शुक्रवार, 13 नवंबर को गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को गैरकानूनी संगठन का दर्जा बढ़ा दिया। आईआरएफ यूएपीए प्रतिबंध विस्तार 2026 की यह कार्रवाई दोपहर 1:41 बजे प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति में सामने आई, और इसके साथ ही भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति एक बार फिर साफ दिखी।
सवाल सीधा है — जो संगठन एक दशक से प्रतिबंधित है, उसके खिलाफ शिकंजा बार-बार क्यों कसना पड़ता है? जवाब भी साफ है: जब तक कट्टरपंथ की जड़ें ज़िंदा हैं, राज्य की सख्ती भी ज़िंदा रहनी चाहिए। और जब संगठन का नेता ही देश से भागा हुआ हो, तो सवाल और तीखा हो जाता है।
आईआरएफ यूएपीए प्रतिबंध विस्तार 2026: 13 नवंबर को क्या हुआ
पीआईबी की विज्ञप्ति में गृह मंत्री कार्यालय का संदेश दर्ज है — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की सोच के तहत गृह मंत्रालय ने आईआरएफ पर प्रतिबंध बढ़ाया है। संगठन को गैरकानूनी घोषित रखने का यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, यानी यूएपीए के तहत लिया गया।

विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि संगठन का नेतृत्व भगोड़ा कट्टरपंथी प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक कर रहा है, और संगठन भारत-विरोधी षड्यंत्रों में शामिल रहा है — जिनमें सांप्रदायिक नफरत भड़काना, शत्रुता फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है।
पाँच साल और: अधिसूचना में क्या लिखा है
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंध पाँच साल के लिए बढ़ाया गया है — यह अवधि सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। अधिसूचना यूएपीए की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) के तहत जारी हुई है, और इस पर संयुक्त सचिव राकेश राठी के हस्ताक्षर हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि संगठन और उसके संस्थापक-अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक ने अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता, नफरत और दुर्भावना फैलाने में अनुयायियों को बढ़ावा देना जारी रखा है। युवाओं को आतंकवादी कृत्यों के लिए प्रेरित करने का आरोप भी इसमें दर्ज है।
अधिसूचना में चेतावनी भी है — अगर संगठन की गतिविधियों पर तुरंत रोक न लगी, तो वह अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर लेगा, सांप्रदायिक वैमनस्य से देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुँचाएगा और उग्रवाद व अलगाववाद को समर्थन देगा। सरकार का कहना है कि संगठन की गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हानिकारक हैं।
2016 से 2026: प्रतिबंध का तीसरा दौर
आईआरएफ पर पहला प्रतिबंध 17 नवंबर 2016 को लगाया गया था, और 15 नवंबर 2021 को उसे पाँच साल के लिए बढ़ाया गया था। पहला प्रतिबंध ढाका हमले के कुछ महीने बाद आया था। पुराना प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला था — उससे ठीक एक दिन पहले, 13 नवंबर को नया विस्तार आ गया, ताकि बीच में एक दिन का भी अंतर न रहे।
आईर्फ यूएपीए प्रतिबंध विस्तार 2026 इस संगठन पर तीसरी बार पाँच साल का प्रतिबंध है। पहले के फैसलों को यूएपीए ट्रिब्यूनल ने भी सही ठहराया था — 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 के आदेशों में ट्रिब्यूनल ने सरकार के फैसले की पुष्टि की थी।
जाकिर नाइक: भगोड़ा प्रचारक और ढाका का साया
जाकिर नाइक की कहानी 1 जुलाई 2016 के ढाका कैफे हमले से जुड़ी है। खबरों के मुताबिक, हमलावरों में से एक ने कहा था कि वह नाइक के भाषणों से प्रभावित था। इसके बाद नाइक भारत से भाग गया और अब मलेशिया में रह रहा है, जहाँ उसे स्थायी निवास मिला हुआ है।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) नाइक के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े आरोपों की जाँच कर रही है। जो व्यक्ति देश से भागकर विदेश में बैठा हो, उसका संगठन यहाँ सक्रिय रहे — यह भारत की सुरक्षा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।
ट्रिब्यूनल की कसौटी: प्रतिबंध अंतिम नहीं
यह समझना ज़रूरी है कि यूएपीए के तहत प्रतिबंध अंतिम फैसला नहीं होता। कानून के तहत सरकार को अपनी अधिसूचना 30 दिनों के भीतर यूएपीए ट्रिब्यूनल के सामने रखनी होती है, जो तय करता है कि प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।
यही वह संतुलन है जो भारत के लोकतंत्र को मज़बूत बनाता है — सरकार सख्ती करती है, और स्वतंत्र ट्रिब्यूनल उसकी जाँच करता है।
जीरो टॉलरेंस: मोदी सरकार का संदेश
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने शुरू से साफ किया है कि आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर कोई समझौता नहीं होगा। आईआरएफ यूएपीए प्रतिबंध विस्तार 2026 उसी नीति की कड़ी है — यह संदेश उन सभी को है जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं।
विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है, मगर उसे बताना होगा कि वह ऐसे संगठन के बारे में क्या सोचता है, जिसका नेता भगोड़ा है और जिसके खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति करने वालों को यह फैसला आईना दिखाता है। जो लोग मानवाधिकार की आड़ में ऐसे संगठनों का बचाव करते हैं, उन्हें भी यह फैसला जवाब देता है।
सवाल: शिकंजा कसेगा या अदालत में अटकेगा?
अंत में सवाल यह है कि आईर्फ यूएपीए प्रतिबंध विस्तार 2026 ज़मीन पर कितना असर करेगा। कागज़ पर पाँच साल का प्रतिबंध एक मज़बूत कदम है, मगर असली परीक्षा ट्रिब्यूनल की पुष्टि और ज़मीनी कार्रवाई में होगी। ट्रिब्यूनल की सुनवाई और ज़मीनी कार्रवाई — दोनों ही इस प्रतिबंध को असरदार बनाएँगे।
आईआरएफ यूएपीए प्रतिबंध विस्तार 2026 भारत के लिए एक साफ संदेश है — देश की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अब देखना यह है कि कानून की प्रक्रिया इस फैसले को कितनी तेज़ी से अंतिम रूप देती है।

