पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की धरती इस समय गहरे संकट और आक्रोश की ज्वाला में जल रही है। वर्षों से पाकिस्तान की प्रशासनिक और आर्थिक उपेक्षा झेल रहे स्थानीय नागरिकों का सब्र अब जवाब दे गया है। बिजली की बढ़ती कीमतों, आटे पर सब्सिडी की कटौती और मूलभूत अधिकारों के अभाव ने वहां की जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। ‘जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी’ (JAAC) के नेतृत्व में हो रहा यह जन-आंदोलन अब एक बड़े बदलाव की मांग के साथ पाकिस्तान सरकार को चुनौती दे रहा है। वहां की जनता का स्पष्ट कहना है कि वे खुद को पाकिस्तान के गुलाम के रूप में देखते हैं, और अब यह गुलामी बर्दाश्त से बाहर हो गई है।
PoK में चल रहे इस व्यापक विरोध प्रदर्शन ने प्रशासनिक व्यवस्था की नींव हिला दी है। रावलकोट समेत कई क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की है। इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण वहां व्याप्त महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की भारी किल्लत है। प्रशासन ने इस जनाक्रोश को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा लिया है, जिसमें इंटरनेट सेवाओं को बंद करना और कई इलाकों में आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाना शामिल है। लेकिन यह ‘PoK में बढ़ते विरोध प्रदर्शन’ की तीव्रता को कम करने के बजाय और अधिक भड़का रहे हैं।
PoK में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और जनता का आक्रोश
जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) द्वारा संचालित यह आंदोलन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखकर उनका दमन किया जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद की ओर ‘लॉन्ग मार्च’ का आह्वान करना इस बात का प्रतीक है कि जनता अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है। पाकिस्तान सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए नाकेबंदी जैसे कठोर उपाय अपनाए हैं, जो वहां के प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाते हैं।
जब भी PoK में जनता अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए आवाज उठाती है, तो उन्हें अक्सर सरकारी दमन का सामना करना पड़ता है। बिजली और आटे जैसी बुनियादी चीजों पर सब्सिडी खत्म करने का निर्णय वहां के लोगों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से लगातार थोपी जा रही इन आर्थिक नीतियों ने जनता के बीच इस धारणा को गहरा कर दिया है कि उन्हें मात्र एक ‘गुलाम’ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि आज वहां की सड़कों पर ‘आजादी’ के नारे सुनाई दे रहे हैं।
शासन का दमन और इंटरनेट पर पाबंदी
PoK में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के जवाब में जिस तरह से वहां के प्रशासन ने इंटरनेट को बाधित किया है, वह अभिव्यक्ति की आजादी के दमन का एक और उदाहरण है। जब भी जनता सड़कों पर आती है, इंटरनेट और सूचना तंत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है ताकि दुनिया को वहां के वास्तविक हालातों का पता न चल सके। यह कदम न केवल जन-आक्रोश को और अधिक तीव्रता देता है, बल्कि पाकिस्तान की उस मानसिकता को भी उजागर करता है जो संवाद के बजाय शक्ति के प्रदर्शन पर विश्वास करती है।
प्रशासनिक नाकेबंदी और रास्तों को सील करने की कार्रवाई ने स्थानीय जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। स्कूल, अस्पताल और बाजारों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे आम जनता का गुस्सा और अधिक बढ़ गया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग अपनी जनता की समस्याओं के प्रति कितने उदासीन हैं।
क्या पाकिस्तान इन आंदोलनों को दबा पाएगा?
PoK में बढ़ते विरोध प्रदर्शन यह सवाल खड़े करते हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार जनता के विश्वास को दोबारा जीत पाएगी या यह चिंगारी एक बड़े विद्रोह में बदल जाएगी? जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने जिस प्रकार से पूरे PoK में जनसमर्थन जुटाया है, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि लोग अब पुरानी व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान सरकार की ओर से सब्सिडी और बिजली की दरों में कोई राहत न मिलना स्थिति को और अधिक विकट बना रहा है।
अंत में, यह समझना आवश्यक है कि PoK में जनता का गुस्सा किसी तात्कालिक कारण का परिणाम नहीं, बल्कि दशकों की उपेक्षा का परिणाम है। यदि वहां की सरकार अपनी दमनकारी नीति जारी रखती है, तो PoK में बढ़ते विरोध प्रदर्शन का सिलसिला और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। विश्व पटल पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह क्षेत्र अपनी बुनियादी जरूरतों और सम्मान के लिए खड़ा होकर पाकिस्तान की गुलामी के विरुद्ध एक नई दिशा तय करेगा, या इसे फिर से बलपूर्वक दबा दिया जाएगा।
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