इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है, लेकिन 3 जनवरी 2026 को यही शहर एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा था जिसने उसकी पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे और मौतें शुरू हो गईं। इंदौर दूषित पानी त्रासदी ने साबित कर दिया कि साफ सड़कों का तमगा तब किसी काम का नहीं, जब नल से ज़हर बह रहा हो।
- भागीरथपुरा में क्या हुआ: नल से निकला ज़हरीला पानी
- मौतों का आँकड़ा: 4, 6, 10 या 16 — सच क्या है
- हाईकोर्ट की सख्ती: टैंकर से पानी और निगरानी के आदेश
- कार्रवाई: नगर आयुक्त हटे, दो बड़े अधिकारी निलंबित
- एम्स भोपाल की टीम इंदौर में: इलाज का प्रोटोकॉल तैयार
- सबसे स्वच्छ शहर का दाग: 2004 का कर्ज़ और टूटी पाइपलाइन
- असली सवाल: क्या इंदौर की हर गली में अब भी ज़हर बह रहा है
बीमारी की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई, जब भागीरथपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी-दस्त के छह मरीज़ आए। दो दिन में मरीज़ों की संख्या सैकड़ों में पहुँच गई। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 13,000 घरों में 66,000 से ज़्यादा लोगों की जाँच की, लेकिन तब तक कई परिवार अपने प्रियजन खो चुके थे।
भागीरथपुरा में क्या हुआ: नल से निकला ज़हरीला पानी
भागीरथपुरा इंदौर का घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ हज़ारों परिवार निगम के पानी पर निर्भर हैं। 28 दिसंबर को जाँच में पता चला कि पाइपलाइन के पानी में सीवेज मिल गया है। लोगों ने बताया कि नल से बदबूदार पानी आ रहा था, लेकिन तब तक कई लोग वह पानी पी चुके थे।

कुछ ही दिनों में मरीज़ों की संख्या बढ़ती गई — 200 से ज़्यादा भर्ती हुए; विभाग के अनुसार 294 को भर्ती करना पड़ा। नगर निगम ने पाइपलाइन और बोरवेल से पानी की आपूर्ति रोक दी और टैंकरों से पानी बाँटना शुरू किया। लोगों से कहा गया कि अगले आदेश तक नल का पानी न पिएँ।
मौतों का आँकड़ा: 4, 6, 10 या 16 — सच क्या है
इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू मौतों के आँकड़े को लेकर उलझन रही। 3 जनवरी को कलेक्टर के अनुसार 6 मौतें हुई थीं और 200 से ज़्यादा लोग भर्ती थे। वहीं, मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने एक दिन पहले 10 मौतों की जानकारी दी थी। 68 साल की गीताबाई ध्रुवकर की शुक्रवार सुबह मौत से यह संख्या 10 हो गई थी।
लेकिन भागीरथपुरा के लोगों का दावा था कि 16 मौतें हुई हैं, जिनमें छह महीने का बच्चा भी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि अब तक सिर्फ 4 मौतें आधिकारिक रूप से दर्ज हुई हैं। एक ही त्रासदी, चार अलग आँकड़े — प्रशासन मौतें गिनने में भी नाकाम रहा, और यही इस त्रासदी की सबसे बड़ी शर्म है।
हाईकोर्ट की सख्ती: टैंकर से पानी और निगरानी के आदेश
इंदौर दूषित पानी त्रासदी का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुँचा, जहाँ जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस द्वारकाधीश बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने नगर निगम को टैंकरों से पानी बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि शहर की सुंदरता के साथ लोगों की सेहत भी बचानी होगी। अदालत ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट माँगी।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि बीमारी अब नियंत्रण में है और हर मिनट निगरानी हो रही है ताकि वह दोबारा न फैले। लेकिन अदालत की निगरानी के बावजूद भागीरथपुरा के लोग टैंकरों के भरोसे थे, और हर घर में डर था कि अगला गिलास जानलेवा न हो।
कार्रवाई: नगर आयुक्त हटे, दो बड़े अधिकारी निलंबित
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 जनवरी को इंदौर दूषित पानी त्रासदी में कड़ी कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव हटाए गए और अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव श्रीवास्तव निलंबित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
एम्स भोपाल की टीम इंदौर में: इलाज का प्रोटोकॉल तैयार
3 जनवरी को भोपाल के एम्स के विशेषज्ञों की टीम इंदौर पहुँची और इलाज के प्रोटोकॉल पर स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। टीम ने 24 घंटे चिकित्सा सुविधा की सलाह दी। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई तब हुई जब मौतें हो चुकी थीं — समय रहते मरम्मत होती तो शायद कोई जान नहीं जाती, और यही सवाल हर इंदौरी पूछ रहा है।
सबसे स्वच्छ शहर का दाग: 2004 का कर्ज़ और टूटी पाइपलाइन
इंदौर करीब एक दशक से देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना जा रहा है, लेकिन इस त्रासदी ने उस तमगे पर सवाल खड़ा कर दिया। 2004 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 200 मिलियन डॉलर का कर्ज़ लेकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में पानी की आपूर्ति सुधारने का काम शुरू किया था। फिर भी 20 साल बाद भागीरथपुरा की पाइपलाइन से सीवेज मिला पानी बह रहा था।
शुरुआती जाँच में आशंका जताई गई कि सीवेज और पीने के पानी की पाइपलाइनें साथ-साथ बिछी थीं और सालों से क्षतिग्रस्त थीं, जिससे गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया। यह लापरवाही उन परिवारों के लिए मौत बन गई, जिन्होंने नल के पानी पर भरोसा किया था।
असली सवाल: क्या इंदौर की हर गली में अब भी ज़हर बह रहा है
अब असली सवाल यह है कि इंदौर दूषित पानी त्रासदी के बाद शहर के बाकी इलाकों का पानी कितना सुरक्षित है। करीब 500 बोरवेलों की जाँच में भूजल भी दूषित पाया गया है — खतरा सिर्फ भागीरथपुरा तक सीमित नहीं है। अगर पाइपलाइनें जगह-जगह टूटी हैं, तो अगली त्रासदी कहीं भी हो सकती है।
सरकार ने मृतकों के परिवारों को 40 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी, लेकिन पैसा किसी की जान वापस नहीं ला सकता। कांग्रेस 15 मौतों का शोर मचा रही थी, हाईकोर्ट में सरकार ने 4 बताईं — लाशों पर सियासत से पहले आँकड़े देख लेने चाहिए। इंदौर को स्वच्छता का तमगा रखना है, तो पहले उसका पानी साफ करना होगा। नल से ज़हर नहीं, जीवन मिलना चाहिए — यही इस त्रासदी की सबसे बड़ी माँग है।
इंदौर दूषित पानी त्रासदी से सबक यह है कि निगरानी और जवाबदेही के बिना स्वच्छता का तमगा अधूरा है। इंदौर दूषित पानी त्रासदी के बाद अब हर शहर को अपनी पाइपलाइन और पानी की जाँच की व्यवस्था पर दोबारा गौर करना होगा।

