होर्मुज़ में 50 मिनट में दो टैंकरों पर हमला — भारत के तेल पर अब सीधा खतरा, जानिए पूरी सच्चाई
ईरान युद्ध के 268वें दिन, 22 नवंबर 2026 को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। यूके एमटीओ ने बताया है कि 21 नवंबर की सुबह महज 50 मिनट के भीतर खसब के पास दो टैंकरों पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्रों से हमला हुआ — पहला 05:00 बजे पिछले हिस्से पर, दूसरा 05:50 बजे इंजन कक्ष पर।
यह कोई अकेली घटना नहीं है। संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार होर्मुज़ में हमलों की झड़ी लगी हुई है और आगे भी हमले होने की आशंका बहुत अधिक है। दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नली से गुजरने वाला हर जहाज अब खतरे के साये में है, और इसका असर सीधे भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर पड़ता है।
ईरान युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था और तब से खाड़ी के समुद्री रास्ते इसकी चपेट में हैं। समुद्री सुरक्षा केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 1 मार्च से 19 नवंबर के बीच इस क्षेत्र में कुल 190 घटनाएँ दर्ज हुई हैं, और पिछली रिपोर्ट के बाद सात नई घटनाएँ सामने आईं, जिनमें टैंकरों पर पाँच हमले शामिल हैं।

21 नवंबर की सुबह: 50 मिनट में दो हमले
चेतावनी 215-26 के अनुसार 21 नवंबर को सुबह 05:00 बजे खसब से करीब 11 समुद्री मील उत्तर में एक टैंकर के पिछले हिस्से पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्र गिरा, और ठीक 50 मिनट बाद चेतावनी 216-26 में बताया गया कि खसब से 17 समुद्री मील पूर्व में एक अन्य टैंकर के इंजन कक्ष पर हमला हुआ। दोनों जहाज होर्मुज़ से बाहर जा रहे थे और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दो टैंकरों पर हमले की खबर के साथ यह भी सामने आया कि ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि होर्मुज़ के पूर्व में एक टैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया, हालाँकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
JMIC अपडेट 115: सात घटनाएँ, पाँच हमले
अपडेट 115 (19 नवंबर 2026) अब तक का ताज़ा आधिकारिक अपडेट है — इसके बाद कोई नया अपडेट जारी नहीं हुआ है। खतरे का स्तर गंभीर यानी सीवियर बना हुआ है और आगे हमलों की आशंका बहुत अधिक है। सात घटनाओं में ओन फीनिक्स, तारा गैस, दार सल्वा और नेविग8 मेसी टैंकरों पर हमले और हथियारबंद नावों की दो संदिग्ध गतिविधियाँ शामिल हैं। ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज़ में इस तरह के हमले अब आम हो गए हैं।
भारतीय नाविक बीच समंदर में फँसे
इस संकट का भारत से सीधा नाता है। एलपीजी टैंकर तारा गैस पर 25 नाविक सवार थे, जिनमें 24 भारतीय नागरिक थे। भारत सरकार ने बताया है कि इस हमले में एक भारतीय नाविक लापता है और दो घायल हुए हैं। जहाज पर 16 नवंबर को हमला हुआ और अगले दिन दूसरी बार निशाना बनाया गया, जिसके बाद चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा। 17 नवंबर को नेविग8 मेसी पर हुए हमले में भी एक नाविक लापता हुआ और 11 घायल हुए।
ब्रेंट 92.57 डॉलर: तेल की कीमतों पर सीधा असर
शुक्रवार 20 नवंबर को ब्रेंट क्रूड 59 सेंट बढ़कर 92.57 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई 77 सेंट बढ़कर 83.98 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। ईरान युद्ध को लेकर चिंता और अमेरिका में थैंक्सगिविंग छुट्टी से पहले सौदों की कटाई ने कीमतों को सहारा दिया। फिर भी ब्रेंट हफ्ते में करीब 3.4 प्रतिशत गिरा है — लगातार तीसरा हफ्ता, पिछले शुक्रवार को यह 95.84 डॉलर था। ईरान युद्ध के तेज होने से तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है।
अमेरिकी नाकाबंदी और कड़ी हुई: 18 नवंबर का अपडेट
तनाव की दूसरी बड़ी वजह अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी है। राष्ट्रपति ने 13 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा की थी और 14 जुलाई की रात 8 बजे से अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे लागू कर दिया। यह ईरान के सभी बंदरगाहों, तेल टर्मिनलों और पूरी तटरेखा पर लागू है। 18 नवंबर की जेएमआईसी सलाह 017-26 में इसे और कड़ा कर दिया गया है — अब समुद्र में ईरानी तेल की जहाज-दर-जहाज अदला-बदली करने वाले जहाज भी नाकाबंदी तोड़ने वाले माने जाएँगे।
होर्मुज़ से कितना तेल गुजरता है — और भारत के लिए मतलब
युद्ध से पहले दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25 प्रतिशत और एलएनजी का 20 प्रतिशत होर्मुज़ से गुजरता था। अब इस रास्ते से आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर से करीब 65 प्रतिशत नीचे है। पिछले सात दिनों में होर्मुज़ से 115 जहाज बाहर गए और 148 अंदर आए, जबकि उससे पिछले हफ्ते यह संख्या 139 और 169 थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार इस ईरान युद्ध में अमेरिकी सेना पर अब तक 48 अरब डॉलर से अधिक खर्च हो चुका है।
आगे क्या: कूटनीति या और आग?
केंद्र ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में और हमले होने की आशंका बहुत अधिक है। अक्षम या बहते जहाज खास निशाने पर हैं — तारा गैस पहले हमले के बाद रुका, तो दूसरे दिन फिर निशाना बना। भारत के लिए रास्ता साफ है — ऊर्जा आपूर्ति पर पैनी नजर, भारतीय नाविकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता और कूटनीति से शांति की अपील। मोदी सरकार ने हमेशा ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा है।
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