13 नवंबर की बीजेपी कार्यशाला में साफ हुआ — उत्तर प्रदेश में अब वोटर लिस्ट ही चुनाव है। योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के गायब होने के दावे के बाद पार्टी ने युद्धस्तर पर अभियान छेड़ दिया है। यूपी बीजेपी मतदाता जोड़ो अभियान 2026 का मकसद है — छूटे नाम वापस लाना।
- यूपी बीजेपी मतदाता जोड़ो अभियान 2026: लखनऊ में क्या तय हुआ
- 1.27 करोड़ का आंकड़ा — दावा क्या, सबूत कहाँ?
- लक्ष्य का गणित: हर सीट 10,000–25,000, हर बूथ 50
- मौर्या का इनकार — एक ही पार्टी, दो सुर?
- अखिलेश का पलटवार: ‘आयातित वोटर’ का आरोप
- महिलाएँ, युवा और प्रवासी — अभियान किसे खोजेगा?
- 17 नवंबर से 4 जनवरी — अगला महीना क्यों निर्णायक है
यह संगठनात्मक कवायद नहीं है — 2027 के चुनाव से पहले यह बीजेपी की सबसे बड़ी तैयारी है, अौर यूपी बीजेपी मतदाता जोड़ो अभियान 2026 को लेकर विपक्ष हमलावर है। सवाल यह नहीं कि सूची में गड़बड़ी है या नहीं — सवाल यह है कि योगी के दावे वाला 1.27 करोड़ का आंकड़ा आया कहाँ से।
यूपी बीजेपी मतदाता जोड़ो अभियान 2026: लखनऊ में क्या तय हुआ
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की कार्यशाला में योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को लक्ष्य सौंपा। पार्टी ने अगले एक महीने के लिए बाकी कार्यक्रम रोककर सिर्फ मतदाता सूची पर ध्यान लगाने का फैसला किया है।

योगी ने इस महीने को ‘अंतिम मौका’ बताया। शुरुआत की तारीख पर फर्क है — इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अभियान 20 नवंबर से शुरू होगा, द वायर के मुताबिक कार्यकर्ता 19 नवंबर से उतरेंगे। यहाँ 20 नवंबर को ही शुरुआत माना गया है।
1.27 करोड़ का आंकड़ा — दावा क्या, सबूत कहाँ?
योगी का दावा है कि एसआईआर के बाद विधानसभा सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब हो गए, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 1.65 प्रतिशत बढ़ गई। यह आंकड़ा 30 अक्टूबर की कार्यसमिति बैठक में उठा था और आज तक को दिए साक्षात्कार में दोहराया गया। मगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आंकड़ों का स्रोत अब तक नहीं बताया है।
दावे के पीछे तीन और आंकड़े हैं, जिन्हें अलग-अलग रखना जरूरी है। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक पंचायत सूची के करीब 66 लाख नाम विधानसभा सूची में नहीं मिले। करीब 55 लाख कल्याण योजनाओं के लाभार्थी दर्ज नहीं थे, और 18-19 साल के करीब 4.5 लाख युवा जुड़ने के पात्र थे।
लक्ष्य का गणित: हर सीट 10,000–25,000, हर बूथ 50
योगी के दावे वाला 1.27 करोड़ को 403 सीटों पर बाँटें तो हर सीट पर अौसतन 31,000 से कुछ ज्यादा मतदाता बनते हैं — इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ठीक-ठीक 31,513। यूपी बीजेपी मतदाता जोड़ो अभियान 2026 में हर सीट पर 10,000 से 25,000 मतदाता वापस जोड़ने का लक्ष्य है, यानी हर मतदान केंद्र पर कम से कम 50।
एक नेता के मुताबिक 40 से 80 लाख मतदाता भी वापस जुड़ गए तो काफी होगा। भास्कर डिजिटल के मुताबिक प्रदेश में 1,73,730 मतदान केंद्र हैं — हर केंद्र पर 50 जोड़ें तो कुल 86.86 लाख बनता है। असली कसौटी 4 जनवरी की अंतिम सूची ही होगी।
मौर्या का इनकार — एक ही पार्टी, दो सुर?
इसी हफ्ते उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी बीजेपी मतदाता जोड़ो अभियान 2026 पर बिल्कुल उल्टा सुर छेड़ा था — ‘किसी का नाम कटा ही नहीं, सभी मतदाता जहाँ थे, वहीं हैं।’ फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक मौर्य ने संगठन को क्लीन चिट देते हुए कहा कि एसआईआर के दौरान कार्यकर्ताओं से कोई चूक नहीं हुई।
अखिलेश का पलटवार: ‘आयातित वोटर’ का आरोप
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 13 नवंबर को ही पलटवार किया। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने योगी के दावे को ‘गहरी साजिश’ बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी छह राज्यों — मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ, बिहार, हिमाचल अौर उत्तराखंड — से लोगों को लाकर उत्तर प्रदेश में मतदाता बनाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश का कहना है कि यह डर फैलाकर चुनावी बढ़त बनाने की सोची-समझी चाल है।
12 नवंबर को सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि आयोग योगी के बयान पर संज्ञान ले और दावे का आधार बताने वाला हलफनामा माँगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने याद दिलाया कि 2022 में आयोग ने खुद अखिलेश को नोटिस भेजकर कहा था कि मतदाता सूची धर्म या जाति के आधार पर नहीं बनती।
महिलाएँ, युवा और प्रवासी — अभियान किसे खोजेगा?
अभियान की सबसे मानवीय परत महिलाओं और युवाओं की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मौजूदा सूची में लिंग अनुपात 834 है, और एसआईआर में बहुत सी महिलाओं के नाम छूट गए। शादी के बाद मायके से नाम कटने और ससुराल में नाम न जुड़ने वाली महिलाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा।
प्रवासी मजदूर भी इस अभियान के केंद्र में हैं। कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि वे जिले के भीतर और राज्य के बाहर गए मजदूरों से संपर्क करें और फॉर्म 6, 7 और 8 समझाएँ — नाम जोड़ने, हटाने और स्थानांतरण या सुधार के लिए।
17 नवंबर से 4 जनवरी — अगला महीना क्यों निर्णायक है
समय-सारणी तय है। एसएसआर की मसौदा सूची 17 नवंबर को प्रकाशित होगी, दावे और आपत्तियाँ 16 दिसंबर तक दर्ज हो सकेंगी, और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को आएगी — चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले।
यह लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं, सीटों की भी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी ने 2022 में कई सीटें सिर्फ 1,500 से 3,000 वोटों से जीती थीं; सूची 5,000 से 10,000 तक सिकुड़ जाए तो वे सीटें खतरे में आ सकती हैं। 2017 में बीजेपी-सपा वोट अंतर 1.55 करोड़ था, जो 2022 में घटकर 85 लाख रह गया।
पृष्ठभूमि में याद रखें — चुनाव आयोग की एक अलग जाँच में पंचायत अौर विधानसभा सूचियों के बीच करीब 3.38 करोड़ का अंतर मिला था। वह आंकड़ा इससे अलग है; उसे योगी के दावे वाले 1.27 करोड़ से मिलाना गलत होगा। यूपी बीजेपी मतदाता जोड़ो अभियान 2026 की परीक्षा यही है — क्या यह पात्र मतदाताओं को उनका हक दिलाएगा, या वोटर लिस्ट ही 2027 का हथियार बन जाएगी?

