3 नवंबर 2026, मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर, राजस्थान में रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की और राजनाथ सिंह रक्षा आधुनिकीकरण 2026 की रूपरेखा रखते हुए कहा कि सरकार 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात हासिल करना चाहती है। बैठक का विषय “भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण” था।
- बजट: 7.85 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 2.19 लाख करोड़
- राजनाथ सिंह रक्षा आधुनिकीकरण 2026: छह अहम क्षेत्र
- AI, ड्रोन, साइबर और अंतरिक्ष: नई तकनीक की दौड़
- आत्मनिर्भरता: 2014 से 2026 तक की छलांग
- सांसदों के सुझाव: दोनों सदनों की भागीदारी
- सेना, नौसेना, वायुसेना: तीनों की आधुनिकीकरण जरूरतें
- असली सवाल: क्या 2029 के लक्ष्य पूरे होंगे?
राजनाथ सिंह रक्षा आधुनिकीकरण 2026 पर PIB विज्ञप्ति (PRID 2331955, 3 नवंबर) के अनुसार बैठक में उभरती सुरक्षा चुनौतियों, युद्ध के बदलते तरीकों, तकनीकी प्रगति और भविष्य के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सक्षम और संचालन में चुस्त सैन्य बल बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वरिष्ठ सैन्य व नागरिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
बजट: 7.85 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 2.19 लाख करोड़
राजनाथ सिंह रक्षा आधुनिकीकरण 2026 की बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें आधुनिकीकरण और पूंजीगत खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय तय है। यह रक्षा बलों की संचालन जरूरतों और घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाता है।
रक्षा उत्पादन 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया है। रक्षा निर्यात करीब 40,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक उत्पादन को 3 लाख करोड़ और निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक ले जाना है।
राजनाथ सिंह रक्षा आधुनिकीकरण 2026: छह अहम क्षेत्र
बैठक में छह प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने का फैसला हुआ — क्षमता विकास और बल आधुनिकीकरण, तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता और एकीकरण, स्वदेशी रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, उभरती और विघटनकारी तकनीकें, रक्षा शोध और नवाचार, और संसाधन अनुकूलन।
सिंह ने तीन आयामों पर जोर दिया — बजट और पूंजीगत खरीद, तकनीक और मानव पूंजी। उन्होंने कहा कि सरकार तकनीकी रूप से सशक्त सैन्य बल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो आज की और आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके।
AI, ड्रोन, साइबर और अंतरिक्ष: नई तकनीक की दौड़
राजनाथ सिंह रक्षा आधुनिकीकरण 2026 की बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वायत्त प्रणालियाँ, मानवरहित प्लेटफॉर्म, साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और उन्नत संचार तकनीकों पर खास चर्चा हुई। सिंह ने कहा कि अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म, हथियार प्रणालियों और तकनीकों को तेजी से शामिल करना होगा, ताकि युद्ध की प्रभावशीलता और तैयारी बढ़े।
सेना की नई “असानी”, “भैरव” और “शक्तिबान” प्लाटूनों को मौजूदा संचालन जरूरतों के लिए प्रभावी बताया गया। बैठक में DRDO, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योग के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई, ताकि नवाचार को संचालन क्षमता में बदला जा सके।
आत्मनिर्भरता: 2014 से 2026 तक की छलांग
राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता की प्रगति पर कहा कि घरेलू रक्षा उत्पादन 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया है — करीब चार गुना। यह “मेक इन इंडिया” और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी की नीति का नतीजा है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्पादन की बढ़ोतरी से आयात पर निर्भरता कम हुई है। भारत अब भी दुनिया के बड़े हथियार आयातकों में से एक है और कई अहम प्रणालियाँ — लड़ाकू विमान के इंजन, पनडुब्बी तकनीक — अभी भी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर हैं।
सांसदों के सुझाव: दोनों सदनों की भागीदारी
बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने भी अपने सुझाव दिए। सलाहकार समिति में संसद सदस्यों की भागीदारी से रक्षा आधुनिकीकरण पर राजनीतिक सहमति बनती है और बजट व नीतियों पर संसद की निगरानी रहती है।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार, सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) सुकृति लिखी और सचिव (रक्षा वित्त) विश्वजीत सहाय भी बैठक में थे। इससे साफ है कि बैठक सिर्फ रक्षा मंत्री की नहीं, पूरे रक्षा प्रतिष्ठान की थी।
सेना, नौसेना, वायुसेना: तीनों की आधुनिकीकरण जरूरतें
राजनाथ सिंह रक्षा आधुनिकीकरण 2026 की बैठक में तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर चर्चा हुई। नौसेना के लिए 2 नवंबर को 53,866 करोड़ रुपये के आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट का सौदा हुआ था — GRSE पाँच और गोवा शिपयार्ड तीन जहाज बनाएँगे। यह सौदा उसी आधुनिकीकरण की कड़ी है।
वायुसेना और थलसेना के लिए भी नई तकनीक की जरूरत है — राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के बाद अब स्वदेशी इंजन और ड्रोन तकनीक पर जोर है। बैठक में कहा गया कि DRDO, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योग के बीच सहयोग से नवाचार को संचालन क्षमता में बदलना होगा। बैठक में यह भी कहा गया कि आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ नए हथियार खरीदना नहीं है — सैनिकों का प्रशिक्षण, रखरखाव और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल भी उतना ही अहम है।
असली सवाल: क्या 2029 के लक्ष्य पूरे होंगे?
3 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये का निर्यात — दोनों लक्ष्य 2029 के लिए तय हैं। उत्पादन को 1.78 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक ले जाना तीन साल में करीब 70 फीसदी की बढ़ोतरी माँगता है। निर्यात को 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक ले जाना अपेक्षाकृत आसान लगता है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा कड़ी है।
सरकार के लिए यह बैठक संदेश है कि रक्षा आधुनिकीकरण सिर्फ बजट का सवाल नहीं, तकनीक और मानव पूंजी का भी है। अगर छह क्षेत्रों में मापने योग्य लक्ष्य पूरे हुए, तो 2029 तक भारत का रक्षा उद्योग नई ऊँचाई पर होगा। अगर नहीं, तो सवाल उठेगा कि क्या बैठकें और लक्ष्य घोषणाओं से आगे बढ़ पाए। जैसलमेर की बैठक का असली नतीजा अगले बजट और खरीद फैसलों में दिखेगा।

