संसद मानसून सत्र 2026 को लेकर 9 नवंबर को बड़ा सवाल उठा — मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, और उसके बाद से संसद की बैठक ही नहीं बुलाई गई। सोमवार तक यह अवधि 88 दिन हो गई, जो देश के इतिहास में सबसे लंबी अवधि है।
इससे पहले सबसे लंबा अंतराल 2008 में 87 दिन का था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर सत्र नहीं बुला रही, ताकि गृह मंत्री अमित शाह को परिसीमन विधेयकों के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल जाए। सरकार का कहना है कि सत्र बुलाना उसका अधिकार है।
88 दिन: संसद क्यों नहीं बुलाई गई
संसद मानसून सत्र 2026 के 13 अगस्त को स्थगित होने के बाद सरकार ने सत्र का समापन (prorogation) भी नहीं किया और नया सत्र भी नहीं बुलाया। आमतौर पर सत्र स्थगित होने के 2 से 4 दिन में समापन हो जाता है, लेकिन इस बार 88 दिन बीत गए।
संसद की कार्यवाही के जानकारों का कहना है कि संसद मानसून सत्र 2026 में इतना लंबा अंतराल अभूतपूर्व है। कौल और शकधर की संसदीय प्रक्रिया की किताब में लिखा है कि समापन आमतौर पर 2 से 4 दिन में होता है। 88 दिन का इंतजार लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
2008 का रिकॉर्ड टूटा: 87 दिन का इतिहास
इससे पहले सबसे लंबा अंतराल 2008 में था, जब सत्र स्थगित होने के 87 दिन बाद समापन हुआ था। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और परमाणु समझौते पर सियासी संकट चल रहा था। 2026 ने वह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है — रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार भी कांग्रेस की ही थी। उस समय परमाणु समझौते पर वाम दलों ने समर्थन वापस ले लिया था।
इतिहास में और भी लंबे अंतराल रहे हैं — 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में 49-49 दिन, और 1963 में 41 दिन । लेकिन संसद मानसून सत्र 2026 का 88 दिन का आंकड़ा इन सभी से ऊपर है। यानी आजादी के बाद से संसद इतने लंबे समय तक बंद नहीं रही।
कांग्रेस का आरोप: परिसीमन के लिए वक्त
संसद मानसून सत्र 2026 को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार सत्र इसलिए नहीं बुला रही ताकि गृह मंत्री अमित शाह को परिसीमन विधेयकों के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल जाए। परिसीमन के लिए संविधान संशोधन चाहिए, जिसमें दो-तिहाई बहुमत जरूरी है।
कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन और परिसीमन को एक साथ लाना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि परिसीमन से दक्षिण के राज्यों की सीटें कम होंगी और उत्तर की बढ़ेंगी, जिससे सियासी समीकरण बदल जाएगा। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है।
परिसीमन क्या है: 543 से 850 सीटें
परिसीमन का मतलब है लोकसभा सीटों का नए सिरे से बंटवारा। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, और संविधान के अनुसार इनकी संख्या अधिकतम 850 तक बढ़ाई जा सकती है। जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा आबादी के हिसाब से होगा। सीटों की संख्या बदलने से हर राज्य की सियासी ताकत बदल जाएगी।
दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्होंने आबादी नियंत्रण में अच्छा काम किया है, इसलिए उनकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। उत्तर के राज्यों की आबादी ज्यादा बढ़ी है, इसलिए उनकी सीटें बढ़ेंगी। यही वजह है कि परिसीमन सबसे संवेदनशील सियासी मुद्दा बन गया है। इसीलिए परिसीमन पर हर पार्टी की नजर है।
रिजिजू का जवाब: 19 अक्टूबर का पत्र
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर 2008 का उदाहरण दिया था। पत्र में कहा गया था कि उस समय भी सत्र स्थगित होने के 87 दिन बाद समापन हुआ था। सरकार का कहना है कि सत्र बुलाने का फैसला उसका अधिकार है।
लेकिन विपक्ष का कहना है कि 2008 में भी सरकार ने देरी की थी, और उस देरी को सही ठहराना ठीक नहीं है। कांग्रेस का सवाल है कि अगर सत्र बुलाना सरकार का अधिकार है, तो 88 दिन तक संसद बंद रखना लोकतंत्र के लिए कैसे सही हो सकता है।
संविधान क्या कहता है: कोई समय-सीमा नहीं
संविधान में सत्र बुलाने की कोई समय-सीमा तय नहीं है। संविधान सिर्फ यह कहता है कि संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी सरकार कानूनी तौर पर 88 दिन तक सत्र नहीं बुलाकर भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही। छह महीने की सीमा पूरी होने से पहले सत्र बुलाना ही होगा।
लेकिन संविधान की भावना यह है कि संसद नियमित रूप से बैठे और सरकार से सवाल पूछे। जब संसद 88 दिन बंद रहती है, तो विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का मंच नहीं मिलता। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, लोकतांत्रिक भी है।
क्या लोकतंत्र इंतजार कर सकता है?
सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र 88 दिन का इंतजार कर सकता है। संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है — वह सरकार से जवाब मांगने का मंच है। जब संसद बंद होती है, तो जनता के सवाल भी बंद हो जाते हैं। परिसीमन जैसे बड़े फैसले संसद में बहस के बिना नहीं होने चाहिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार बहस से भाग रही है।
संसद मानसून सत्र 2026 का 88 दिन का रिकॉर्ड एक चेतावनी है। सरकार को जल्द से जल्द सत्र बुलाना चाहिए और परिसीमन पर खुली बहस करनी चाहिए। अगर बड़े फैसले बिना बहस के लिए गए, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। संसद बंद रखकर कोई भी फैसला जनता के भरोसे को नहीं जीत सकता।

