भारत, विविधताओं का देश, हमेशा से ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के आदर्श को साकार करने की दिशा में अग्रसर रहा है। इस संकल्प को मूर्त रूप देने में समान नागरिक संहिता (UCC) की भूमिका केंद्रीय रही है, जिसे अब केंद्र और कई राज्य सरकारें मिलकर एक निर्णायक मोड़ पर ले आई हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित यह सिद्धांत, दशकों से राष्ट्रीय विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और अब यह वास्तविकता बनने की दहलीज पर है।
उत्तराखंड ने इस दिशा में ऐतिहासिक पहल की है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, असम जैसे कई अन्य भाजपा शासित राज्य भी इसी मार्ग पर चल पड़े हैं। यह देश के लिए एक नए युग का सूत्रपात है, जहाँ सभी नागरिकों को धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना, व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून के तहत न्याय मिलेगा।
समान नागरिक संहिता: एक राष्ट्र, एक कानून का स्वप्न
समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को विनियमित करने वाले विभिन्न धार्मिक कानूनों को समाप्त कर एक समान, धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढाँचा स्थापित करना है। वर्तमान में, भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी जैसे विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।
ये विभिन्न कानून अक्सर जटिलताओं को जन्म देते हैं और कई बार महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के अधिकारों का हनन करते हैं। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 के तहत पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, जो देश के लिए एक व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत करता है।
इस समान संहिता से समानता, राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान उत्तरदायित्व और एक न्यायसंगत कानूनी प्रक्रिया प्रदान करना है, जिससे समाज में गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और न्यायालय का हस्तक्षेप
समान नागरिक संहिता की नींव भारतीय संविधान सभा में ही रखी गई थी। डॉ. बी. आर. अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं ने अनुच्छेद 44 को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करने का पुरजोर समर्थन किया था, यह मानते हुए कि एक मजबूत और आधुनिक समाज के लिए व्यक्तिगत कानूनों में समानता आवश्यक है।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई ऐतिहासिक फैसलों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985), सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995), जॉन वेल्लामेट्टम बनाम भारत संघ (2003) और शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) जैसे मामलों में न्यायालय ने बार-बार सरकार से लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए UCC लागू करने का आग्रह किया है।
विशेष रूप से, शायरा बानो मामले में ‘तीन तलाक’ की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करना इस बात का प्रमाण है कि कोई भी धार्मिक या रूढ़िवादी प्रथा संवैधानिक नैतिकता और मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं हो सकती। यह फैसला व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की आधारशिला
समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा लाभ महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में अक्सर महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रावधान होते हैं, चाहे वह विवाह की उम्र हो, तलाक के नियम हों, भरण-पोषण का अधिकार हो या संपत्ति में उत्तराधिकार। UCC इन सभी असमानताओं को दूर करेगा।
उदाहरण के लिए, बहुविवाह पर रोक और एकतरफा तलाक के प्रावधानों को खत्म करके, यह महिलाओं को विवाह और तलाक के मामलों में समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। बेटियों और बेटों को संपत्ति में समान अधिकार देना लैंगिक समानता को कानूनी स्वरूप प्रदान करेगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और स्वायत्तता बढ़ेगी।
यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक रीति-रिवाजों के नाम पर किसी के साथ भी भेदभाव न हो और सभी महिलाओं को अपने जीवन और वित्तीय सुरक्षा पर अधिक नियंत्रण मिले।
भाजपा सरकार की ऐतिहासिक पहल: राज्यों से केंद्र की ओर
समान नागरिक संहिता भाजपा के वैचारिक एजेंडे का एक प्रमुख हिस्सा रही है, जिसे पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में लगातार शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने देश में UCC लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को कई बार दोहराया है।
हाल के वर्षों में, भाजपा ने इसे लागू करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें केंद्र के बजाय राज्यों को पहले आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया।
उत्तराखंड की इस पहल के बाद, गुजरात भी UCC विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया। मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे कई अन्य भाजपा शासित राज्य भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, या तो विशेषज्ञ समितियों का गठन करके या विधेयक पेश करने की तैयारी करके।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी व्यक्तियों पर UCC लागू नहीं होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं से कोई छेड़छाड़ न हो। यह दृष्टिकोण कानून के प्रति संवेदनशीलता और समावेशिता को दर्शाता है, जबकि बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ता है।
विपक्ष का दोहरा रवैया: तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रश्न
समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विपक्ष का रवैया अक्सर विरोधाभासी और तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित रहा है। जब देश राष्ट्रीय एकता और समानता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब कुछ विपक्षी दल और ‘सेक्युलर’ मीडिया वर्ग इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताकर विरोध कर रहे हैं।
यह विडंबना है कि जो दल एक ओर लैंगिक समानता की बात करते हैं, वही दूसरी ओर उन व्यक्तिगत कानूनों को बनाए रखने का समर्थन करते हैं जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं। यह ‘वोट बैंक’ की राजनीति नहीं तो और क्या है, जो राष्ट्रीय हितों और सामाजिक न्याय को दरकिनार करती है? भाजपा ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां महिलाओं से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति को महत्व देती हैं।
21वें विधि आयोग ने 2018 में यह तर्क दिया था कि समान नागरिक संहिता ‘न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय’ थी, लेकिन 22वें विधि आयोग ने फिर से इस पर सार्वजनिक राय मांगी। क्या यह वही ‘सेक्युलरिज्म’ है जो एक परिवार में दो कानून की वकालत करता है, लेकिन देश में एक समान कानून का विरोध करता है? यह प्रश्न उन पर अवश्य उठाया जाना चाहिए जो इस राष्ट्रीय संकल्प को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं।
UCC: राष्ट्रीय एकता और प्रगति का मार्ग
समान नागरिक संहिता केवल कानूनों को एकजुट करने से कहीं अधिक है; यह भारत को एक एकजुट और मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। यह विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन को कम करेगी और सभी नागरिकों को एक समान कानूनी प्रणाली के तहत एक साथ लाएगी, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी।
यह कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, अदालतों पर बोझ कम करेगा और न्याय वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और निष्पक्ष बनाएगा। जब हमारे देश में आपराधिक कानून और अनुबंध कानून जैसे कई कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, तो व्यक्तिगत मामलों में भिन्नता क्यों होनी चाहिए?
निष्कर्ष
समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक आधुनिक, न्यायसंगत और एकजुट भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल संवैधानिक आदर्शों को साकार करेगा बल्कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। भाजपा सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि दशकों पुराना यह स्वप्न अब हकीकत में बदलने को तैयार है। यह समय की मांग है कि राजनीतिक तुष्टीकरण की बाधाओं को तोड़कर, देश को ‘एक राष्ट्र, एक कानून’ के गौरवशाली लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया जाए।
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