COP31 सम्मेलन 2026 की शुरुआत 9 नवंबर को तुर्किए के अंटाल्या शहर में हुई। करीब 200 देशों के प्रतिनिधि 20 नवंबर तक जलवायु संकट पर बातचीत करेंगे। इस बार मेजबानी तुर्किए कर रहा है, और सम्मेलन के अध्यक्ष तुर्किए के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम हैं।
इस सम्मेलन को ‘इम्प्लीमेंटेशन COP‘ कहा जा रहा है — यानी अब वादों का नहीं, अमल का समय है। पिछले साल बाकू में तय हुआ था कि 2035 तक विकासशील देशों को सालाना 300 अरब डॉलर की जलवायु वित्त मदद मिलेगी। सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से।
9 नवंबर: अंटाल्या में COP31 की शुरुआत
COP31 सम्मेलन 2026 का उद्घाटन समारोह डेढ़ घंटे देर से शुरू हुआ। तुर्किए के अंटाल्या एक्सपो सेंटर में दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों ने पहले दिन खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा की। यह पहली बार है जब जलवायु सम्मेलन का पहला दिन इन्हीं विषयों को समर्पित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने उद्घाटन में देशों से अपील की कि वे वादों को अमल में बदलें। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट अब भविष्य की बात नहीं, आज की हकीकत है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन वार्ता के अध्यक्ष हैं। गुटेरेस ने कहा कि हर साल देरी से कीमत चुकानी पड़ रही है।
‘इम्प्लीमेंटेशन COP’: वादों से अमल तक
पिछले 30 सालों में जलवायु सम्मेलनों में बड़े-बड़े वादे हुए हैं, लेकिन अमल कम हुआ है। पेरिस समझौते के बाद से तापमान 1.5 डिग्री की सीमा के करीब पहुंच गया है। इसीलिए COP31 सम्मेलन 2026 को ‘इम्प्लीमेंटेशन COP’ कहा जा रहा है — अब कागजी वादों का नहीं, जमीन पर काम का समय है। तापमान बढ़ने से सूखा, बाढ़ और तूफान हर साल बढ़ रहे हैं।
विकासशील देशों का कहना है कि अमीर देशों ने जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं हुए। गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि प्रदूषण में उनका योगदान सबसे कम है। यही असमानता सम्मेलन के केंद्र में है।
$300 अरब का सवाल: पैसा कहां से आएगा
COP31 सम्मेलन 2026 का सबसे बड़ा मुद्दा जलवायु वित्त है। पिछले साल बाकू में तय हुआ था कि 2035 तक विकासशील देशों को सालाना 300 अरब डॉलर मिलेंगे। लेकिन यह पैसा कहां से आएगा, किस रूप में मिलेगा — अनुदान या कर्ज — इस पर अब तक सहमति नहीं बनी है।
विकासशील देश चाहते हैं कि पैसा अनुदान के रूप में मिले, न कि कर्ज के रूप में। उनका कहना है कि कर्ज से उनकी अर्थव्यवस्था और दबेगी। अमीर देश कहते हैं कि निजी क्षेत्र से भी पैसा जुटाया जाए। इस बहस का हल ही COP31 की सफलता तय करेगा। भारत जैसे देश चाहते हैं कि पैसा समय पर और बिना शर्त मिले।
अमेरिका नहीं: खाली कुर्सी का मतलब
इस बार COP31 में अमेरिका का कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं है। अमेरिका पेरिस समझौते से 27 जनवरी 2026 को बाहर हो गया था, इसलिए वह इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रदूषक की गैरमौजूदगी सम्मेलन की सबसे बड़ी कमजोरी है — जो देश सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, वही मेज से गायब है।
लेकिन कई देशों का कहना है कि अमेरिका के बिना भी बातचीत आगे बढ़ेगी। यूरोप, चीन और भारत जैसे देश जलवायु कार्रवाई में आगे हैं। अमेरिका के राज्य और शहर भी अपने स्तर पर जलवायु कार्रवाई कर रहे हैं, भले ही संघीय सरकार सम्मेलन में न हो।
भूमध्य सागर: सबसे गर्म महीना
अंटाल्या में सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब भूमध्य सागर रिकॉर्ड गर्मी झेल रहा है। जुलाई 2026 भूमध्य सागर का सबसे गर्म महीना रहा, जब औसत तापमान 27.07 डिग्री दर्ज हुआ। 13 अगस्त को समुद्र की सतह का तापमान 28.54 डिग्री तक पहुंचा — 1940 के बाद से सबसे ज्यादा।
गर्म समुद्र का मतलब है ज्यादा तूफान, ज्यादा बारिश और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए संकट। तुर्किए के तटीय इलाकों में भी गर्मी का असर दिख रहा है। मेजबान देश के लिए यह सम्मेलन सिर्फ कूटनीति नहीं, अपने ही तट की रक्षा का सवाल है। मछुआरों की आमदनी घट रही है और तटीय गांवों को खतरा है।
11–12 नवंबर: विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन
11 और 12 नवंबर को अंटाल्या में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। यही वह मंच है जहां बड़े फैसलों की घोषणा होती है। नेताओं के भाषणों से पता चलेगा कि COP31 सम्मेलन 2026 किस दिशा में जा रहा है। पिछले सम्मेलनों में भी नेताओं के भाषणों ने ही दिशा तय की थी।
भारत की ओर से जलवायु कार्रवाई पर उसकी स्थिति पहले से साफ है — 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य और सौर ऊर्जा में दुनिया का नेतृत्व। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भी की थी। अंटाल्या में भारत की आवाज विकासशील देशों की आवाज होगी।
क्या जलवायु वादे अब पूरे होंगे?
सवाल यह है कि क्या COP31 वाकई ‘इम्प्लीमेंटेशन COP’ साबित होगा। पिछले सम्मेलनों में भी ऐसे ही वादे हुए थे। अगर 300 अरब डॉलर का पैसा नहीं मिला, तो विकासशील देशों का भरोसा टूट जाएगा। और अगर अमेरिका बाहर रहा, तो समझौते की ताकत भी कम होगी। दुनिया की नजरें अब 20 नवंबर के अंतिम फैसले पर हैं।
COP31 सम्मेलन 2026 से दुनिया को उम्मीद है कि वादे अब अमल में बदलेंगे। भूमध्य सागर की गर्मी और बढ़ते तूफान बता रहे हैं कि समय कम है। अगर अंटाल्या में फैसले हुए, तो यह सम्मेलन इतिहास में दर्ज होगा — नहीं तो यह भी वादों की एक और किताब बनकर रह जाएगा।

