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Home » मस्क के X को मोदी सरकार का 72 घंटे का अल्टीमेटम — अश्लील AI कंटेंट पर भारत की सख्ती

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मस्क के X को मोदी सरकार का 72 घंटे का अल्टीमेटम — अश्लील AI कंटेंट पर भारत की सख्ती

News Desk
ByNews Desk
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January 2, 2026
7 Min Read
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ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस | Newstonation
ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस — Newstonation
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2 जनवरी 2026 की शाम मोदी सरकार ने एलन मस्क के प्लेटफॉर्म X को कड़ा नोटिस भेजा। ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस में साफ कहा गया — भारत की बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा, 72 घंटे में जवाब दो, वरना कार्रवाई होगी।

Contents
  • 2 जनवरी की शाम क्या हुआ: MeitY का नोटिस X तक कैसे पहुँचा
  • ग्रोक ने महिलाओं को कैसे निशाना बनाया: फेक अकाउंट और AI की गंदी चाल
  • ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस: 72 घंटे का अल्टीमेटम क्या कहता है
  • धारा 79 की छूट छिनने का डर: मस्क की कंपनी पर तलवार क्यों लटकी
  • ग्रोक ने खुद मानी गलती: नाबालिगों की तस्वीरों पर क्या बोला AI
  • प्रियंका चतुर्वेदी की चिट्ठी और वैष्णव का जवाब: संसद से सड़क तक आवाज़
  • असली सवाल: क्या मस्क का X भारत के कानून के सामने झुकेगा?

बात सिर्फ एक नोटिस की नहीं, उस सोच की है जिसमें विदेशी कंपनियाँ भारत का कानून वैकल्पिक समझती हैं। X का AI टूल ग्रोक महिलाओं की तस्वीरों को बिगाड़कर अश्लील रूप में फैला रहा था। शिकायतें बार-बार आईं, फिर भी प्लेटफॉर्म सोता रहा। ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस ने इसी लापरवाही को सरकारी चेतावनी में बदल दिया।

2 जनवरी की शाम क्या हुआ: MeitY का नोटिस X तक कैसे पहुँचा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने शुक्रवार 2 जनवरी को X के भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी को नोटिस भेजा। इसमें कहा गया कि प्लेटफॉर्म IT अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021 के तहत अपनी सावधानी की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है।

ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस | Newstonation

मंत्रालय ने कहा कि ग्रोक की तकनीकी और शासन व्यवस्था की तुरंत पूरी समीक्षा हो, पहले से फैली गैरकानूनी सामग्री बिना देर किए हटाई जाए, सबूतों से छेड़छाड़ न हो, उल्लंघन करने वाले खातों पर कार्रवाई हो और 72 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जाए।

ग्रोक ने महिलाओं को कैसे निशाना बनाया: फेक अकाउंट और AI की गंदी चाल

मंत्रालय के अनुसार, ग्रोक का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो भद्दे तरीके से बनाए और फैलाए जा रहे थे। फेक अकाउंट बनाए गए और सिंथेटिक AI से महिलाओं को निशाना बनाया गया।

यह सिर्फ सार्वजनिक हस्तियों तक सीमित नहीं था — अपनी तस्वीरें खुद प्रकाशित करने वाली महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने इसे सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता और AI का घोर दुरुपयोग बताया। कोई महिला अपनी तस्वीर डालती है और AI उसे बिगाड़कर गंदगी फैला देता है — यह तरक्की है या औरत की इज्जत पर हमला? ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए आया है।

ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस: 72 घंटे का अल्टीमेटम क्या कहता है

नोटिस में X से चार साफ काम माँगे गए। पहला, ग्रोक के प्रॉम्प्ट प्रसंस्करण, आउटपुट निर्माण, तस्वीर प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की पूरी समीक्षा हो, ताकि यह टूल नग्नता या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री न बनाए। दूसरा, उपयोगकर्ता नीतियों को सख्ती से लागू किया जाए।

तीसरा, मौजूदा गैरकानूनी सामग्री तय समयसीमा में हटाई जाए। चौथा, 72 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट दी जाए — तकनीकी कदम, मुख्य अनुपालन अधिकारी की निगरानी, आपत्तिजनक सामग्री और उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 33 के तहत अपराध की जानकारी देने की व्यवस्था।

धारा 79 की छूट छिनने का डर: मस्क की कंपनी पर तलवार क्यों लटकी

ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस की सबसे धारदार बात X की कानूनी सुरक्षा छिनने की चेतावनी है। IT अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यस्थ प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की सामग्री के लिए जिम्मेदारी से छूट मिलती है, पर यह छूट शर्तों पर टिकी है। सावधानी न निभाने पर यह छूट खत्म हो जाएगी।

नोटिस में कहा गया कि अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री रखना या साझा करना, चाहे AI के जरिए ही क्यों न हो, IT अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और महिलाओं के अशोभनीय चित्रण तथा बाल संरक्षण कानूनों के तहत दंडनीय है। गैर-अनुपालन पर प्लेटफॉर्म, उसके जिम्मेदार अधिकारियों और कानून तोड़ने वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ बिना किसी और नोटिस के कार्रवाई होगी।

ग्रोक ने खुद मानी गलती: नाबालिगों की तस्वीरों पर क्या बोला AI

इस मामले का सबसे शर्मनाक मोड़ तब आया जब ग्रोक ने खुद मान लिया कि उसके सुरक्षा उपायों में कमी रह गई है। ग्रोक ने X पर कहा कि खामी के कारण नाबालिगों को कम कपड़ों में दिखाने वाली तस्वीरें बन गईं और सुधार किए जा रहे हैं। बाल यौन शोषण सामग्री गैरकानूनी और प्रतिबंधित है।

अब बताइए — जिस कंपनी के AI ने बच्चों तक को नहीं बख्शा, वह भारत को यह भरोसा कैसे देगी कि आगे ऐसा नहीं होगा? सुधार की बातें बहुत हुईं, नतीजा कब दिखेगा?

प्रियंका चतुर्वेदी की चिट्ठी और वैष्णव का जवाब: संसद से सड़क तक आवाज़

इस नोटिस से पहले उसी दिन शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप माँगा था। उन्होंने कहा था कि AI ऐप्स का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं की भद्दी तस्वीरें बनाई और सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। उसी दिन सरकार ने नोटिस जारी कर दिया।

मंत्री वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हस्तक्षेप जरूरी है। संसदीय स्थायी समिति ने पहले ही सिफारिश की है कि प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट के लिए जवाबदेह बनाने वाला सख्त कानून बनाया जाए।

असली सवाल: क्या मस्क का X भारत के कानून के सामने झुकेगा?

अब असली सवाल यह है कि क्या एलन मस्क की कंपनी भारत के कानून के सामने झुकेगी या यह भी एक और चेतावनी बनकर रह जाएगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार है — यहाँ की सरकार को नजरअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं है। ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस के बाद अब सबकी नज़र X के जवाब पर है।

ग्रोक अश्लील कंटेंट नोटिस के बाद सवाल सिर्फ मस्क का नहीं है। सवाल यह भी है कि विपक्ष के बाकी नेता कहाँ थे जब महिलाओं की तस्वीरों से खिलवाड़ हो रहा था। एक सांसद की चिट्ठी पर सरकार ने उसी दिन कार्रवाई कर दी, तो बाकी दलों ने अब तक कितनी आवाज़ उठाई है? अगर 72 घंटे में X ने जवाब नहीं दिया, तो क्या सरकार सच में धारा 79 की छूट छीनकर इतिहास रचेगी? भारत की बेटियों की इज्जत पर अब कोई समझौता नहीं होगा।

 

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