नई दिल्ली में 19 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक ऐतिहासिक पड़ाव की घोषणा की। अमित शाह कश्मीर आतंकवाद 2026 पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर 35 साल में पहली बार भारत में जन्मे आतंकियों से मुक्त हो गया है।
- अमित शाह कश्मीर आतंकवाद 2026: 35 साल बाद कश्मीर स्थानीय आतंकियों से मुक्त
- लतीफ भट कौन था और कुलगाम में क्या हुआ
- मल्टी एजेंसी सेंटर अब क्या-क्या देखेगा
- पूरा नेटवर्क खत्म करो — शाह की ‘इकोसिस्टम’ रणनीति
- शाहजाद भट्टी नेटवर्क और पीएफआई पर कार्रवाई
- विदेश में छिपे अपराधियों को वापस लाने का संकल्प
- जीरो टॉलरेंस नीति — 35 साल का सफर और आगे की चुनौती
यह घोषणा राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के दो दिवसीय आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में की गई। शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा नतीजा है।
अमित शाह कश्मीर आतंकवाद 2026: 35 साल बाद कश्मीर स्थानीय आतंकियों से मुक्त
शाह ने कहा कि लतीफ भट के खात्मे के साथ ही कश्मीर में भारत में जन्मे आतंकियों की मौजूदगी समाप्त हो गई है। द हिंदू के मुताबिक उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा पड़ाव बताया। यह दावा इसलिए अहम है, क्योंकि कश्मीर में स्थानीय युवाओं का आतंकी संगठनों में शामिल होना दशकों से सबसे बड़ी चिंता रहा है।

गृह मंत्री ने साफ कहा कि अब सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ हमले रोकने तक सीमित नहीं रहना है। उन्हें पूरे आतंकी नेटवर्क की जाँच करनी है, उसकी क्षमताओं को खत्म करना है और हमले होने से पहले ही उन्हें रोकना है। यह सोच प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर रोकथाम की ओर जाने का संकेत है। अमि त शाह कश्मीर आतंकवाद 2026 में यह रणनीति साफ की गई।
लतीफ भट कौन था और कुलगाम में क्या हुआ
लतीफ भट लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था, जिस पर 15 लाख रुपये का इनाम था। वह 11 नवंबर को सीआरपीएफ चौकी पर हुए हमले में वांछित था, जिसमें तीन जवान घायल हुए थे। पीटीआई के मुताबिक 18 नवंबर को कुलगाम के जंगलपोरा में सुरक्षाबलों ने उसे मार गिराया।
रेडिफ के मुताबिक भट को पकड़ने के लिए हफ्ते भर चला अभियान चलाया गया था, जिसमें सीसीटीवी विश्लेषण और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल हुआ। उसकी मौत के बाद ही शाह ने कश्मीर के स्थानीय आतंकियों से मुक्त होने का ऐलान किया।
मल्टी एजेंसी सेंटर अब क्या-क्या देखेगा
शाह ने कहा कि खुफिया जानकारी साझा करने वाला मल्टी एजेंसी सेंटर अब सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। द हिंदू के मुताबिक यह केंद्र अब साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और उभरते कट्टरपंथी केंद्रों पर भी नजर रखता है। यह केंद्र खुफिया ब्यूरो के तहत काम करता है और देश का साझा आतंकवाद-विरोधी तंत्र है।
मल्टी एजेंसी सेंटर की परिकल्पना 2001 में कारगिल युद्ध के बाद हुई थी, मगर यह पूरी तरह 2009 में चालू हुआ। 2025 में इसके तंत्र को नए सिरे से तैयार किया गया, जिससे देश के सभी पुलिस जिलों को एक सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ा गया।
पूरा नेटवर्क खत्म करो — शाह की ‘इकोसिस्टम’ रणनीति
शाह ने सम्मेलन में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के पूरे तंत्र को खत्म करना होगा और उनकी धनराशि के रास्ते बंद करने होंगे। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, मजबूत खुफिया साझेदारी और साफ जवाबदेही को इस लड़ाई की सफलता की कुंजी बताया।
गृह मंत्री ने राज्यों की आतंकवाद-विरोधी दस्तों से अपने साइबर विशेषज्ञों की इकाइयों को मजबूत करने को भी कहा, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल अपराधों में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ‘इकोसिस्टम दृष्टिकोण’ की बात की, जिसका मतलब है — आतंकी, उसका पैसा, उसके समर्थक और उसकी विचारधारा, सब पर एक साथ वार करना।
शाहजाद भट्टी नेटवर्क और पीएफआई पर कार्रवाई
अमित शाह कश्मीर आतंकवाद 2026 पर हाल की कार्रवाइयों का भी जिक्र किया गया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा कि शाहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम कानून के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है और देश भर में उसके 40 से ज्यादा ठिकानों को निष्क्रिय किया गया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन कट्टरपंथ से जुड़ी जाँच के बाद हुई थी।
गृह मंत्री ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तंत्र को खत्म करने को भी देश भर की पुलिस के समन्वित अभियान का उदाहरण बताया। उनका संदेश था कि जब केंद्र और राज्य एक साथ काम करते हैं, तो बड़े से बड़ा तंत्र भी टूटता है।
विदेश में छिपे अपराधियों को वापस लाने का संकल्प
शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीली दवाओं की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए विदेश में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाना जरूरी है। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो लोग विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, वे अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगे।
यह संकल्प इसलिए मायने रखता है, क्योंकि कई आतंकी और अपराधी विदेशों से अपने नेटवर्क चलाते हैं। उन्हें वापस लाना यह संदेश भी है कि भारत की पहुँच अब उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है। सम्मेलन में विदेशी क्षेत्रों से सबूत हासिल करने और डिजिटल फॉरेंसिक पर भी चर्चा होनी है ।अमित शाह कश्मीर आतंकवाद 2026 में यह संकल्प दोहराया गया।
जीरो टॉलरेंस नीति — 35 साल का सफर और आगे की चुनौती
शाह ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति को दिया। सम्मेलन में उन्होंने एनआईए की पुस्तक ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ जारी की, चंडीगढ़ में एनआईए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में एनआईए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया।
मगर सीमा पार से आने वाले आतंकी, ऑनलाइन कट्टरपंथ और नशीली दवाओं की कमाई अब भी बड़े खतरे हैं, जिनसे निपटना अभी बाकी है। अमित शाह कश्मीर आतंकवाद 2026 पर की गई इस घोषणा के बाद एक बात तय है — कश्मीर ने 35 साल का एक अध्याय बंद किया है, मगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का अगला अध्याय अब शुरू हो रहा है।

