गुरुवार 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उन लाखों वोटरों को संदेश दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे — हार मत मानो, हर मौका आज़माओ। सुप्रीम कोर्ट SIR वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के वादों की कड़ी परीक्षा लेने की बात कही।
- सुप्रीम कोर्ट SIR वोटर लिस्ट: 30 नवंबर तक हर मौका आज़माने का आदेश
- मुस्तफाबाद में फर्जी फॉर्म-7 — 37 में से 36 आवेदन झूठे निकले
- 28 वोटर जिंदा मिले — जाँच ने खोली पोल
- 47 लाख नाम और फॉर्म-6 की ज़िद — 28 अक्टूबर का पुराना आदेश
- 2 दिसंबर को हिसाब — डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं
- यूपी से दिल्ली तक — SIR पर सियासी जंग
- नतीजा — वोटर लिस्ट की लड़ाई अब 30 नवंबर तक
अदालत ने कहा कि 30 नवंबर की डेडलाइन से पहले दोबारा जुड़ने का हर रास्ता इस्तेमाल किया जाए। यह आदेश उसी दिन दिल्ली के मुस्तफाबाद में फर्जी फॉर्म-7 से वोटर काटने के आरोपों पर भी आया, जहाँ जाँच और सुधार के निर्देश दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट SIR वोटर लिस्ट: 30 नवंबर तक हर मौका आज़माने का आदेश
द हिंदू की खबर के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वोटर चुनाव आयोग को जवाबदेह तभी ठहरा सकते हैं जब वे आयोग के दिए हर मौके का इस्तेमाल करें। विशेष गणना चरण 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो अदालत 30 नवंबर की डेडलाइन बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। अदालत 2 दिसंबर को स्थिति का जायजा लेगी। आयोग से कहा गया है कि गणना चरण में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के आवेदनों की संख्या तालिका में पेश की जाए।
मुस्तफाबाद में फर्जी फॉर्म-7 — 37 में से 36 आवेदन झूठे निकले
द हिंदू के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट SIR वोटर लिस्ट मामले में अदालत ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में SIR के दौरान फर्जी फॉर्म-7 से असली वोटरों के नाम काटने के आरोपों की जाँच की जाए और सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ।
यह याचिका कांग्रेस नेता अली मेहदी ने दाखिल की थी; अधिवक्ता शारिक अहमद ने पैरवी की। याचिका में कहा गया था कि मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित बताए गए वोटर अपने दर्ज पते पर जीवित और मौजूद पाए गए। जाँच में 37 आवेदनों में से 36 झूठे या फर्जी पाए गए।
28 वोटर जिंदा मिले — जाँच ने खोली पोल
द हिंदू की जाँच के मुताबिक जिन 28 वोटरों के खिलाफ नाम हटाने के आवेदन दिए गए थे, वे अपने दर्ज पते पर ही मिले। द हिंदू के 5 नवंबर के विश्लेषण के अनुसार मुस्तफाबाद की 1,021 फॉर्म-7 अर्जियों में से 787 अर्जियाँ 20 भाजपा नियुक्त बूथ स्तर एजेंटों के नाम पर थीं।
कानून की स्थिति भी साफ है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के तहत अधिकारी को नाम हटाने से पहले तथ्यों की जाँच के बाद संतुष्ट होना होता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13(2) के तहत फॉर्म-7 वही व्यक्ति दाखिल कर सकता है जिसका अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो।
47 लाख नाम और फॉर्म-6 की ज़िद — 28 अक्टूबर का पुराना आदेश
दिल्ली में 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में संशोधन से पहले के लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं में से करीब 47 लाख नाम हटा दिए गए थे। द हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग पहले से दर्ज वोटरों को फॉर्म-6 से नए वोटर के रूप में आवेदन करने पर मजबूर करके गलती कर रहा है।
14 नवंबर को आयोग ने हलफनामे में बताया कि ASDD वोटर गणना फॉर्म जमा कर सकेंगे। याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी का आरोप है कि आयोग ASDD वोटरों को फॉर्म-6 भरने पर मजबूर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट SIR वोटर लिस्ट पर अब सिर्फ आदेश नहीं दे रही, वह आयोग के हर कदम की जाँच कर रही है।
2 दिसंबर को हिसाब — डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हुए लोगों को गणना फॉर्म, फॉर्म-6 या फॉर्म-8 दाखिल करने के लिए उपलब्ध 11 दिन इस्तेमाल करने चाहिए। 2 दिसंबर को जायजा लेने पर ज़रूरत महसूस हुई तो डेडलाइन बढ़ाने से नहीं हिचकेगी।
सुप्रीम कोर्ट SIR वोटर लिस्ट को लेकर 29 अक्टूबर को आयोग ने SIR की समय-सारणी बदली — दिल्ली में दावे और आपत्तियाँ 25 नवंबर तक दाखिल हो सकती हैं, निपटारा 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है और अंतिम वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि 28 अक्टूबर के बाद के कई फैसले ज़मीन पर लागू ही नहीं हुए।
यूपी से दिल्ली तक — SIR पर सियासी जंग
सुप्रीम कोर्ट SIR वोटर लिस्ट को लेकर यह विवाद सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। पहले की खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी SIR को लेकर बड़ा सियासी घमासान है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के गायब होने का दावा किया था। पंचायत और विधानसभा वोटर लिस्ट के बीच 3.38 करोड़ के अंतर पर चुनाव आयोग की जाँच का मुद्दा भी सामने आया था।
वोटर लिस्ट लोकतंत्र की नींव है — असली वोटर का नाम कटे तो चुनाव की वैधता पर सवाल उठता है, और फर्जी नाम बने रहें तो भी लोकतंत्र कमज़ोर होता है। SIR का मकसद सूची साफ करना सही है, लेकिन तरीका ऐसा हो कि कोई असली वोटर छूटे नहीं।
नतीजा — वोटर लिस्ट की लड़ाई अब 30 नवंबर तक
अगले 11 दिन दिल्ली के लाखों वोटरों के लिए निर्णायक हैं। सुप्रीम कोर्ट SIR वोटर लिस्ट पर नजर रखेगी और 2 दिसंबर को आयोग के आंकड़े देखकर तय करेगी कि डेडलाइन बढ़ानी है या नहीं। मुस्तफाबाद में फर्जी फॉर्म-7 की जाँच से यह भी साफ होगा कि नाम काटने का खेल एक इलाके तक सीमित था या और जगह भी अपनाया गया।
वोटर के लिए संदेश साफ है — गणना फॉर्म, फॉर्म-6 या फॉर्म-8, जो भी रास्ता मिले, 30 नवंबर से पहले उसका इस्तेमाल करें। आयोग के लिए संदेश भी उतना ही साफ है — आश्वासन काफी नहीं, अब आंकड़े और ज़मीनी अमल दिखाना होगा।

