प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। शाम करीब साढ़े चार बजे उन्होंने उद्योग नेताओं, निवेशकों, स्टार्टअप प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया।
- 130 से ज़्यादा देशों का जमावड़ा — भारत मंडपम में क्या हुआ
- नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026: 500 GW का लक्ष्य — मोदी ने क्या कहा
- 300 GW का पड़ाव: भारत कहाँ खड़ा है
- ₹15 लाख करोड़ का निवेश और सौर क्रांति
- सूरज से घर-घर बिजली: सूर्य घर और किसान
- ग्रीन हाइड्रोजन और आत्मनिर्भरता की दौड़
- असली सवाल: क्या 500 GW का लक्ष्य पूरा होगा?
नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 चार दिन का आयोजन है, जो 2 से 5 नवंबर 2026 तक चलेगा। इसकी थीम है — ‘Invest. Innovate. Inspire.’ यानी निवेश करो, नवाचार करो, प्रेरित करो। पहली बार तीन आयोजन एक मंच पर आए हैं — शिखर सम्मेलन और एक्सपो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं सभा और ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।
130 से ज़्यादा देशों का जमावड़ा — भारत मंडपम में क्या हुआ
नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 में 130 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें 40 से ज़्यादा मंत्री भी हैं। नौ देश — ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन — इसके कंट्री पार्टनर हैं। 13 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी उपलब्धियाँ दिखा रहे हैं और 400 से ज़्यादा प्रदर्शक एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं।
मंच पर प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी और विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक भी मौजूद थे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने जोशी के दो लेख भी साझा किए — एक भारत की सौर यात्रा पर और दूसरा जोशी और माइकल ब्लूमबर्ग का।
नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026: 500 GW का लक्ष्य — मोदी ने क्या कहा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अगले 10 से 11 साल में 500 गीगावाट की नई गैर-जीवाश्म क्षमता और जोड़ेगा। प्रधानमंत्री के अपने शब्दों में — “This target is somewhat difficult, but I have faith in the capability of my country; therefore I say, We will do it!” यानी लक्ष्य मुश्किल है, पर देश की क्षमता पर भरोसा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य स्वच्छ ऊर्जा में है। जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता विश्व अर्थव्यवस्था को बार-बार बाधित करती रहेगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन सीमित हैं और कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित हैं। उन्होंने कोविड-19 और पश्चिम एशिया संकट का हवाला दिया।
300 GW का पड़ाव: भारत कहाँ खड़ा है
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी अब 50 प्रतिशत से ज़्यादा हो चुकी है। 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर करीब 300 गीगावाट पहले ही हासिल कर लिया गया है। यह COP-26 में 2030 तक का तय लक्ष्य है।
भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी स्थापित बिजली क्षमता का आधा हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से पूरा करने का वादा 2025 में ही निभा दिया — तय समय से पाँच साल पहले। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सौर और नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।
₹15 लाख करोड़ का निवेश और सौर क्रांति
प्रधानमंत्री के अनुसार पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने 15 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश आकर्षित किया है। इसमें से 6 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा सिर्फ 2024 के RE-INVEST शिखर सम्मेलन के बाद के दो वर्षों में आया है। नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 में यह आँकड़े रखे गए।
प्रधानमंत्री ने बताया कि एक दशक पहले भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता सिर्फ करीब 2 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 200 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है। इसके साथ ही करीब 40 गीगावाट की सौर सेल क्षमता भी तैयार हो चुकी है।
सूरज से घर-घर बिजली: सूर्य घर और किसान
पीएम सूर्य घर योजना (फरवरी 2024) का लक्ष्य 1 करोड़ घर है। प्रधानमंत्री के अनुसार 24 से 25 महीनों के भीतर 65 लाख से ज़्यादा घर इस योजना से जुड़ चुके हैं। एक अध्ययन के अनुसार इससे बिजली के बिलों में करीब 76 प्रतिशत की कटौती हुई है और लाखों परिवारों के बिल शून्य हो गए हैं।
44,000 से ज़्यादा सरकारी इमारतें सौर ऊर्जा से जुड़ चुकी हैं, जिससे हर साल करीब 700 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। पीएम-कुसुम योजना के तहत 30 लाख से ज़्यादा किसानों को सौर सिंचाई मिली है और सौर पंप का लाभ पाने वाला हर किसान हर साल करीब 1 लाख रुपये बचा रहा है।
ग्रीन हाइड्रोजन और आत्मनिर्भरता की दौड़
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इस दशक के अंत तक 50 लाख टन — यानी 5 मिलियन टन — ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने नवंबर 2026 से कुछ महीने पहले ही अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर दी थी।
मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि भारत ने दुनिया में सबसे कम ग्रीन हाइड्रोजन कीमत — 279 रुपये प्रति किलो — और ग्रीन अमोनिया 49.75 रुपये प्रति किलो पर खोजी है। भारतीय कंपनियों ने 5.5 लाख टन प्रति वर्ष की दुनिया की सबसे बड़ी खरीद प्रतिबद्धताएँ की हैं, जिनमें इस साल के 18 समझौते 4 लाख टन से ज़्यादा के हैं।
असली सवाल: क्या 500 GW का लक्ष्य पूरा होगा?
प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को मुश्किल कहा है। सवाल यह है कि क्या निवेश और विनिर्माण की यह रफ्तार अगले 10-11 साल तक बनी रह पाएगी। ट्रांसमिशन के लिए सरकार ने हाल में करीब 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया है।
लेकिन ट्रांसमिशन, भंडारण, ज़मीन और वितरण कंपनियों की सेहत भी उत्पादन जितनी तेज़ी से बढ़नी होगी। फिर भी, नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 में 130 से ज़्यादा देशों की मौजूदगी और 65 लाख घरों तक पहुँची सूर्य घर योजना बताती है कि इसकी नींव ज़मीन पर बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने अफ्रीका के लिए 200 मिलियन डॉलर की अफ्रीका सोलर फैसिलिटी का प्रस्ताव भी रखा है।

