12 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी सियासी तैयारी का औपचारिक आगाज़ कर दिया — और वह भी प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के दिन। कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना के तहत पार्टी ने राज्य के सभी ज़िलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी 100 दिन की कार्ययोजना जनता के सामने रखी। सवाल यह है कि क्या यह वाकई संगठन की वापसी है, या सिर्फ जन्मदिन के केक के साथ एक और ऐलान?
- कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना: 30 से ज़्यादा संविधान संवाद रैलियाँ
- 20 जगहों पर एक साथ ऐलान: संगठन की ताकत या दिखावा
- प्रियंका गांधी: सक्रिय भूमिका या सिर्फ जन्मदिन
- 403 सीटें: 2027 का लक्ष्य और हकीकत
- बीजेपी से मुकाबला: क्या कांग्रेस के पास मुद्दे हैं
- संगठन की कमज़ोरी: बूथ तक पहुँचने की चुनौती
- असली सवाल: क्या 100 दिन में कांग्रेस फिर ज़िंदा होगी
यह योजना 10 जनवरी को लखनऊ में हुई पार्टी की बड़ी बैठकों में तय हुई थी, जिनकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने की थी। विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने बताया था कि 100 दिन की कार्ययोजना 12 जनवरी को ज़िले-ज़िले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी। कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना पर पार्टी नेताओं ने भरोसा जताया।
कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना: 30 से ज़्यादा संविधान संवाद रैलियाँ
इस योजना की सबसे बड़ी घोषणा यह है कि पार्टी अगले तीन महीनों में राज्य भर में 30 से ज़्यादा ‘संविधान संवाद’ रैलियाँ करेगी। इन रैलियों में जनता की शिकायतें उठाई जाएँगी और संविधान के मूल्यों की बात की जाएगी। कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना में रैलियों की भूमिका अहम रही।

पार्टी ने यह भी तय किया है कि 24 जनवरी से सीतापुर ज़िले से ‘संविधान संवाद महापंचायतों’ की शुरुआत होगी। इसके अलावा मनरेगा को बचाने का अभियान भी इस योजना का बड़ा हिस्सा है — पार्टी का आरोप है कि सरकार ने मनरेगा जैसी योजनाओं को खत्म करके ग्रामीण रोज़गार पर हमला किया है। पार्टी ने ‘सेवा और बलिदान’ कार्यक्रम को पूरे राज्य में फैलाने का ऐलान भी किया है।
20 जगहों पर एक साथ ऐलान: संगठन की ताकत या दिखावा
खबरों के मुताबिक पार्टी ने अपनी कार्ययोजना 20 अलग-अलग जगहों पर वरिष्ठ नेताओं के ज़रिए एक साथ जारी की। आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, आज़मगढ़, चित्रकूट, झाँसी, बस्ती, अयोध्या, गाज़ियाबाद और मुज़फ्फरनगर जैसे ज़िलों में कार्यक्रम हुए। कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना से संगठन को नई ऊर्जा मिली।
पार्टी का कहना है कि यह संगठन की ताकत का सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि जिन ज़िलों में कांग्रेस का संगठन सालों से कमज़ोर है, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से वोटर कैसे जुड़ेगा — और क्या यह योजना बूथ स्तर तक पहुँचेगी, या सिर्फ कागज़ों में रहेगी?
प्रियंका गांधी: सक्रिय भूमिका या सिर्फ जन्मदिन
इस पूरी योजना में प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रिय भूमिका की बात कही गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रियंका अब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय रहेंगी और चुनावी तैयारियों में बड़ी भूमिका निभाएँगी। कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना में प्रियंका की भूमिका अहम रही।
लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका की सक्रियता का मतलब क्या है — क्या वह सिर्फ बड़ी रैलियों में दिखेंगी, या बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़ी होंगी? 12 जनवरी को उनका जन्मदिन था, और पार्टी ने इसी दिन योजना शुरू करके संदेश देने की कोशिश की है।
403 सीटें: 2027 का लक्ष्य और हकीकत
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि वह सभी 403 सीटों पर संगठन मज़बूत करेगी और बूथ स्तर तक अपनी पहुँच बनाएगी।
लेकिन हकीकत यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें मिली थीं। 100 दिन की योजना से संगठन खड़ा हो सकता है, लेकिन क्या इससे वोट भी मिलेंगे — यह सवाल अभी खुला है। पंचायत और एमएलसी चुनाव इस योजना की पहली परीक्षा होंगे।
बीजेपी से मुकाबला: क्या कांग्रेस के पास मुद्दे हैं
कांग्रेस के युद्ध-कक्ष प्रमुख संजय दीक्षित ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने मनरेगा जैसी योजनाओं को खत्म करके ग्रामीण आजीविका पर हमला किया है। पार्टी का कहना है कि वह रोज़गार, महंगाई और संविधान के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।
लेकिन बीजेपी की तरफ से सवाल यह उठता है कि जो पार्टी अपने ही संगठन को नहीं संभाल पाई, वह जनता के मुद्दों पर सरकार को कैसे घेरेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन बूथ स्तर तक मज़बूत है — और कांग्रेस को इस फासले को पाटने के लिए 100 दिन से कहीं ज़्यादा चाहिए।
संगठन की कमज़ोरी: बूथ तक पहुँचने की चुनौती
बैठकों में प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने ज़ोर देकर कहा था कि राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मज़बूत संगठनात्मक नेटवर्क बनाना होगा। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों का मूड तय करेंगे, इसलिए उनकी तैयारी सबसे अहम है।
राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि एमएलसी चुनावों की रणनीति में मतदाता पंजीकरण को बढ़ाना सबसे ज़रूरी है, जबकि एसआईआर समन्वय समिति के प्रभारी तौकीर आलम ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने और फर्ज़ी मतदाताओं को रोकने पर ज़ोर दिया। यानी कागज़ पर योजना पूरी है — सवाल सिर्फ ज़मीन पर अमल का है।
असली सवाल: क्या 100 दिन में कांग्रेस फिर ज़िंदा होगी
अब सवाल यह है कि क्या 100 दिन की यह योजना कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फिर से ज़िंदा कर पाएगी, या यह भी पिछली योजनाओं की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी। कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना ने एक बात साफ कर दी है — पार्टी को अब सिर्फ ऐलान नहीं, ज़मीन पर काम करना होगा।
कांग्रेस यूपी 100 दिन योजना की यह खबर सिर्फ कांग्रेस की खबर नहीं है — यह उत्तर प्रदेश की सियासत की खबर है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन जो दल आज बूथ पर मेहनत करेगा, वही कल सत्ता के करीब होगा। प्रियंका के जन्मदिन पर शुरू हुई यह योजना कांग्रेस की आखिरी उम्मीद है — या फिर एक और मौका, जिसे वह गँवा देगी?

