13 जनवरी 2026 को भारत तालिबान अफगानिस्तान 2026 में ऐतिहासिक मोड़ आया — तालिबान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मुफ्ती नूर अहमद नूर ने नई दिल्ली में अफगान दूतावास का कार्यभार प्रभारी के रूप में सँभाल लिया। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार तालिबान की ओर से नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी भारत में दूतावास की कमान सँभाल रहा है। दूतावास ने सोमवार रात बताया कि नूर ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से मुलाकात कर ली है।
भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, फिर भी भारत तालिबान अफगानिस्तान 2026 का यह कदम दोनों देशों के बीच गहराते संपर्क का साफ संकेत है। दिल्ली की नजर पाकिस्तान से बिगड़ते काबुल के रिश्तों पर है, और काबुल की नजर भारत की मदद पर। सवाल यह है कि क्या सगाई भारत के हित में है या तालिबान को वैधता देने की कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी।
तालिबान दूत ने दिल्ली दूतावास सँभाला
दूतावास के बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान-भारत संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। नूर तालिबान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं और पहले प्रथम राजनीतिक विभाग के महानिदेशक रहे हैं। वह अक्टूबर 2025 में विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के साथ भारत आए प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल थे।
मुत्तकी की ऐतिहासिक यात्रा
इस बदलाव की नींव अक्टूबर 2025 में पड़ी थी, जब तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी छह दिन की यात्रा पर भारत आए थे — तालिबान के किसी वरिष्ठ मंत्री की पहली भारत यात्रा, जो संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति द्वारा यात्रा पाबंदी अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद संभव हुई थी। जयशंकर से मुलाकात के बाद भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने का फैसला किया था।
उस यात्रा के संयुक्त बयान में पहलगाम हमले की निंदा की गई थी और पहलगाम को जम्मू-कश्मीर, भारत में बताया गया था — जिससे पाकिस्तान नाराज हुआ और उसने काबुल के दूत को तलब कर लिया। यही वह पल था जब दुनिया को समझ आया कि तालिबान अब पाकिस्तान की गोद से निकलकर भारत की तरफ देख रहा है।
भारत ने काबुल मिशन को दूतावास बनाया
भारत ने 2021 में काबुल से अपना दूतावास बंद कर दिया था और 2022 में एक तकनीकी मिशन खोला था, जो मानवीय मदद का काम देखता था। अक्टूबर 2025 में इस मिशन को पूर्ण दूतावास में बदल दिया गया और करण यादव को काबुल में भारत का प्रभारी नियुक्त किया गया। जनवरी 2026 में तालिबान ने दिल्ली में नूर को नियुक्त करके इसका जवाब दिया।
भारत तालिबान अफगानिस्तान 2026 में यह कदम भारत की अफगान नीति में बड़ा बदलाव है। 2021 में भारत ने तालिबान से दूरी बनाई थी, लेकिन अब दिल्ली का मानना है कि काबुल में मौजूदगी के बिना न अफगान लोगों की मदद हो सकती है और न पाकिस्तान-चीन की चालों का जवाब दिया जा सकता है।
भारत तालिबान अफगानिस्तान 2026: मान्यता नहीं, कामकाज हाँ
भारत अब भी तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं देता — दुनिया में सिर्फ रूस ने जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को मान्यता दी है। लेकिन दिल्ली “एंगेजमेंट” की नीति पर चल रही है। जयशंकर कह चुके हैं कि भारत तालिबान से इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में नियंत्रण में है और भारत अफगान लोगों की मदद करना चाहता है।
इस संपर्क की शुरुआत जनवरी 2025 में दुबई में हुई, जब विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मुत्तकी से मुलाकात की थी — 2021 के बाद पहला उच्च-स्तरीय संपर्क। उसके बाद मई 2025 में जयशंकर ने मुत्तकी से फोन पर बात की थी। अब जनवरी 2026 में दूतावास स्तर पर यह संपर्क स्थायी रूप ले चुका है।
पाकिस्तान से बिगाड़: बढ़ती दरार
भारत तालिबान अफगानिस्तान 2026 में भारत-तालिबान नजदीकी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्ते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सीमा पार हमले किए हैं, और काबुल ने इसका विरोध किया है। इस्लामाबाद की शिकायत है कि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को रोक नहीं रहा, जबकि काबुल का कहना है कि इस्लामाबाद उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है।
गेहूं, दवा और 3 अरब डॉलर
भारत ने तालिबान के आने के बाद अफगान लोगों की मदद जारी रखी है — 5 लाख टन गेहूं, टीके और टिड्डियों से निपटने के लिए रसायन दिए हैं, और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का वादा किया है। 2021 से पहले भारत ने अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा परियोजनाओं में 3 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था — सड़कों, बाँधों और संसद भवन तक।
अब व्यापार और संपर्क बढ़ रहा है — मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास तालिबान नियुक्त अधिकारियों के हाथ में हैं, और काबुल चाहता है कि भारत के साथ व्यापार, खनन और वीजा में सहयोग बढ़े। मदद की यह डोर भारत की असली ताकत है।
असली सवाल: तालिबान से दोस्ती की कीमत
लेकिन इस सगाई में खतरे भी हैं — तालिबान का शरिया पर आधारित सख्त शासन, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर पाबंदियाँ, और आतंकी संगठनों को लेकर दुनिया की चिंता खत्म नहीं हुई है। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी मदद अफगान लोगों तक पहुँचे, तालिबान की वैधता खरीदने में नहीं लगे।
दूसरा सवाल पाकिस्तान और चीन का है — भारत तालिबान अफगानिस्तान 2026 में चीन भी काबुल में अपनी पैठ बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान इस नजदीकी को भारत की साजिश बताएगा। भारत को धैर्य रखना होगा — मान्यता दिए बिना संपर्क बढ़ाना, मदद देते हुए शर्तें रखना। नूर की नियुक्ति एक शुरुआत है, मंजिल दूर है।

