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Home » सीमा पर देश की नीति पर सवाल उठाना… क्या विपक्ष ने राष्ट्रहित को दांव पर लगाया?

भारत

सीमा पर देश की नीति पर सवाल उठाना… क्या विपक्ष ने राष्ट्रहित को दांव पर लगाया?

News Desk
ByNews Desk
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5 months ago
6 Min Read
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सीमा पर देश की नीति पर सवाल | Newstonation
सीमा पर देश की नीति पर सवाल — Newstonation की रिपोर्ट।
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हाल ही में एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने भारत-चीन सीमा विवाद पर जो बयान दिया है, उसने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि देश के नागरिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब हमारी सेनाएं सीमा पर चौकसी से खड़ी हैं और सरकार राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए अडिग है, ऐसे में एक जिम्मेदार विपक्षी दल के नेता द्वारा ‘पड़ोसी देश की संवेदनशीलता को समझने’ और ‘सरकार के रुख को वास्तविकता से परे’ बताने वाले बयान की क्या आवश्यकता थी?

यह कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि सीधे तौर पर देश की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर सवाल खड़ा करने जैसा है। क्या यह देश की एकता और अखंडता पर सीधा हमला नहीं है? क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, जहां देश एक स्वर में बात करता है, विपक्ष का यह रवैया राष्ट्रीय मनोबल को कमजोर करने का प्रयास नहीं है?

विवादास्पद बयान और उसका प्रभाव

विपक्षी नेता ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि ‘हमें पड़ोसी देश की संवेदनशीलता को समझना चाहिए’ और ‘ऐतिहासिक रूप से कुछ क्षेत्रों पर विवाद रहा है, हमें बातचीत से समाधान खोजना चाहिए, न कि टकराव से।’ सुनने में यह बात भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसका निहितार्थ काफी गहरा है। यह बयान उस समय आया है जब मोदी सरकार सीमा पर भारत के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत और स्पष्ट नीति अपना रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे में विपक्ष का यह बयान चीन जैसे देशों को एक गलत संदेश देता है कि भारत में राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मतभेद हैं, जिसका वे फायदा उठा सकते हैं।

राष्ट्रहित या वोट बैंक की राजनीति?

यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विपक्षी नेता का यह बयान राष्ट्रीय हित में था या सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और सरकार को घेरने की एक असफल कोशिश? क्या विपक्ष को यह ज्ञात नहीं है कि सीमा पर दिए गए हर बयान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण होता है? क्या वे भूल गए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए?

मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर जो दृढ़ता दिखाई है, वह अभूतपूर्व है। चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयरस्ट्राइक हो या फिर डोकलाम और गलवान में चीन को मुंहतोड़ जवाब देना हो, सरकार ने हमेशा भारत के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। ऐसे में विपक्ष का यह नरम रवैया किसे फायदा पहुंचा रहा है? क्या यह उनके वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, जहां वे राष्ट्रवाद की कीमत पर कुछ खास तबकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं?

मोदी सरकार का कड़ा रुख बनाम विपक्ष का नरम रुख

जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के कुछ नेता ऐसे बयान देकर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह दोहरा मापदंड क्यों? जब देश को एकजुटता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तब विपक्ष देश को गुमराह करने और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर राजनीति करने से बाज क्यों नहीं आता?

क्या विपक्ष को यह नहीं पता कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता? क्या उन्हें यह याद नहीं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आता है, तो पूरा देश अपनी सरकार और सेना के साथ खड़ा होता है? ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष की यह बयानबाजी केवल अनावश्यक विवाद पैदा करती है और देश के दुश्मनों को अप्रत्यक्ष रूप से बल देती है।

आगे की राह और जिम्मेदारी

इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो स्वाभाविक भी है। यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई राजनीतिक खेल नहीं है। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ऐसे बयानों से बचना होगा जो देश की एकता और सुरक्षा को कमजोर करते हों। क्या अब समय नहीं आ गया है कि विपक्ष राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर राजनीति करे और सस्ती लोकप्रियता के लिए देश के गौरव से खिलवाड़ न करे? देश की जनता ऐसे नेताओं और दलों से जवाब चाहती है जो संकट के समय भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ नहीं पाते।

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