उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर जो आग लगी थी, अब उस पर पानी डालने की तैयारी दो तरफ से हो रही है। यूपी एसएसआर मतदाता अभियान 2026 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवसों का आदेश दिया है, जबकि बीजेपी ने छह संगठन सचिवों को घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर लगा दिया है।
- यूपी एसएसआर मतदाता अभियान 2026: 1,73,730 बूथों पर क्या होगा
- छह सचिव, छह क्षेत्र — बीजेपी की घर-घर मुहिम
- 1.27 करोड़ का दावा, 2.05 करोड़ की कमी — फर्क क्या है
- गलती की कीमत — बीएलओ एक महीना, ईआरओ दो महीना
- फॉर्म 6, 7, 8 — मतदाता खुद क्या करे
- विपक्ष का सवाल और चुनाव आयोग की परीक्षा
- नतीजा: नाम सूची में होगा या पछतावा होगा
सवाल सीधा है — सूची से नाम ही गायब हो जाए, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हक किस काम का? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 नवंबर की लखनऊ बैठक में कहा था कि 1.27 करोड़ से ज़्यादा मतदाता सूची से गायब हुए हैं। देखना है कि अभियान कागज़ पर चलता है या बूथ तक पहुँचता है। यूपी एस्सआर मतदाता अभियान 2026 की सफलता इसी पर टिकी है कि छूटे नाम कितने जुड़ते हैं।
यूपी एसएसआर मतदाता अभियान 2026: 1,73,730 बूथों पर क्या होगा
विशेष पुनरीक्षण (SSR)-2027 के तहत मतदाता सूची का मसौदा 17 नवंबर को प्रकाशित होगा। उसी दिन से 16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियाँ दर्ज होंगी। अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। 21 नवंबर को पहला विशेष अभियान दिवस होगा, फिर 22, 28 और 29 नवंबर को भी विशेष अभियान चलेगा। 17 से 20 नवंबर के बीच बूथ स्तर पर ‘टेबल-टॉप’ जाँच भी होगी।
छह सचिव, छह क्षेत्र — बीजेपी की घर-घर मुहिम
बीजेपी ने शनिवार को छह वरिष्ठ संगठन सचिवों को छह क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी सौंपी — छत्तीसगढ़ से करमवीर, मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर, राजस्थान से अजय कुमार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से एन. मधुकर, झारखंड से पवन साई और महाराष्ट्र से सतीश धोंड। ये बूथ-बूथ जाकर छूटे मतदाताओं को खोजेंगे और नाम जुड़वाएँगे — डेक्कन हेराल्ड की खबर के अनुसार।
जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि 402 विधानसभा क्षेत्रों में हर क्षेत्र में 10,000 से 15,000 नाम जुड़वाए जाएँ — हर बूथ पर कम से कम 50 मतदाता, कुल 40 से 80 लाख नाम। राशन की दुकानों पर फॉर्म 6 बाँटे जाएँगे।
1.27 करोड़ का दावा, 2.05 करोड़ की कमी — फर्क क्या है
यहाँ तीन आँकड़ों को घालमेल मत कीजिए — ये तीन अलग बातें हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हुए। उनके मुताबिक पंचायत सूची के करीब 66 लाख नाम आयोग की सूची में नहीं हैं, योजनाओं के 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम गायब हैं और 18-19 साल के 4.5 लाख युवा भी बाहर हैं।
SIR की आधिकारिक तस्वीर यह है — पुनरीक्षण 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक चला। पहले 15.44 करोड़ मतदाता थे, अंतिम सूची में 13.39 करोड़ रहे — 2.05 करोड़ की शुद्ध कमी। जनवरी के मसौदे में 12.55 करोड़ नाम थे, 2.89 करोड़ शुरू में गायब थे — 46.23 लाख मृतक, 2.17 करोड़ स्थानांतरित या अनुपस्थित, 25.47 लाख दोहरे नाम। बाद में 84.28 लाख नाम जोड़े गए, 8.15 लाख हटाए गए।
एक मुख्यमंत्री का आरोप है, दूसरा पूरी प्रक्रिया का हिसाब — और ‘स्थानांतरित या अनुपस्थित’ बताए गए मतदाता मज़दूर, छात्र या पलायन करने वाले परिवार भी हो सकते हैं, वे अयोग्य नहीं हैं।
गलती की कीमत — बीएलओ एक महीना, ईआरओ दो महीना
यूपी एसएसआर मतदाता अभियान 2026 की सबसे सख्त बात यह है कि अब गलती की कीमत अधिकारी की जेब से वसूली जाएगी। बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) के काम का आकलन 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच होगा। दोहरे नाम, गलत नाम, उम्र, लिंग या पता, अयोग्य का नाम जुड़ना या पात्र का नाम कटना — गंभीर गलती मिली तो एक महीने तक का मानदेय काटा जा सकता है — इंडिया टीवी की खबर के अनुसार।
BLO सुपरवाइज़रों पर भी यही नियम लागू होगा — निगरानी में लापरवाही मिली तो उनका भी एक महीने तक का मानदेय कट सकता है। ERO और AERO का आकलन 7 नवंबर 2026 — जब सूची फ्रीज़ हुई — से 4 जनवरी 2027 तक होगा, और गंभीर चूक पर दो महीने तक का आनुपातिक मानदेय कट सकता है। आम नागरिक भी सूची की गलतियाँ बता सकेंगे।
फॉर्म 6, 7, 8 — मतदाता खुद क्या करे
SSR में मतदाता को खुद आगे आना है। जिसका नाम सूची में नहीं है या जो पहली बार 18 साल का हुआ है, वह फॉर्म 6 से नाम जुड़वा सकता है। सुधार के लिए फॉर्म 8, गलत नाम पर आपत्ति या मृतक-अयोग्य का नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7। आवेदन मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप या सीधे BLO-ERO के पास दिया जा सकता है।
विपक्ष का सवाल और चुनाव आयोग की परीक्षा
समाजवादी पार्टी ने पुनरीक्षण की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से जवाबदेही माँगी है — विपक्ष का कहना है कि सूची सुधार के नाम पर मतदाताओं का चयनात्मक असर नहीं होना चाहिए। यह सवाल जायज़ है — मगर जब 2.17 करोड़ लोग ‘स्थानांतरित या अनुपस्थित’ बताए जाते हैं, तो सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं, हर मतदाता का है।
नतीजा: नाम सूची में होगा या पछतावा होगा
17 नवंबर को मसौदा सूची आएगी, 21 नवंबर से बूथों पर विशेष अभियान चलेगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। बीच के डेढ़ महीने में तय होगा कि कितने छूटे नाम वापस आते हैं। बीजेपी का संगठन मैदान में है, आयोग ने मानदेय की तलवार लटका दी है — अब बारी मतदाता की है। यूपी एस्सआर मतदाता अभियान 2026 में नाम जुड़वाने का यह आखिरी बड़ा मौका है।
यूपी एसएसआर मतदाता अभियान 2026 का असली इम्तिहान आँकड़ों में नहीं, बूथ पर होगा। अगर हर पात्र मतदाता का नाम सूची में आ गया, तो यह लोकतंत्र की जीत होगी — और अगर फिर भी लाखों नाम छूट गए, तो सवाल पूरी व्यवस्था से पूछा जाएगा। वोटर, अपना नाम जाँच लीजिए — यही इस अभियान का सबसे बड़ा काम है।

