सुप्रीम कोर्ट 48 सवाल चुनाव आयोग से पूछने की इजाजत देगा या नहीं, यह फैसला अब 9 दिसंबर को होगा। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं की उस अर्जी पर विस्तार से सुनवाई करने पर सहमति जता दी, जिसमें चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछे जाने की माँग की गई है।
ससुप्रीम कोर्ट 48 सवाल चुनाव आयोग पर सवाल सीधा है — क्या देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का फैसला सच में सर्वसम्मत था, या यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एकतरफा फैसला था? अदालत ने अभी गुण-दोष पर कुछ तय नहीं किया है।
17 नवंबर को अदालत में क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट 48 सवाल चुनाव आयोग पर सुनवाई के दौरान INDIA गठबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, ए. एम. सिंघवी और अधिवक्ता प्रसन्ना एस. ने पीठ से आग्रह किया कि 48 सवालों वाली अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए। तभी आयोग के वकील हरीश साल्वे ने हस्तक्षेप किया।

पहले अदालत नोटिस जारी करने पर सहमत दिखी, लेकिन साल्वे और वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने किसी भी नोटिस से पहले अर्जी पर प्रारंभिक सुनवाई की माँग की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा — पहले अर्जी सुनी जाएगी, फिर आदेश होगा। मामला 9 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।
48 सवालों में क्या-क्या पूछा गया है
ये सवाल चुनाव आयोग के 26 अक्टूबर के हलफनामे पर निशाना साधते हैं, जिसमें कहा गया था कि देशभर में SIR कराने का फैसला सर्वसम्मत था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक कोरा दावा है। वे जानना चाहते हैं कि क्या यह हलफनामा कभी चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के सामने रखा गया था, और यदि हाँ तो कब और कैसे।
सवालों में यह भी पूछा गया है कि SIR को मंजूरी देने वाली फाइल का नंबर क्या है, फैसला किस तारीख को हुआ, क्या यह किसी बैठक में हुआ, फाइल के परिचालन से हुआ या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और हर सदस्य ने अपनी मंजूरी किस तारीख को दी थी। 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दोनों आयुक्तों ने कितनी बार लिखित आपत्ति दर्ज की थी, यह भी पूछा गया है।
हलफनामे और RTI जवाब में विरोधाभास
दो रुखों में विरोधाभास भी सामने रखा गया है। एक तरफ 26 अक्टूबर का हलफनामा कहता है कि SIR का फैसला सर्वसम्मत था। दूसरी तरफ आयोग के ही एक पुराने RTI जवाब में कहा गया था कि आयोग ने 2025 में देशभर में SIR शुरू करने का कोई फैसला अब तक नहीं लिया है।
अब सवाल यह है कि इन दोनों बातों में से कौन सी सच है। अगर RTI का जवाब सही था तो हलफनामे का दावा कैसे टिकेगा, और अगर हलफनामा सही है तो RTI में गलत जानकारी क्यों दी गई।
पश्चिम बंगाल और फॉर्म 7 के सवाल
सवाल सिर्फ फैसले की प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में नाम फिर से जोड़ने के आदेशों के खिलाफ न्यायाधिकरणों में लंबित अपीलों की कुल संख्या भी माँगी है। अपीलें दायर करने वाले अधिकारियों के नाम भी माँगे गए हैं।
इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि किन आदेशों के खिलाफ अपील की जाए, इसके लिए आयोग, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी ने कोई निर्देश, दिशानिर्देश या मापदंड जारी किया था या नहीं। ECINET का ऑडिट ट्रेल और फॉर्म 7 की आपत्तियों का राज्यवार हिसाब भी माँगा गया है।
चुनाव आयोग का पक्ष क्या है
चुनाव आयोग की ओर से साल्वे ने अर्जी का विरोध किया और कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि ऐसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं या नहीं। आयोग का रुख यह रहा है कि SIR का फैसला नियमानुसार हुआ था और उसके हलफनामे में जो कहा गया है, वह सही है। दोनों हलफनामों पर उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के हस्ताक्षर हैं।
दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि विवाद जिन तथ्यों पर टिका है, वे सिर्फ आयोग के रिकॉर्ड में हैं और उनके पास उन तक पहुँचने का कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए सवाल पूछना ही एकमात्र तरीका है। विपक्ष का यह भी कहना है कि आयोग ने अब तक सिर्फ दावे किए हैं, दस्तावेज नहीं दिखाए हैं।
9 दिसंबर से पहले क्या-क्या देखना होगा
सुप्रीम कोर्ट 48 सवाल चुनाव आयोग पर 9 दिसंबर को जब सुनवाई करेगा तो पहला सवाल यही होगा कि क्या ऐसे लिखित सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। नियमों के तहत ऐसे सवालों की अनुमति पर भी अदालत विचार करेगी।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अदालत ने एक और याचिका पर विचार करने की बात कही है, जिसमें आयोग से SIR के पूरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने या अदालत में पेश करने का निर्देश देने की माँग की गई है। सवालों की इजाजत मिली तो आयोग को शपथ पर जवाब देना होगा और SIR की पूरी कहानी कागजों से सामने आएगी।
सवाल अब आयोग की साख का है
अंत में सुप्रीम कोर्ट 48 सवाल चुनाव आयोग की लड़ाई सिर्फ सवालों की नहीं रह गई है। यह चुनाव आयोग की साख का सवाल बन गया है। अगर फैसला सच में सर्वसम्मत था तो उसके कागज होंगे, बैठक का रिकॉर्ड होगा और हर सदस्य की मंजूरी की तारीख होगी।
सुप्रीम कोर्ट 48 सवाल चुनाव आयोग पर 9 दिसंबर की सुनवाई से पहले किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि आयोग दोषी है या विपक्ष गलत है। सुप्रीम कोर्ट 48 सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाने पर जब फैसला सुनाएगा, तभी पता चलेगा कि मतदाता सूची की इस लड़ाई में अगला मोड़ क्या होगा।

