सोमवार 16 नवंबर को कांग्रेस नेता अली मेहदी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और मुस्तफाबाद फॉर्म 7 सुप्रीम कोर्ट 2026 की याचिका ने दिल्ली एसआईआर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आरोप है कि मुस्तफाबाद (एसी-69) में मतदाताओं के नाम काटने के लिए बड़ी संख्या में ‘भूतिया’ फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं — ऐसे फॉर्म, जिनके पीछे कोई असली आपत्तिकर्ता है ही नहीं।
सवाल सीधा है — जिंदा मतदाता को कागज़ पर ‘मृत’ बताकर हटाया जा सकता है, तो सूची की पवित्रता बचेगी कैसे?
मुस्तफाबाद फॉर्म 7 सुप्रीम कोर्ट 2026: याचिका में क्या-क्या कहा गया
अधिवक्ता शारिक अहमद के माध्यम से दायर याचिका में जिन मतदाताओं के नाम हटाने की माँग है, वे मृत्यु, अनुपस्थिति या स्थायी स्थानांतरण के आधार पर निशाने पर हैं — मगर वे जीवित हैं और अपने दर्ज पते पर रह रहे हैं। याचिका का दावा है कि ये फॉर्म ‘प्रेत आपत्तिकर्ताओं’ के नाम पर हैं। याचिका में चुनाव आयोग से माँग है कि अंतिम सूची में गलती दर्ज होने से पहले सुरक्षा उपाय किए जाएँ। अंतिम सूची प्रकाशित नहीं हुई है — दावे-आपत्तियाँ 25 नवंबर तक, निपटारा 15 दिसंबर तक, अंतिम सूची 22 दिसंबर को।

पहले समझिए — फॉर्म 7 क्या है, फॉर्म 6 क्या है
फॉर्म 7 वह आवेदन है, जिससे किसी नाम को सूची में शामिल करने पर आपत्ति जताई जाती है या किसी मौजूदा नाम को हटाने की माँग की जाती है — मृत्यु या स्थायी स्थानांतरण के आधार पर। फॉर्म 6 इससे उल्टा है — नया नाम जोड़ने का आवेदन। दोनों फॉर्म लोकतंत्र की बुनियाद हैं, मगर फॉर्म 7 की ताकत ही उसका खतरा है। सही हाथ में यह सूची साफ करता है; गलत हाथ में यही फॉर्म जिंदा मतदाता को कागज़ पर मार सकता है — मुस्तफाबाद का मामला इसी की मिसाल है।

