3 नवंबर 2026, मंगलवार को असम मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और असम बहुविवाह बर्खास्तगी नियम के तहत वह भविष्य में भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
असम बहुविवाह बर्खास्तगी नियम पर सरमा ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, “असम मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अगर कोई असम सरकारी कर्मचारी बहुविवाही पाया जाता है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।” उन्होंने साफ कहा कि यह नियम सभी धार्मिक समुदायों के कर्मचारियों पर लागू होगा, किसी एक समूह पर नहीं।
नियम क्या बदला: नियम 7 में नई धारा 6
असम बहुविवाह बर्खास्तगी नियम के तहत संशोधन में 1964 के नियमों के नियम 7 के तहत नई धारा 6 जोड़ी गई है — नियम 7 में दंडों की सूची है। अब बहुविवाह करने वाला कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी का सामना करेगा और भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। पहले ऐसे मामलों में कर्मचारी को सिर्फ निलंबित किया जाता था।
यह बदलाव पहली बार 10 जुलाई 2026 के असम बजट में प्रस्तावित हुआ था, जब वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुआ ने कहा था कि बहुविवाह करने वालों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अब इस प्रस्ताव को नियमों में बदल दिया है।
असम बहुविवाह बर्खास्तगी नियम: UCC से जुड़ाव
सरमा ने कहा कि असम बहुविवाह बर्खास्तगी नियम असम में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में अहम कदम है। असम विधानसभा ने UCC विधेयक मई 2026 में पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2026 में इसे मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री के अनुसार UCC के तहत बहुविवाह से जुड़े प्रावधान सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होंगे।
असम विधानसभा ने 27 नवंबर 2025 को असम बहुविवाह निषेध विधेयक भी पारित किया था, जिसमें बहुविवाह करने पर सात साल तक की जेल और पहले से शादी छिपाने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है। छठी अनुसूची वाले इलाके इस कानून से छूट प्राप्त हैं। नए सेवा नियम उस कानून के दायरे में अनुशासनात्मक सजा जोड़ते हैं।
बीजेपी का स्वागत: हर राज्य में लागू हो
बीजेपी नेताओं ने असम के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इसे हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए। IANS की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि सरमा का कदम महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक है। रांची में बीजेपी नेताओं ने कहा कि बहुविवाह करने वाले कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त करना सही दिशा में उठाया गया कदम है।
राष्ट्रीय एजेंडा: क्या हर राज्य में यही नियम आएगा?
सरकार के समर्थकों का कहना है कि असम बहुविवाह बर्खास्तगी नियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और समान नागरिक संहिता के सिद्धांत को जमीन पर उतारेगा। अगर दूसरे राज्य भी यही नियम अपनाते हैं, तो यह देशभर में सेवा नियमों की नई बहस छेड़ देगा। हर राज्य की अपनी सेवा नियमावली है, इसलिए हर जगह अलग फैसला लेना होगा। लेकिन विपक्ष पूछ सकता है कि क्या सेवा नियमों से समाज बदलेगा, या यह सिर्फ राजनीतिक संदेश है।
उसी बैठक में: बाढ़ की CBI जाँच
उसी मंत्रिमंडल बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ — सरकार जुलाई 2026 में असम के शिवसागर और चराईदेव जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ के असली कारणों की जाँच के लिए CBI से अनुरोध करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले दस दिनों के भीतर केंद्र को औपचारिक पत्र लिखेगी।
जुलाई की बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। CBI जाँच की माँग बताती है कि राज्य सरकार बाढ़ के कारणों — खासकर बाँध और जल प्रबंधन — पर सवाल उठा रही है।
क्या यह फैसला अदालत में टिकेगा?
सेवा नियमों में संशोधन सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन बर्खास्तगी का फैसला अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोष साबित होने पर ही होगा। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और फैसला अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगर अदालत ने नियम को सही ठहराया, तो यह दूसरे राज्यों के लिए भी रास्ता खोलेगा। सवाल यह है कि “बहुविवाह” को कैसे साबित किया जाएगा — खासकर उन मामलों में जहाँ दूसरी शादी का कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं है।
सरकार का कहना है कि नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। लेकिन आलोचक पूछ सकते हैं कि क्या यह नियम व्यवहार में किसी खास समुदाय को निशाना बनाएगा। असम सरकार के लिए चुनौती यह है कि नियम को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए।
असली सवाल: क्या नियम बदलने से समाज बदलेगा?
असम सरकार ने बहुविवाह के खिलाफ कानून, UCC और अब सेवा नियमों में बर्खास्तगी — तीनों मोर्चों पर कदम उठाए हैं। यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को अपनी पहचान से जोड़ रही है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का दावा मजबूत है, लेकिन असली परीक्षा लागू करने में होगी।
अगर नियम से कुछ मामले सामने आते हैं और कार्रवाई निष्पक्ष होती है, तो यह दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनेगा — जैसा कि बीजेपी नेता चाहते हैं। अगर नियम सिर्फ कागज पर रह गया, तो यह राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाएगा। नियम के लागू होने के बाद पहला मामला ही बताएगा कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से लागू करती है। असम के सरकारी कर्मचारियों के लिए संदेश साफ है — अब बहुविवाह की कीमत नौकरी होगी।

