एक बार फिर, कांग्रेस शासित राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस बार घटना राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ एक हिंदू व्यवसायी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे वोट-बैंक की राजनीति और प्रशासनिक उदासीनता का काला साया साफ दिखाई दे रहा है। क्या यह स्वीकार्य है कि एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा की गई हिंसा पर राज्य सरकार और मुख्यधारा मीडिया चुप्पी साध ले? क्या यह देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर लगातार होते हमलों की एक और कड़ी नहीं है?
**सवाल: क्या प्रशासन की मिलीभगत है या यह अक्षमता का नतीजा?**
घटना के विवरण दिल दहला देने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय हिंदू दर्जी, सुरेश कुमार (बदला हुआ नाम), अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। तभी अचानक दो मुस्लिम युवक उसकी दुकान में घुसे और धारदार हथियारों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने कथित तौर पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये आरोपी पिछले कुछ समय से सुरेश को धमकी दे रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। क्या प्रशासन ने जानबूझकर इन धमकियों को नजरअंदाज किया? या फिर यह राज्य की कानून-व्यवस्था की इतनी बड़ी विफलता है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी असमर्थ है?
**सवाल: मुख्यधारा मीडिया की चुप्पी क्यों? क्या हिंदू की जान इतनी सस्ती है?**
यह घटना तब और भी अधिक चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि मुख्यधारा मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस पर खामोशी साधे हुए है। क्या यह वही मीडिया नहीं है जो अन्य राज्यों में छोटी से छोटी घटना पर भी आसमान सिर पर उठा लेता है? क्या हिंदू समाज के व्यक्ति की हत्या उतनी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ नहीं है जितनी किसी अन्य घटना होती? यह ‘सेलेक्टिव आउटरेज’ क्यों? क्या विपक्षी दल और उनके समर्थक केवल तभी सक्रिय होते हैं जब उन्हें अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, और हिंदू विरोधी हिंसा पर आंखें मूंद लेते हैं? यह दोहरा मापदंड आखिर कब तक चलेगा?
**सवाल: क्या यह वोट-बैंक की राजनीति का परिणाम है?**
कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जहाँ हिंदू समाज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या यह मात्र संयोग है या इसके पीछे वोट-बैंक की राजनीति का गहरा खेल चल रहा है? आरोप है कि राज्य सरकारें एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय की सुरक्षा को दांव पर लगा रही हैं। क्या प्रशासन पर राजनीतिक दबाव है कि वह एक खास वर्ग के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करे? क्या तुष्टिकरण की यह नीति ही ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, जहाँ अपराधी बेखौफ होकर अपनी मनमानी करते हैं?
**सवाल: राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा, कब जागेगा विपक्ष?**
ऐसी घटनाएं केवल स्थानीय कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं। जब एक राज्य में शांति और सद्भाव भंग होता है, तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। क्या विपक्षी दल यह नहीं समझते कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा कि इस तरह की घटनाएं कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देती हैं और सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करती हैं? क्या उन्हें केवल सरकार को घेरने में ही रुचि है, देश की सुरक्षा और हिंदू समाज की पीड़ा उनके लिए मायने नहीं रखती?
**सवाल: क्या हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत पर भी ऐसी ही चुप्पी जारी रहेगी?**
इस घटना को हिंदू सभ्यतागत मुद्दों से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। जब हिंदू समाज पर लगातार हमले होते हैं, मंदिरों पर अतिक्रमण होता है, और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है, तो क्या यह केवल कुछ लोगों की करतूत होती है या इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र होता है? क्या सरकारें और मीडिया हमारी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी ऐसी ही उदासीनता दिखाएंगे? यह समय है कि देश इन गंभीर सवालों पर विचार करे और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करे।
यह घटना एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डालती है कि कुछ राज्यों में प्रशासन कितनी लचर स्थिति में है। जब सरकारें अपने ही नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल रहती हैं, तो यह सीधे तौर पर उनकी नीतियों और इरादों पर सवाल उठाता है। यह समय है कि राजनीतिक दल वोट-बैंक की राजनीति छोड़कर देश और समाज के हितों को सर्वोपरि रखें। क्या देश के लोग अपनी सुरक्षा के लिए केवल केंद्र सरकार की ओर ही देखते रहेंगे, या राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगी? इन सवालों का जवाब मिलना आवश्यक है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
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