31 जनवरी 2026 को साफ हो गया कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में तैयारी अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम मार्च में घोषित करेगा, पर उससे पहले पूरी बेंच 15 फरवरी के बाद पाँचों राज्यों का दौरा करेगी। दौरा औपचारिकता नहीं है — आयोग इसी के बाद मतदान की तारीख तय करेगा।
- मार्च में ऐलान: 15 फरवरी के बाद पाँच राज्यों का दौरा
- चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2026 की मशीन-जाँच: FLC में क्या होता है
- मतदाता सूची: चार राज्यों में SIR, असम में स्पेशल रिवीजन
- असम पहले: 34 जिलों में जाँच पूरी, बिहू से पहले चुनाव की उम्मीद
- 824 सीटें, पाँच विधानसभाएँ: कार्यकाल मई-जून में खत्म
- पार्टियों से मुलाकात और पारदर्शिता की कसौटी
- असली सवाल: तारीख से पहले भरोसा कैसे जीतेगा आयोग
पाँच विधानसभाओं का एक साथ चुनाव लोकतंत्र की बड़ी परीक्षाओं में से एक है। कुल 824 सीटों पर करोड़ों मतदाता फैसला करेंगे। तैयारी जितनी मजबूत होगी, मतदान उतना ही शांतिपूर्ण होगा।
मार्च में ऐलान: 15 फरवरी के बाद पाँच राज्यों का दौरा
31 जनवरी को आयोग के सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पूरी बेंच 15 फरवरी के बाद चुनाव वाले राज्यों का दौरा करेगी। दौरे के बाद कार्यक्रम की घोषणा मार्च में होने की उम्मीद है। आयोग की परंपरा है — ऐलान से पहले पूरी बेंच तैयारियों का जायज़ा लेती है।
दौरे में वरिष्ठ अधिकारी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और चुनाव अधिकारियों से मिलेंगे। दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात हो सकती है, ताकि उनकी चिंताएँ सुनी जा सकें। उप चुनाव आयुक्त स्तर की बैठकें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ चल रही हैं — यानी ज़मीन पर उतरकर तैयारी हो रही है।
चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2026 की मशीन-जाँच: FLC में क्या होता है
चुनाव की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मशीनों की विश्वसनीयता है। आयोग ने चुनाव वाले सभी राज्यों में ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी एफएलसी की कार्यशालाएँ शुरू कर दी हैं।
एफएलसी का मकसद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। मशीनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यह जाँच हो रही है और हर कदम पर दलों के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, ताकि कोई सवाल न उठे। बटन दबने से पहले ही मशीन की जाँच सबकी आँखों के सामने होती है — इसी व्यवस्था पर चुनावों का भरोसा टिका है।
मतदाता सूची: चार राज्यों में SIR, असम में स्पेशल रिवीजन
मशीनों के साथ सूची की शुद्धता भी चुनाव की बुनियाद है। असम को छोड़कर बाकी चार राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है। इसका मकसद सूची शुद्ध करना है — पात्र नाम जोड़ना, अपात्र नाम हटाना।
असम में एसआईआर की जगह स्पेशल रिवीजन चल रहा है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत असम में स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया है — 1 जनवरी 2026 अर्हता तारीख है।
असम पहले: 34 जिलों में जाँच पूरी, बिहू से पहले चुनाव की उम्मीद
असम में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी सबसे आगे है। चुनाव विभाग के मुताबिक, 11 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 के बीच तामुलपुर को छोड़कर 34 जिलों में जाँच पूरी हो चुकी है। यह जाँच दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई है।
जाँच में 43,348 बैलेट यूनिट, 36,113 कंट्रोल यूनिट और 45,332 वीवीपैट इकाइयाँ तैनाती के लिए ठीक पाई गईं। तामुलपुर की जाँच 18 फरवरी तक प्रस्तावित है और लगभग सभी जिलों में पूरक जाँच भी तब तक होगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि सरकार चाहती है कि चुनाव अप्रैल के मध्य में रंगाली बिहू से पहले पूरे हो जाएँ — पिछले तीन चुनावों में भी मतदान बिहू से पहले ही हुआ था।
824 सीटें, पाँच विधानसभाएँ: कार्यकाल मई-जून में खत्म
सीटों से पैमाना समझिए — पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 निर्वाचित सीटें, कुल 824 सीटें। 2021 में भी यही पाँचों एक साथ चुनाव में गई थीं।
इन विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून 2026 में खत्म हो रहा है — पश्चिम बंगाल का 7 मई, तमिलनाडु का 10 मई, असम का 20 मई, केरल का 23 मई और पुडुचेरी का 15 जून को। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखें ऐसे तय करेगा कि कार्यकाल खत्म होने से पहले नई विधानसभाएँ बन जाएँ।
पार्टियों से मुलाकात और पारदर्शिता की कसौटी
दौरे की सबसे अहम कड़ी दलों से मुलाकात है। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2026 से पहले दलों की चिंताएँ सुनेगा — सुरक्षा, मतदाता सूची, मशीनों की जाँच और मतदान के चरणों को लेकर। इसी संवाद से हारने वाला दल भी नतीजे को स्वीकार करता है। चुनाव सिर्फ वोट डालने का दिन नहीं है, यह महीनों तक चलने वाली प्रक्रिया है।
लेकिन एक सवाल नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता — जब आयोग दौरा कर रहा है, जाँच कर रहा है और दलों से मिल रहा है, तो यह जानकारी जनता तक कितनी तेज़ी से पहुँच रही है? पारदर्शिता सिर्फ प्रक्रिया में नहीं, जानकारी में भी होनी चाहिए। आयोग ने मशीन जाँच में दलों को शामिल करके सही दिशा दिखाई है — अब वही खुलापन हर खबर में भी दिखना चाहिए।
असली सवाल: तारीख से पहले भरोसा कैसे जीतेगा आयोग
मार्च में ऐलान होगा, फिर प्रचार, मतदान और नतीजे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2026 से पहले जनता का भरोसा कैसे मज़बूत करेगा। मशीनों की जाँच, साफ़ सूची और दलों से संवाद — ये तीनों काम समय पर और सबके सामने पूरे हो जाएँ, तो नतीजा चाहे जो हो, उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठेगा।
भारत का चुनावी तंत्र दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद माना जाता है, और इसका श्रेय आयोग की इसी महीनों लंबी तैयारी को जाता है। पाँच राज्यों के मतदाता अब मार्च के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। आयोग की परीक्षा सिर्फ चुनाव कराने में नहीं है — परीक्षा इस बात में है कि हर मतदाता कह सके कि उसका वोट सही तरीके से गिना गया।

