16 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। बैठक लगभग एक घंटे चली; चर्चा मणिपुर में चुनी सरकार की वापसी के लिए “अनुकूल माहौल” बनाने पर थी। मणिपुर राष्ट्रपति शासन 2026 की मियाद 13 फरवरी 2026 को पूरी हो रही है — राज्य 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन में है।
इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि केंद्र फरवरी से पहले राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाना चाहता है। जिस राज्य में मई 2023 से हिंसा ने सैकड़ों जानें ली हैं और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, वहाँ सरकार बनने से शांति कैसे लौटेगी?
16 जनवरी की रात क्या हुआ
सूत्रों के अनुसार, मुलाकात रात 10 बजे शुरू हुई और लगभग एक घंटे चली। चर्चा “अनुकूल माहौल” बनाने पर केंद्रित रही, ताकि लोकप्रिय सरकार बहाल हो सके। इस पर न गृह मंत्रालय का कोई आधिकारिक बयान आया, न भाजपा का।
एक सरकारी अधिकारी ने इसे “नियमित मामले” बताते हुए कहा कि एक महीने में यह दूसरी मुलाकात थी। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन की मियाद खत्म होने में एक महीना बचा हो, तब गृह मंत्री की पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात नियमित नहीं होती। समयसीमा तय नहीं हुई, लेकिन संदेश साफ था: दिल्ली अब मणिपुर में चुनी सरकार चाहती है।
मणिपुर राष्ट्रपति शासन 2026: 13 फरवरी 2025 से अब तक
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी 2025 को लगाया गया था, चार दिन पहले 9 फरवरी को एन. बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल की रिपोर्ट में संवैधानिक तंत्र ठप होने का हवाला था; विधानसभा निलंबित अवस्था में रखी गई।
मणिपुर राष्ट्रपति शासन 2026 की मियाद 13 फरवरी 2026 को एक साल पूरी करेगी। इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन केंद्र की मंशा साफ है — मियाद बढ़ाने के बजाय चुनी सरकार बनाई जाए। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है; अगले चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में हैं।
3 मई 2023 से हिंसा की आग
मणिपुर का संकट 3 मई 2023 को शुरू हुआ था, जब मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी। उसके बाद से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और लगभग 60,000 लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए हैं। घाटी और पहाड़ियों के बीच बफर जोन एक अलगाव रेखा बन गया है।
राज्य की जीवनरेखा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 बंद रहा, जिससे जरूरी सामान की आपूर्ति ठप हो गई। सितंबर 2025 में कुकी-जो प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते में इस राजमार्ग को खोलने पर सहमति बनी थी। दोनों समुदायों के बीच भरोसा अब भी टूटा हुआ है।
जनवरी में हलचल: 2, 14 और 16 जनवरी
मणिपुर राष्ट्रपति शासन 2026 पर 16 जनवरी की मुलाकात अकेली घटना नहीं थी। 2 जनवरी 2026 को अमित शाह ने राज्य में सुरक्षा समीक्षा की थी, जिसमें राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख शामिल थे।
14 जनवरी को गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कुकी-जो नागरिक समाज के संगठनों से मुलाकात की, ताकि सरकार गठन पर उनकी राय और आपत्तियाँ जानी जा सकें। 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली में पहली बार भाजपा के सभी विधायकों — मेइती और कुकी-जो दोनों — की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महासचिव बी. एल. संतोष ने की थी।
कुकी माँग: अलग प्रशासन की दीवार
सरकार गठन की सबसे बड़ी रुकावट कुकी-जो समुदाय की माँग है — पहाड़ी बहुल इलाकों के लिए अलग प्रशासन या अलग केंद्रशासित प्रदेश। मार्च 2025 में अमित शाह कह चुके हैं कि यह माँग पूरी तरह अस्वीकार्य है। कुकी नेताओं का कहना है कि सुरक्षा की ठोस गारंटी के बिना वे किसी सरकार में शामिल नहीं होंगे।
इस माँग की पृष्ठभूमि में 2008 का संचालन निलंबन (एसओओ) समझौता है, जो भारत सरकार, मणिपुर सरकार और 25 कुकी-जो उग्रवादी समूहों के बीच हुआ था। इसके तहत लगभग 2,266 कैडर 14 तय शिविरों में रहते हैं। सितंबर 2025 में इस समझौते को एक साल के लिए बढ़ाया गया था। पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा सुलझे बिना कोई सरकार पूरी नहीं होगी।
मेइती पक्ष और घाटी की चिंता
दूसरी तरफ घाटी के मेइती समुदाय की चिंता राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर है। मेइती नागरिक समाज का कहना है कि मणिपुर को बाँटने वाला कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। उनका तर्क है कि हिंसा में दोनों समुदायों के लोग मारे गए हैं, और शांति के लिए पूरे राज्य को एक साथ देखना होगा।
यही वजह है कि सरकार गठन संख्या का खेल नहीं है। भाजपा के पास बहुमत है, लेकिन वैधता के लिए दोनों समुदायों का भरोसा चाहिए। घाटी में सरकार दिखती है, पहाड़ियों में पहुँच सीमित है — खाई पटे बिना कोई मुख्यमंत्री सिर्फ आधे राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा।
असली सवाल: सरकार बनेगी, शांति कब?
मणिपुर राष्ट्रपति शासन 2026 के बीच 16 जनवरी की मुलाकात से साफ है कि केंद्र 13 फरवरी से पहले मणिपुर में चुनी सरकार बनाना चाहता है। यह जरूरी कदम है — 11 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद लोकतंत्र की वापसी ही पहली शर्त है। लेकिन सरकार बनना शांति की गारंटी नहीं है।
असली परीक्षा इसके बाद शुरू होगी: क्या विस्थापित लोग अपने घर लौट पाएँगे? क्या बफर जोन हटेगा? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग खुला रहेगा? क्या दोनों समुदाय एक ही विधानसभा में बैठकर राज्य के लिए फैसले ले पाएँगे? जवाब नहीं मिले तो नई सरकार भी पुरानी समस्या का नया चेहरा बनकर रह जाएगी। मणिपुर को सरकार नहीं, भरोसा चाहिए — जो बैठकों से नहीं, जमीन पर काम से बनता है।

