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Home » आरक्षित सीट पर किसी का हक नहीं — सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोटेशन सरकार के विवेक पर

कानूनभारतमहाराष्ट्ररिपोर्ट

आरक्षित सीट पर किसी का हक नहीं — सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोटेशन सरकार के विवेक पर

News Desk
ByNews Desk
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November 16, 2026
7 Min Read
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सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026 | Newstonation
सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026 | Newstonation
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सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026 पर सोमवार, 16 नवंबर 2026 को आया फैसला एक सीधा और सख्त संदेश लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि न तो कोई मतदाता और न ही कोई उम्मीदवार यह दावा कर सकता है कि उसकी खास सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होनी ही चाहिए।

Contents
  • सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026: अदालत ने क्या कहा
  • याचिकाकर्ता की दलील क्या थी और क्यों खारिज हुई
  • नियम 12 आखिर कहता क्या है
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया था
  • रोटेशन का मतलब क्या है और यह क्यों ज़रूरी है
  • याचिकाकर्ता के लिए दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ
  • महाराष्ट्र के ग्रामीण चुनावों पर क्या असर पड़ेगा

यह मामला महाराष्ट्र के जिला परिषदों और पंचायत समितियों में आरक्षित सीटों की रोटेशन से जुड़ा था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी सीट कभी आरक्षित नहीं हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलील खारिज कर दी। टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026 पर आगे भी नज़र रखी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026: अदालत ने क्या कहा

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (आरक्षित सीटों की रीति और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। नियम 12 के तहत नए नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को आरक्षण की रोटेशन के लिए पहला चुनाव माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026 | Newstonation

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि 1961 के नियमों का नियम 4(2) और अनुच्छेद 243(आर) रोटेशन की बात करते हैं, लेकिन रोटेशन का तंत्र राज्य सरकार के विवेक के भीतर है, और नियम 12 उसी अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने पूछा — क्या आपकी सीट आरक्षित करने का आपको कोई अधिकार है? जवाब था — नहीं।

याचिकाकर्ता की दलील क्या थी और क्यों खारिज हुई

याचिका सौ. रूपाली इंद्रभूषण सोंडे ने दायर की थी। उनका कहना था कि नियम 12 रोटेशन के उद्देश्य को ही खत्म कर देता है, क्योंकि उनकी सीट कभी आरक्षित नहीं हुई थी और जब उसकी बारी आने वाली थी, तभी सरकार ने प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने का फैसला कर लिया।

सांघी ने कहा कि जिस सीट पर अनुसूचित जाति या जनजाति की आबादी का प्रतिशत कम है, वह कभी आरक्षित नहीं हुई, और अब नए नियम से वह कभी आरक्षित होगी ही नहीं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता नियम की वैधता को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि अधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अदालत ने कहा कि दलील आकर्षक लग सकती है, लेकिन किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास सीट के आरक्षित होने का निहित अधिकार नहीं है।

नियम 12 आखिर कहता क्या है

नियम 12 महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (आरक्षित सीटों की रीति और रोटेशन) नियम, 2025 का वह प्रावधान है जिसके इर्द-गिर्द पूरा विवाद घूम रहा था। इसके अनुसार, नए नियम लागू होने के बाद होने वाला पहला आम चुनाव ही आरक्षित सीटों की रोटेशन तय करने के लिए पहला चुनाव माना जाएगा।

सरकार का पक्ष था कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ और भौगोलिक व्यवस्था बदली जा रही है, इसलिए पुरानी रोटेशन सूची को जस का तस आगे बढ़ाना संभव नहीं था। अदालत ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि नियम 12 आरक्षण या रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ नहीं जाता।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया था

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 19 सितंबर 2025 को याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी खास सीट पर आरक्षण का हक नहीं जता सकता।

पुलिस वार्ता की रिपोर्ट के अनुसार, नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास और न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर की खंडपीठ ने इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को खारिज किया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ताओं का अनुमान नियम 12 को असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं है।

रोटेशन का मतलब क्या है और यह क्यों ज़रूरी है

आरक्षण की रोटेशन का मतलब है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहें, ताकि अलग-अलग इलाकों को बारी-बारी से प्रतिनिधित्व का मौका मिले। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में सीटें आबादी के अनुपात में आरक्षित होती हैं।

लेकिन रोटेशन का यह सिद्धांत ही इस मामले में सवालों के घेरे में आ गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि नया शुरुआती बिंदु तय करके सरकार ने रोटेशन को ही बेमानी बना दिया है, क्योंकि जिन सीटों की बारी आने वाली थी, वे अब पीछे छूट जाएँगी। अदालत ने कहा कि आरक्षण का अनुपात बरकरार है, सिर्फ तरीका और समय सरकार तय करेगी।

याचिकाकर्ता के लिए दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए एक अहम स्पष्टीकरण भी दिया। अदालत ने कहा कि खारिज़ी याचिकाकर्ता को सरकार के सामने प्रतिवेदन देने से नहीं रोकेगी।

सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026 के इस फैसले में अदालत ने सरकार को नियम बदलने का कोई आदेश नहीं दिया है, और पुनर्विचार होगा या नहीं, यह पूरी तरह सरकार के विवेक पर है। अदालत ने आरक्षण के सिद्धांत पर कोई सवाल नहीं उठाया।

महाराष्ट्र के ग्रामीण चुनावों पर क्या असर पड़ेगा

इस फैसले का सीधा असर महाराष्ट्र में होने वाले ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों पर पड़ेगा। जिला परिषद और पंचायत समितियाँ ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और स्थानीय विकास जैसे कामों की जिम्मेदार संस्थाएँ हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग नए रोटेशन ढाँचे के तहत चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा।

यह फैसला यह भी साफ करता है कि आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसके लागू करने का तरीका और शुरुआती बिंदु तय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026 का सबसे कड़ा संदेश यही है कि आरक्षण आबादी के अनुपात में मिलेगा, किसी की जेब में रखी सीट नहीं। लाइव लॉ की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीट रोटेशन 2026 से जुड़ी हर नई जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।

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