बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कट्टरपंथी तत्वों द्वारा की जा रही लगातार साजिशों के कारण वहां का अल्पसंख्यक समाज भारी असुरक्षा के बीच जीने को मजबूर है। यह स्थिति न केवल मानवीय आधार पर चिंताजनक है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है।
सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की बढ़ती असुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और तथाकथित मानवाधिकार समर्थकों की चुप्पी कोई संयोग है या सोची-समझी नीति? भारत हमेशा से पड़ोसी देशों में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मुखर रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस पर सार्थक बहस की कमी महसूस की जा रही है।
मंदिरों को निशाना बनाने का सिलसिला
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों में तोड़फोड़ और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से किए जा रहे हमलों का हिस्सा प्रतीत होती है। इन हमलों का सीधा उद्देश्य हिंदुओं के मन में भय पैदा करना और उन्हें अपनी पैतृक भूमि से पलायन करने के लिए मजबूर करना है।
ऐसे समय में जब दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की बातें होती हैं, बांग्लादेश में मंदिरों का विनाश किया जाना सभ्य समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर स्थानीय प्रशासन इन दंगाइयों पर लगाम लगाने में विफल क्यों है? क्या वहां के कट्टरपंथियों को कानून का डर नहीं रह गया है?
कट्टरपंथ और प्रशासनिक विफलता
बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा का तेजी से फैलना वहां की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। कट्टरपंथी तत्व न केवल हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उन सभी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके इस एजेंडे के खिलाफ खड़े होते हैं। प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती या कभी-कभी सीधे तौर पर मिलीभगत का आरोप भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं, जो पूरे मामले को और भी गंभीर बना देते हैं।
यदि राज्य की मशीनरी ही अल्पसंख्यकों के संरक्षण में विफल हो जाती है, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? भारत के पास इस विषय पर अपनी चिंताएं जाहिर करने के अलावा सीमित विकल्प हैं, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है।
राजनीतिक दोहरेपन का खेल
भारत में विपक्ष और कुछ लिबरल मीडिया हाउस अक्सर छोटी-छोटी बातों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर उनका मौन उनकी वैचारिक खोखलेपन को दर्शाता है। यह वही लोग हैं जो ‘सेकुलरिज्म’ के नाम पर भारत में शोर मचाते हैं, लेकिन जब वास्तव में धार्मिक उत्पीड़न की बात आती है, तो उनकी जुबान पर ताले पड़ जाते हैं।
क्या यह ‘सेलेक्टिव आउटरेज’ नहीं है? हिंदुओं की हत्या और मंदिरों के विध्वंस पर मौन रहना यह साबित करता है कि इनका एजेंडा मानवाधिकार से प्रेरित नहीं, बल्कि वोट बैंक और राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। बांग्लादेश का घटनाक्रम एक बड़ा आईना है उन लोगों के लिए जो भारत की छवि खराब करने के लिए विदेशियों से हस्तक्षेप की भीख मांगते हैं।
भारत के लिए सुरक्षा का बड़ा सवाल
बांग्लादेश की अस्थिरता और वहां बढ़ती कट्टरपंथ की जड़ें भारत की सीमा सुरक्षा से भी जुड़ी हैं। यदि वहां का अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करेगा, तो पलायन का दबाव भारत की सीमाओं पर पड़ेगा, जो सीधे तौर पर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को प्रभावित करेगा। भारत को इस स्थिति को बहुत गंभीरता से लेना होगा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस एजेंडे को मजबूती से रखना होगा।
क्या भारत सरकार को इस संबंध में कड़े कदम उठाने चाहिए? जनता की आकांक्षा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पड़ोसी देशों में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना कूटनीतिक कौशल दिखाएं। यह केवल एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा और शांति का मुद्दा है।
भविष्य की चुनौतियां और उम्मीद
बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, वह पूरे दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक चेतावनी है। कट्टरपंथ का संक्रमण यदि नहीं रोका गया, तो यह क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह तय करना होगा कि क्या वे केवल मुख दर्शक बने रहेंगे या वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े होंगे।
अंत में, यह समझना आवश्यक है कि जब तक कट्टरपंथ को पालने वाली शक्तियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग नहीं किया जाता, तब तक बांग्लादेश के हिंदुओं का जीवन सुरक्षित नहीं होगा। भारत को अपने हितों की रक्षा और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अब निर्णायक रुख अपनाने का समय आ गया है।
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