13 जनवरी 2026 तक केरल विधानसभा चुनाव 2026 की तस्वीर साफ थी — मुकाबला इस बार दो नहीं, तीन मोर्चों का होगा। सत्तारूढ़ वाम मोर्चा हैट्रिक का दावा कर रहा था, कांग्रेस विपक्ष सत्ता में वापसी का सपना देख रहा था, और भाजपा सरकार बनाने की बात कह रही थी।
- 13 जनवरी 2026: तीन मोर्चे, तीन दावे
- LDF का ‘मिशन 110’: हैट्रिक की सबसे बड़ी दाव
- UDF का ‘लक्ष्य 2026’: 100 सीटों का सपना और सर्वे का गणित
- केरल विधानसभा चुनाव 2026 में BJP की एंट्री: वोट शेयर से सीटों तक
- दिसंबर 2025 के निकाय चुनाव: असली संकेत क्या थे
- सबरीमाला, महंगाई और विकास: चुनाव के बड़े मुद्दे
- असली सवाल: केरल का पुराना समीकरण टूटेगा या बचेगा
केरल विधानसभा चुनाव 2026 में 140 सीटों पर मतदान होना था; बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए थीं। विधानसभा का कार्यकाल 23 मई 2026 को खत्म हो रहा था। 2021 में वाम मोर्चे ने 99 सीटें जीतकर परंपरा तोड़ी थी।
13 जनवरी 2026: तीन मोर्चे, तीन दावे
जनवरी के दूसरे हफ्ते तक तीनों मोर्चों की रणनीति सामने आ चुकी थी। एलडीएफ अपने दस साल के विकास और कल्याण के रिकॉर्ड पर वोट माँग रहा था, यूडीएफ महंगाई और सत्ता-विरोधी लहर पर भरोसा कर रहा था, और भाजपा विकास और आस्था की रक्षा का वादा कर रही थी।
LDF का ‘मिशन 110’: हैट्रिक की सबसे बड़ी दाव
7 जनवरी 2026 को तीन घंटे चली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विशेष रणनीति सत्र में ‘मिशन 110’ का लक्ष्य रखा — 140 में से 110 सीटें, 2021 के 99 से 11 ज्यादा। मंत्रियों को 110 क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा गया, खासकर वहाँ जहाँ वाम मोर्चा जमीनी स्तर पर पिछड़ा था। एलडीएफ का नारा ‘नया केरल’ था — बुनियादी ढाँचा, कल्याण और आर्थिक स्थिरता।
इसके लिए 50 दिन की कार्ययोजना बनी — मंत्रियों का क्षेत्रवार समन्वय, पिछड़े इलाकों में विशेष संपर्क और आक्रामक सोशल मीडिया अभियान। पर्यटन मंत्री पी. ए. मोहम्मद रियास ने दावा किया कि वाम मोर्चा कोझिकोड की सभी 13 सीटें जीतेगा
UDF का ‘लक्ष्य 2026’: 100 सीटों का सपना और सर्वे का गणित
कांग्रेस ने तैयारी सबसे पहले शुरू की थी। 4 और 5 जनवरी 2026 को वायनाड के सुल्तान बाथरी में दो दिन का ‘लक्ष्य 2026’ शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन के. सी. वेणुगोपाल ने किया। इसमें 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय हुआ।
रणनीतिकार सुनील कानुगोलू की रिपोर्ट में यूडीएफ को लगभग 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में यूडीएफ की उम्मीद इसी सर्वे पर टिकी थी — मध्य केरल और मालाबार के अल्पसंख्यक मतदाता निकाय चुनावों में यूडीएफ की ओर लौटे हैं। मगर रिपोर्ट में यह चेतावनी भी थी कि एलडीएफ के आधार वोटों में कोई गिरावट नहीं आई है।
केरल विधानसभा चुनाव 2026 में BJP की एंट्री: वोट शेयर से सीटों तक
भाजपा के लिए केरल लंबे समय से सबसे कठिन मोर्चा रहा है — 2021 में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन 11 जनवरी 2026 को अमित शाह के दौरे ने साफ कर दिया कि पार्टी अब सत्ता चाहती है। शाह ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन किए और एनडीए नेताओं व भाजपा कोर कमेटी से मुलाकात की।
शाह ने कहा कि भाजपा का मेयर देखा गया है, तो भाजपा का मुख्यमंत्री भी देखा जाएगा, और पार्टी का अंतिम लक्ष्य कमल के निशान के नीचे केरल में सरकार बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा 30 प्रतिशत से दूर नहीं है, 40 प्रतिशत से भी दूर नहीं है। पार्टी ने ‘विकसित केरलम’ और मोदी के विकास मॉडल का वादा किया।
भाजपा का आत्मविश्वास सिर्फ नारों पर नहीं था। लोकसभा चुनावों में उसका वोट शेयर 2014 के 10.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 19 प्रतिशत से ऊपर पहुँच गया था, और सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट जीती थी। निकाय चुनावों में भाजपा ने तिरुवनंतपुरम निगम में 50 सीटें जीतीं, और वी. वी. राजेश 51 वोटों से केरल के पहले भाजपा मेयर बने।
खबरों के मुताबिक, पार्टी नेता निजी तौर पर पाँच से 15 सीटों का लक्ष्य देख रहे थे और मान रहे थे कि 25 से 30 प्रतिशत वोट ही भाजपा को निर्णायक ताकत बना देगा। वोट शेयर को सीटों में बदलना ही असली परीक्षा थी, क्योंकि 2021 में 12 प्रतिशत से ऊपर वोट के बावजूद खाता नहीं खुला था।
दिसंबर 2025 के निकाय चुनाव: असली संकेत क्या थे
दिसंबर 2025 के निकाय चुनाव इस लड़ाई की असली पृष्ठभूमि थे। कांग्रेस को 29.17 प्रतिशत, माकपा को 27.16 प्रतिशत और भाजपा को 14.76 प्रतिशत वोट मिले। यूडीएफ ने छह में से चार नगर निगमों पर कब्जा किया, और कांग्रेस ने इसे 1995 के बाद का सबसे मजबूत जनादेश बताया। एलडीएफ ने इन्हें स्थानीय कारणों का परिणाम बताया, जबकि भाजपा ने तिरुवनंतपुरम निगम पर चार दशकों का वाम शासन खत्म किया।
सबरीमाला, महंगाई और विकास: चुनाव के बड़े मुद्दे
केरल विधानसभा चुनाव 2026 में बहस के केंद्र में कुछ मुद्दे साफ दिख रहे थे। सबरीमाला मंदिर में सोने की कथित चोरी का मामला तीनों मोर्चों की राजनीति में आ चुका था — कांग्रेस इसे मुख्य मुद्दा बनाना चाहती थी, भाजपा ने निष्पक्ष जाँच की माँग की थी। महंगाई, रोजगार और राज्य की आर्थिक हालत पर भी तीनों के अलग-अलग दावे थे।
असली सवाल: केरल का पुराना समीकरण टूटेगा या बचेगा
केरल विधानसभा चुनाव 2026 का असली सवाल सीटों के आँकड़ों से बड़ा था — क्या 2021 में टूटी सरकार बदलने की परंपरा फिर से टूटेगी, या दस साल के वाम शासन के बाद राज्य अपने पुराने चक्र पर लौटेगा। और क्या भाजपा तीसरी ताकत बनेगी। फरवरी की यात्राओं और मोदी के दौरे की तैयारी के साथ तीनों मोर्चे मैदान में उतर चुके थे।
तीनों के पास अपनी-अपनी ताकत थी, लेकिन किसी के पास जीत की गारंटी नहीं थी। एलडीएफ के पास सरकार और संगठन था, यूडीएफ के पास सत्ता-विरोधी लहर और शुरुआती बढ़त थी, भाजपा के पास बढ़ता वोट शेयर और दिल्ली का समर्थन था।

