4 नवंबर 2026, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अग्निवीर योजना 2026 के तहत 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की दूसरी पारी देने का फैसला किया। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति (PRID 2332524, 4 नवंबर शाम 4 बजकर 14 मिनट) के अनुसार यह फैसला चार साल के आकलन और तीनों सेनाओं की सिफारिश पर लिया गया है।
अग्निपथ योजना जून 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें युवाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल के लिए अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाता है। अग्निवीर योजना 2026 से पहले चार साल बाद सिर्फ 25 प्रतिशत अग्निवीर मेरिट से नियमित सेवा में रखे जाते थे, बाकी 75 प्रतिशत को बाहर जाना पड़ता था। अब बाकी 75 प्रतिशत को भी दो साल की दूसरी पारी का विकल्प मिलेगा।
दूसरी पारी: 4 साल से 6 साल तक की सेवा
अग्निवीर योजना 2026 के तहत जो 75 प्रतिशत अग्निवीर मेरिट से नियमित सेवा में नहीं चुने जाते, उन्हें अपनी मर्जी से दो साल और सेवा करने का मौका मिलेगा। इस दूसरी पारी में उन्हें ज्यादा वेतन, बढ़ी हुई सेवा निधि और वरिष्ठता के लाभ मिलेंगे। दो साल पूरे होने के बाद सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का मौका दिया जाएगा, बशर्ते वे तैयार हों और चयन के मानदंड पूरे करें।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि दूसरी पारी में वेतन पहले अतिरिक्त साल में करीब ₹43,500 और दूसरे साल में ₹47,500 महीना होगा। यह आंकड़ा CDS की ब्रीफिंग से है — PIB की विज्ञप्ति में वेतन का कोई आंकड़ा नहीं है।
अग्निवीर योजना 2026: नियमित सेवा का रास्ता
अग्निवीर योजना 2026 का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नियमित सेवा का रास्ता दो चरणों में खुलेगा। पहले चरण में चार साल बाद 25 प्रतिशत अग्निवीर मेरिट से नियमित होंगे। दूसरे चरण में छह साल बाद बाकी अग्निवीरों को भी नियमित सेवा का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे सभी इच्छुक अग्निवीरों के लिए नियमित सैनिक बनने का रास्ता खुल जाएगा।
लेकिन यह वादा बिना शर्त नहीं है। CDS ने बताया कि छह साल बाद नियमित सेवा के लिए शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और कोई लंबित अनुशासनात्मक या भ्रष्टाचार का मामला न होना जैसी शर्तें होंगी। चयन के विस्तृत मानदंड अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए “सभी अग्निवीर नियमित होंगे” का मतलब यह नहीं है कि हर अग्निवीर अपने आप नियमित सैनिक बन जाएगा।
पहला बैच: 18,300 अग्निवीरों को तुरंत राहत
इस फैसले का सबसे तुरंत असर पहले बैच के करीब 18,300 अग्निवीरों पर पड़ेगा, जिनकी चार साल की सेवा 2026 के अंत तक पूरी हो रही थी। इनमें सबसे पहले नौसेना के अग्निवीर हैं, जिनकी सेवा 21 नवंबर को पूरी हो रही है। अब इन्हें बाहर जाने की बजाय दो साल और सेवा करने का विकल्प मिलेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 नवंबर को सोशल मीडिया पर लिखा कि मंत्रिमंडल ने अग्निपथ के तहत अग्निवीरों के लिए दो साल की “सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी” को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि चार साल के प्रदर्शन के आकलन के बाद यह फैसला लिया गया है।
सेवा निधि: सरकार का हिस्सा बढ़ेगा
अग्निवीर योजना 2026 की दूसरी पारी में सेवा निधि (Seva Nidhi) पैकेज भी बढ़ाया जाएगा। PIB की विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूसरी पारी में “बढ़ी हुई सेवा निधि” मिलेगी, लेकिन रकम नहीं बताई गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त दो सालों में सरकार का हिस्सा 70 प्रतिशत तक होगा और कुल निधि करीब ₹10.92 लाख रुपये हो सकती है — ₹3.28 लाख अग्निवीर का योगदान और ₹7.64 लाख सरकार का।
यह आंकड़ा वायुसेना के अधिकारी के हवाले से आया है, सरकार की विज्ञप्ति से नहीं। सरकार ने यह भी कहा है कि दूसरी पारी में वरिष्ठता के लाभ मिलेंगे, यानी अग्निवीरों की सेवा अवधि का हिसाब नियमित सेवा में भी काम आएगा।
विपक्ष और युवाओं की प्रतिक्रिया
अग्निपथ योजना 2022 से ही विवादों में रही है। विपक्ष का कहना था कि चार साल की सेवा के बाद 75 प्रतिशत युवाओं को बाहर निकाल देना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। युवाओं में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी कि चार साल बाद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार का नया फैसला इसी नाराजगी का जवाब माना जा रहा है।
विपक्ष का सवाल: चार साल की सीमा क्यों?
लेकिन विपक्ष पूछ सकता है कि अगर सभी को नियमित करना ही था, तो चार साल की सीमा क्यों रखी गई। सरकार का जवाब है कि अग्निपथ योजना से सेना युवा होती है और रक्षा बजट पर पेंशन का बोझ कम होता है। नए फैसले से सेना युवा भी रहेगी और अग्निवीरों को लंबी सेवा का मौका भी मिलेगा — ऐसा सरकार का दावा है।
असली सवाल: क्या हर अग्निवीर पक्का सैनिक बनेगा?
अग्निवीर योजना 2026 का फैसला अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन इसमें कई सवाल अब भी बाकी हैं। चयन के मानदंड क्या होंगे, यह अभी साफ नहीं है। दूसरी पारी के बाद नियमित सेवा में कितने अग्निवीर चुने जाएँगे, इसकी कोई संख्या तय नहीं की गई है। सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि छह साल बाद नियमित न होने वाले अग्निवीरों का क्या होगा।
मोदी सरकार के लिए यह फैसला युवाओं को यह संदेश देता है कि अग्निपथ में भविष्य है। अगर दूसरी पारी और नियमित सेवा का रास्ता साफ तरीके से लागू हुआ, तो अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का भरोसा बढ़ेगा। अगर मानदंड अस्पष्ट रहे और चयन में देरी हुई, तो सवाल फिर उठेंगे।

