — 194 देशों की सहमति कैसे बनेगी
  • नतीजा: घोस्ट कॉप या अंतिम घंटे का समझौता

यह वही मंच है जिससे दुनिया को जलवायु कार्रवाई की उम्मीद थी, मगर मसौदे में तेल और गैस का नाम तक नहीं है। छोटे द्वीप देशों का कहना है कि यह उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त का लक्ष्य भी मसौदे से गायब है।

COP31 जलवायु सम्मेलन: दूसरे मसौदे से गायब हुआ जीवाश्म ईंधन

गुरुवार 19 नवंबर को जारी हुआ कवर फैसले का दूसरा मसौदा सिर्फ नौ पन्नों का है — 16 नवंबर के पहले मसौदे के 18 पन्नों से आधा। मगर इसकी सबसे बड़ी खबर इसकी चुप्पी है। मसौदे में कोयला, तेल और गैस से दूर जाने का कोई ज़िक्र नहीं है।

COP31 जलवायु सम्मेलन | Newstonation

ले मोंद की खबर के अनुसार अंतिम दौर में जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त ही केंद्र में रहे, और मसौदे से वह भाषा भी हटा दी गई है जिसने COP30 के जीवाश्म ईंधन से दूर जाने वाले रोडमैप का स्वागत किया था। जब फैसले में समस्या का नाम ही नहीं, तो उससे निपटने की ज़िम्मेदारी भी किसी पर नहीं आती।

120 अरब डॉलर का लक्ष्य भी गायब — अनुकूलन वित्त पर बचा-खुचा भरोसा

विकासशील देशों को दूसरी बड़ी चोट लगी है। 2035 तक हर साल 120 अरब डॉलर की अनुकूलन सहायता का लक्ष्य मसौदे से हटा दिया गया है। उसकी जगह सिर्फ एक गैर-बाध्यकारी आह्वान बचा है — 2035 तक अनुकूलन वित्त कम से कम तीन गुना किया जाए।

खामा की रिपोर्ट के अनुसार इस हिसाब-किताब का आधार तय करने वाली रिपोर्ट COP32 तक आएगी — यानी पैसा कब मिलेगा, यह फैसला अगले साल पर टाल दिया गया है। बाढ़ और सूखे से जूझ रहे देशों के लिए यह देरी सिर्फ कागज़ी नहीं, जानलेवा है।

मसौदे में बचा हुआ — बिजली, कार्बन कैप्चर और 1.5 डिग्री की चिंता

मसौदे में अब सिर्फ दो संख्यात्मक लक्ष्य बचे हैं। पहला है बिजलीकरण — 2035 तक वैश्विक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत करना, जो आज करीब 23 प्रतिशत है। दूसरा है कार्बन कैप्चर — 2035 तक हर साल कम से कम 50 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ना, हालाँकि यह भाषा अभी भी कोष्ठकों में है।

इसके अलावा मसौदे में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से आगे बढ़ते तापमान पर चिंता जताई गई है। मगर चिंता जताना और जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाना दो अलग बातें हैं — और अंताल्या का मसौदा पहली बात करके दूसरी से बच रहा है। इसीलिए विशेषज्ञ इसे आधा-अधूरा दस्तावेज़ कह रहे हैं।

12 देशों का विरोध — छोटे द्वीपों ने कहा, यह फैसला नहीं चलेगा

शुक्रवार को फ्रांस और पनामा समेत 12 देशों ने माँग की कि फैसले में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात साफ-साफ लिखी जाए। छोटे द्वीपों और अफ्रीकी गठबंधनों ने कहा है कि वे ऐसे दस्तावेज़ को मंज़ूरी नहीं देंगे जो उनकी ज़िंदगी बचाने के उपायों को ही छीन ले।

वर्ल्ड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट के डेविड वास्को ने कहा है कि मसौदे में अब सिर्फ बिजलीकरण और कार्बन कैप्चर के संख्यात्मक लक्ष्य बचे हैं, और चेतावनी दी है कि अंताल्या ‘घोस्ट कॉप’ के तौर पर याद किया जा सकता है — एक ऐसा सम्मेलन जिसमें जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र तक न हो।

भारत के लिए दाँव — 5.1 से 6.8 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत

भारत के लिए यह मसौदा सिर्फ पर्यावरण की बहस नहीं, विकास के पैसे का सवाल है। विकासशील देशों की ज़रूरतें 2030 तक 5.1 से 6.8 ट्रिलियन डॉलर हैं — हर साल 455 से 584 अरब डॉलर। अनुकूलन वित्त की ज़रूरत 2035 तक हर साल 305 अरब डॉलर है, जबकि मिलने वाले पैसे और ज़रूरत के बीच भारी अंतर है।

इसीलिए भारत की नज़र इस बात पर है कि अनुकूलन वित्त का लक्ष्य मसौदे से हटाया जाना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। बिना लक्ष्य के अमीर देशों से पैसे की माँग का आधार भी कमज़ोर पड़ जाएगा। भारत ने हमेशा कहा है कि जलवायु न्याय का मतलब है — जिसने प्रदूषण फैलाया, वह भुगतान करे।

ओवरटाइम में फँसी बातचीत — 194 देशों की सहमति कैसे बनेगी

अंतिम समझौते के लिए 194 पक्षों की सहमति ज़रूरी है, और यही नियम बातचीत को सबसे मुश्किल बनाता है। COP31 के अध्यक्ष मुरात कुरुम हैं, जो तुर्किए के पर्यावरण मंत्री हैं। उनके सामने चुनौती है कि वे साफ भाषा चाहने वाले देशों और कोई ज़िक्र न चाहने वाले देशों को एक साथ लाएँ।

शुक्रवार को बातचीत तय समय से आगे बढ़ी, और हर घंटे की देरी इस सवाल को और तीखा कर रही है — अंताल्या से एक मज़बूत फैसला मिलेगा या एक ऐसा कागज़ जिस पर हस्ताक्षर तो हैं, मगर कुछ भी ठोस नहीं है।

नतीजा: घोस्ट कॉप या अंतिम घंटे का समझौता

अंताल्या का मसौदा दो रास्तों के बीच खड़ा है — एक रास्ता वह है जहाँ जीवाश्म ईंधन का नाम दोबारा जुड़ता है, दूसरा वह है जहाँ COP31 जलवायु सम्मेलन बिना किसी ठोस फैसले के खत्म हो जाता है। पहला रास्ता मुश्किल है, दूसरा शर्मनाक होगा।

COP31 जलवायु सम्मेलन का फैसला सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं होगा — वह सबूत होगा कि दुनिया अपने वादों पर कितनी गंभीर है। अगर अंताल्या से चुप्पी वाला फैसला निकला, तो छोटे द्वीपों और विकासशील देशों का भरोसा टूटेगा — और भारत को अपनी जलवायु लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी।

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