काजीरंगा सड़क सुरक्षा 12 सूत्री योजना 2026 की घोषणा सोमवार 16 नवंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने की। यह घोषणा 13 नवंबर को रंगाजान में राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर मिनीबस-ट्रक टक्कर में 26 लोगों की मौत के तीन दिन बाद आई।
- काजीरंगा सड़क सुरक्षा 12 सूत्री योजना 2026: 12 बिंदुओं में क्या-क्या है
- लाइसेंस, हेलमेट और अस्पताल — बाकी के बिंदु क्या कहते हैं
- हटाया गया गति-सीमक: हादसे के पीछे का सबसे बड़ा सवाल
- 27 सीट, 41 सवार — और घायलों की उलझन
- छह अधिकारी निलंबित, एनएचएआई को तीन दिन की मोहलत
- मुख्यमंत्री का कबूलनामा और विपक्ष के सवाल
- निष्कर्ष: योजना अच्छी, परीक्षा सड़क पर होगी
रविवार देर रात यातायात, परिवहन, आबकारी, लोक निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह योजना तैयार हुई। मुख्यमंत्री ने सोमवार दोपहर एक्स पर लिखा कि योजना सख्ती से लागू होगी और नियम तोड़ने वालों के प्रति ‘शून्य नरमी’ बरती जाएगी। टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार, काजीरंगा सड़क सुरक्षा 12 सूत्री योजना 2026 पर आगे भी नज़र रखी जाएगी।
काजीरंगा सड़क सुरक्षा 12 सूत्री योजना 2026: 12 बिंदुओं में क्या-क्या है
हर जिले में सड़क सुरक्षा कार्यबल सक्रिय होगा, जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। सभी वाणिज्यिक वाहनों में गति-सीमक अनिवार्य होगा, और छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई होगी। शाम तीन से रात नौ बजे तक जाँच तेज होगी, ताकि तेज रफ्तार, लापरवाह ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।

आदतन नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस निलंबित होंगे, और बार-बार उल्लंघन करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के परमिट रद्द होंगे — खासकर एक साल में 34 या अधिक उल्लंघन वाले वाहनों के। शून्य-मृत्यु जिला कार्यक्रम में लक्ष्य, समय-सीमा और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
लाइसेंस, हेलमेट और अस्पताल — बाकी के बिंदु क्या कहते हैं
लाइसेंस की परीक्षा और कठिन होगी, ताकि आवेदक की ड्राइविंग क्षमता और नियमों की समझ परखी जा सके। हेलमेट के नियम बिना अपवाद लागू होंगे — पीछे बैठने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए भी। हर हादसे की मूल कारणों की जाँच होगी, ताकि खामियाँ पहचानकर दूर की जा सकें।
दुर्घटना-प्रवण स्थान सुधारे जाएँगे — पैदल क्रॉसिंग, यातायात संकेत, सड़क प्रकाश और डिवाइडर की मरम्मत से। राजमार्गों के किनारे के अस्पतालों को डॉक्टर, कर्मचारी, दवाएँ और आपातकालीन उपकरण मिलेंगे। सड़क किनारे होटलों-ढाबों के कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक बनाया जाएगा।
हटाया गया गति-सीमक: हादसे के पीछे का सबसे बड़ा सवाल
इस योजना की सबसे तीखी वजह वह खुलासा है, जिसने पूरे तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया। गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने मुख्यमंत्री को बताया कि मिनीबस का गति-सीमक हटा दिया गया था, जबकि रिकॉर्ड में वह लगा दर्ज था। यह यंत्र रफ्तार को 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखता था, जबकि काजीरंगा वाले हिस्से में गति सीमा 40 थी।
पुलिस के मुताबिक यंत्र चालक और मालिक ने जानबूझकर हटाया था, ताकि ज्यादा फेरे लगाकर ज्यादा कमाई हो सके। वाहन पर 12 चालान में 38,500 रुपये जुर्माना लगा था, जो चुकाया जा चुका था, जबकि 4,000 रुपये बकाया थे। तीन मार्च को जोरहाट में इसी वाहन पर 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर जुर्माना लगा था।
27 सीट, 41 सवार — और घायलों की उलझन
हादसे वाली फोर्स ट्रैवलर की क्षमता 27 थी, मगर उसमें 41 यात्री सवार थे। पुलिस ने बताया कि वाहन गोलाघाट से आठ यात्रियों के साथ चला था, और रास्ते में बोकाखाट से कोहोरा के बीच छात्रों समेत और यात्री चढ़ते गए। कई पीड़ित कॉलेज से लौट रहे छात्र थे, और चालक की भी मौत हो गई।
घायलों की संख्या पर भी उलझन है। शुरुआती खबरों में यह 15 बताई गई थी, जबकि बाद की खबरों में 18 से 20 के बीच। रविवार को जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 14 घायल इलाज करा रहे थे, जिनमें चार की हालत गंभीर थी, और उसी दिन दो को छुट्टी दी गई थी। सरकार को घायलों की अंतिम संख्या जल्द सार्वजनिक करनी चाहिए।
छह अधिकारी निलंबित, एनएचएआई को तीन दिन की मोहलत
योजना की घोषणा के ही दिन गोलाघाट में कार्रवाई भी हुई — परिवहन विभाग के छह कर्मचारी निलंबित किए गए, जिनमें चार प्रवर्तन जाँचकर्ता और दो सहायक प्रवर्तन जाँचकर्ता शामिल हैं। आरोप है कि उनकी ओर से लापरवाही हुई। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क के उस हिस्से की मरम्मत के लिए तीन दिन दिए हैं।
काजीरंगा सड़क सुरक्षा 12 सूत्री योजना 2026 की सख्ती ही अब सबसे बड़ा जवाब हो सकती है — अगर वह जमीन पर उतरी तो। मगर सवाल उठता है — क्या सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को निलंबित करके व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है?
मुख्यमंत्री का कबूलनामा और विपक्ष के सवाल
मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर को हादसा स्थल के दौरे में स्वीकार किया कि नलबाड़ी में कैबिनेट बैठक के दौरान राजनीतिक दबाव के बाद कुछ यातायात नियम ढीले कर दिए गए थे, और ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी। सरकार ने माना कि नियमों में ढील दी गई थी, और उसी ढील की कीमत 26 परिवारों ने चुकाई।
विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रति परिवार मुआवजा बढ़ाकर कम से कम 20 लाख रुपये करने और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के डिज़ाइन, रखरखाव और यातायात प्रबंधन की जाँच की माँग की है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि घायलों का इलाज निकटतम अस्पताल में नहीं हो पाया।
निष्कर्ष: योजना अच्छी, परीक्षा सड़क पर होगी
यह योजना कागज़ पर मजबूत लगती है — कार्यबल, गति-सीमक, शाम की जाँच, लाइसेंस निलंबन, परमिट रद्द, अस्पतालों की तैयारी और स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, हर पहलू छूने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री की ‘शून्य नरमी’ की भाषा भी सही दिशा में है।
काजीरंगा सड़क सुरक्षा 12 सूत्री योजना 2026 की असली परीक्षा अब शुरू होती है — क्या हर वाणिज्यिक वाहन का गति-सीमक सच में जाँचा जाएगा, क्या 34 उल्लंघन वाले वाहनों के परमिट सच में रद्द होंगे, और क्या शाम की जाँच रोज़ होगी या सिर्फ कुछ हफ्तों तक? हब नेट्वर्क की खबर के अनुसार, काजीरंगा सड़क सुरक्षा 12 सूत्री योजना 2026 से जुड़ी हर नई जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। काजीरंगा हादसे पर जाँच और मुआवजे का ऐलान पहले ही हो चुका है।

