6 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आपदा राहत के नए नियम जारी किए, जिनके तहत प्राकृतिक आपदा में मौत पर मिलने वाला मुआवज़ा दोगुना कर दिया गया। यूपी आपदा राहत मुआवजा दोगुना का यह फैसला सिर्फ एक आँकड़े का बदलाव नहीं है —
यूपी आपदा राहत मुआवजा दोगुना में नए नियमों के तहत किसी व्यक्ति की प्राकृतिक आपदा में मौत पर उसके परिवार को अब 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये मिलेंगे। फसल नुकसान पर मिलने वाली मदद भी 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य के 10 लाख से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे।
यूपी आपदा राहत मुआवजा दोगुना: मौत पर 8 लाख, फसल पर कितना
मृत्यु मुआवज़े को दोगुना करना इस फैसले का सबसे बड़ा हिस्सा है। पहले प्राकृतिक आपदा में जान गँवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये मिलते थे, अब यह राशि 8 लाख रुपये हो गई है।

यूपी आपदा राहत मुआवजा दोगुना में फसल नुकसान के लिए भी नए आँकड़े तय किए गए हैं। सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर मिलने वाली मदद 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। वर्षा-आधारित क्षेत्र में यह मदद 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी के नुकसान पर मदद 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
नुकसान कितना बड़ा था — 52 लाख हेक्टेयर, 10 लाख किसान
इन आँकड़ों के पीछे नुकसान की एक बड़ी कहानी है। राज्य के राहत विभाग के मुताबिक 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच 52.14 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुईं, और यह नुकसान 10,02,684 किसानों का था।
यही वजह है कि सरकार ने नए नियमों को सिर्फ आगे के लिए नहीं, पीछे के लिए भी लागू किया है। 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच हुए नुकसान पर भी बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। यह फैसला उन किसानों के लिए अहम है जिनकी फसल मानसून के दौरान ही बर्बाद हो गई थी और जो अब तक पुरानी दरों पर मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे थे।
पैसा कहाँ से आएगा — एसडीआरएफ और एनडीआरएफ
बढ़ी हुई सहायता राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत दी जाएगी। ये दोनों निधियाँ बाढ़, सूखा, अत्यधिक बारिश और इसी तरह की आपदाओं के बाद राहत के लिए बनी हैं। नए नियम वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेंगे, यानी अगले पाँच साल तक यही दरें चलेंगी।
पाँच साल की दरें — एक मौसम का फैसला नहीं
पाँच साल की अवधि का मतलब यह है कि यह फैसला किसी एक मौसम का नहीं है। सरकार ने आपदा राहत की पूरी व्यवस्था को ही नए स्तर पर ले जाने की कोशिश की है।
गोरखपुर का वादा और 6 नवंबर का फैसला
यह फैसला अचानक नहीं आया था। 1 नवंबर को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चक्रवात अर्नब की बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान के बाद सर्वेक्षण कराकर नए राहत पैकेज का वादा किया था। छह नवंबर का फैसला उसी वादे की पूर्ति है — सर्वे हुआ, नुकसान का हिसाब लगाया गया, और फिर दरें बढ़ा दी गईं।
यहाँ सरकार के पक्ष में एक बात साफ कही जा सकती है: नुकसान का सर्वेक्षण कराकर और पुरानी तारीख से नई दरें लागू करके सरकार ने किसानों को यह भरोसा दिया है कि उनकी परेशानी सिर्फ भाषणों में नहीं, कागज़ों पर भी दर्ज है।
सबसे बड़ा सवाल — पैसा कब मिलेगा
यूपी आपदा राहत मुआवजा दोगुना की घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा किसानों तक कब पहुँचेगा। राहत आयुक्त ने जिला अधिकारियों से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट जल्द देने को कहा है, ताकि मुआवज़ा समय पर दिया जा सके।
किसानों की असली परीक्षा यही है। जिस किसान की फसल अप्रैल से नवंबर के बीच बर्बाद हुई, उसे अगली फसल बोने के लिए अभी पैसे की ज़रूरत है, अगले साल नहीं। अगर बढ़ा हुआ मुआवज़ा वक्त पर नहीं मिला, तो दरों का बढ़ना सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगा। सरकार को अब यह साबित करना होगा कि उसकी व्यवस्था उतनी ही तेज़ है जितनी उसकी घोषणा।
किसानों के लिए आगे क्या
फिलहाल किसानों को अपने जिले के राजस्व और राहत विभाग से संपर्क करके अपने नुकसान का ब्योरा दर्ज कराना चाहिए। जिन किसानों का नुकसान 1 अप्रैल से 4 नवंबर के बीच हुआ है, वे बढ़ी हुई दरों के दायरे में आते हैं। पात्रता और दस्तावेज़ों की जानकारी के लिए जिला प्रशासन की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने की उम्मीद है।
आखिर में यूपी आपदा राहत मुआवजा दोगुना का फैसला एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। मौत पर मुआवज़ा दोगुना होना, फसल मदद में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी और पुराने नुकसान पर भी नई दरें — यह सब मिलकर बताता है कि सरकार ने किसानों की परेशानी को गंभीरता से लिया है। अब देखना यह है कि यह गंभीरता खाते में जमा होने वाली राशि में कितनी जल्दी बदलती है।
इस फैसले का असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। जब फसल बर्बाद होती है, तो गाँव की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है — मज़दूरों को काम नहीं मिलता, मंडियों में आवक घट जाती है और छोटे दुकानदारों की बिक्री भी गिर जाती है। बढ़ा हुआ मुआवज़ा अगर वक्त पर मिले, तो वह सिर्फ किसान की नहीं, पूरे गाँव की मदद करेगा।

