15 जनवरी 2026 को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप नहीं बताया। यह बयान ऐसे समय आया है, जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने वाले विधेयकों की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) अर्थशास्त्रियों और कानूनविदों से राय ले चुकी है। दिसंबर में समिति ने आईएमएफ की गीता गोपीनाथ और संजीव सान्याल से चर्चा की थी।
सवाल बड़ा है — वन नेशन वन इलेक्शन 2026 से क्या देश का पैसा और समय बचेगा, या इससे संघीय ढांचा और राज्यों की आवाज कमजोर होगी? सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है, विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला।
वन नेशन वन इलेक्शन 2026: क्या है यह प्रस्ताव?
वन नेशन, वन इलेक्शन का मतलब है — लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना। इसके लिए 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में दो विधेयक पेश किए गए थे: संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2024। पहला विधेयक संविधान में नया अनुच्छेद 82ए जोड़ने और अनुच्छेद 83, 172, 85, 174 तथा 327 में बदलाव का प्रस्ताव करता है।
विपक्ष की माँग पर दोनों विधेयकों को 19 दिसंबर 2024 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पी. पी. चौधरी हैं। समिति की पहली बैठक 8 जनवरी 2025 को हुई थी, और लोकसभा ने बाद में उसका कार्यकाल 2026 के बजट सत्र तक बढ़ा दिया था।
1952 से 1967: जब चुनाव एक साथ होते थे
यह कोई नया विचार नहीं है। आजादी के बाद पहले चार आम चुनाव — 1952, 1957, 1962 और 1967 — लोकसभा और विधानसभाओं के साथ ही हुए थे। तब एक साथ चुनाव ही सामान्य व्यवस्था थी।
यह चक्र 1968-69 में टूटा, जब कई राज्य सरकारें गिरीं और विधानसभाएँ भंग हुईं। उसके बाद चुनाव अलग-अलग होने लगे, और आज हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। सरकार का तर्क है कि उसी पुरानी व्यवस्था को वापस लाना है।
कोविंद समिति से संसद तक
सितंबर 2023 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। समिति ने मार्च 2024 में 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी — यही मौजूदा विधेयकों की नींव है। सिफारिश थी कि पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, और उसके 100 दिन के भीतर पंचायत और नगर निकायों के चुनाव हों।
रिपोर्ट के बाद सरकार ने दिसंबर 2024 में विधेयक पेश किए। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तब कहा था कि यह प्रस्ताव संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है। जेपीसी ने इसके बाद विशेषज्ञों, पूर्व न्यायाधीशों, चुनाव आयोग और अर्थशास्त्रियों से राय लेनी शुरू की।
जेपीसी में क्या हुआ: अर्थशास्त्री और कानूनविद
जेपीसी की पूछताछ में कई अहम पड़ाव आए। 11 दिसंबर 2025 को वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल समिति के सामने पेश हुए और उन्होंने राज्यों के अधिकारों को प्रमुखता देने पर जोर दिया। 17 दिसंबर 2025 को समिति ने संजीव सान्याल और गीता गोपीनाथ से आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की। विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी से भी समिति ने विचार-विमर्श किया।
समिति के सामने यह अनुमान भी रखा गया कि एक साथ चुनाव से जीडीपी में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का लाभ। इसी पृष्ठभूमि में 15 जनवरी 2026 को कार्ति चिदंबरम ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन 2026 संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है।
समर्थन में तर्क: खर्च, शासन और विकास
समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क खर्च और शासन का है। बार-बार चुनाव से आचार संहिता लागू होती है, विकास कार्य रुकते हैं, सुरक्षा बल और प्रशासन चुनाव में उलझ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन 2026 से यह रुकावट एक बार में निपट जाएगी।
दूसरा तर्क अर्थव्यवस्था का है। चुनावों के दौरान नीतिगत फैसले टलते हैं और निजी निवेश रुकता है। जेपीसी के सामने अर्थशास्त्रियों ने कहा कि स्थिर चुनाव चक्र से निवेश का माहौल बेहतर होगा। सरकार का कहना है कि देश का पैसा चुनावों में नहीं, विकास में लगना चाहिए।
विरोध के सवाल: संघवाद और लोकतंत्र
विरोधियों का सबसे बड़ा सवाल संघवाद का है। अगर किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाए, तो उस राज्य के मतदाताओं का फैसला अधूरा रह जाएगा। क्या केंद्र की सुविधा के लिए राज्यों की सरकारों को भंग करना लोकतांत्रिक है? कपिल सिब्बल ने जेपीसी के सामने यही मुद्दा उठाया था।
दूसरा सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2026 से राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर हावी हो जाएँगे, और क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ेंगे। तीसरा सवाल व्यावहारिक है — क्या चुनाव आयोग के पास एक साथ चुनाव के लिए पर्याप्त मशीनें, सुरक्षा बल और कर्मचारी हैं? इनके जवाब जेपीसी की रिपोर्ट में होने चाहिए।
असली सवाल: 2029, 2034 — या कभी नहीं?
चर्चा में 2034 तक इस व्यवस्था को लागू करने की समयसीमा भी सामने आई है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है — संविधान संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए, और कई राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा या लंबा करना होगा। राजनीतिक सहमति के बिना यह सुधार कागज पर ही रह जाएगा।
जेपीसी की रिपोर्ट ही तय करेगी कि यह विधेयक किस रूप में संसद में वापस आएगा। अगर समिति ने विरोधियों की चिंताओं को दूर करने वाले बदलाव सुझाए, तो सहमति बन सकती है। 15 जनवरी की बहस ने साफ कर दिया है — वन नेशन वन इलेक्शन 2026 अब भारत के लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला सवाल बन चुका है।

