5 नवंबर 2026, गुरुवार को भारत ने अपने विदेशी संबंधों में एक बड़ा कदम उठाया। भारत गयाना ऋण 2026 के तहतविदेश मंत्री एस. जयशंकरर ने गयाना को 500 मिलियन डॉलर (करीब ₹4,700 करोड़) का नया लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया। यह ऐलान एंटीगुआ और बारबुडा में चल रहे राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन (CHOGM) के मौके पर हुआ।
- भारत गयाना ऋण 2026: $500 मिलियन, सड़क-स्वास्थ्य-रक्षा के लिए
- तीन समझौते: UPI जैसी प्रणाली भी गयाना जाएगी
- गयाना का तेल: भारत की 20 प्रतिशत जरूरत पूरी कर सकता है?
- Exim Bank का रिकॉर्ड: गयाना को अब तक $124 मिलियन
- राष्ट्रमंडल सम्मेलन: एंटीगुआ में भारत की कूटनीति
- शर्तें अब तक साफ नहीं: ब्याज और अवधि का खुलासा नहीं
- असली सवाल: क्या ऋण से गयाना की जनता को फायदा होगा?
भारत गयाना ऋण 2026 का ऐलान जयशंकर ने गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात के बाद किया। यह ऋण गयाना में सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने तीन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए, जिनमें गयाना में UPI जैसी भुगतान प्रणाली भी शामिल है।
भारत गयाना ऋण 2026: $500 मिलियन, सड़क-स्वास्थ्य-रक्षा के लिए
लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) एक आसान शर्तों वाला ऋण होता है, जो साझेदार देश तय परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करता है और समय के साथ चुकाता है। भारत गयाना ऋण 2026 के तहत 500 मिलियन डॉलर की राशि गयाना की विकास प्राथमिकताओं और बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के लिए दी जाएगी।
जयशंकर ने कहा कि यह ऋण सड़कों, स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्रों को कवर करेगा। गयाना के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी इसकी पुष्टि की है। यह ऋण भारत की विकास सहायता योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक (Exim Bank) लागू करता है।
तीन समझौते: UPI जैसी प्रणाली भी गयाना जाएगी
भारत गयाना ऋण 2026 के ऐलान के साथ ही दोनों देशों ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहला समझौता सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) की विनिर्माण परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना पर है। दूसरा समझौता त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं (QIPs) के लिए अनुदान सहायता पर है।
तीसरा समझौता डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे पर है, जिसमें गयाना में भारत की UPI जैसी भुगतान प्रणाली शुरू करना भी शामिल है। यह समझौता भारत की डिजिटल ताकत को कैरेबियाई देश तक पहुँचाएगा और गयाना के लोगों को डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा।
गयाना का तेल: भारत की 20 प्रतिशत जरूरत पूरी कर सकता है?
गयाना के लिए यह ऋण ऐसे समय में आया है, जब वह देश तेल की वजह से दुनिया का ध्यान खींच रहा है। गयाना के उच्चायुक्त धर्मकुमार सीराज ने 6 नवंबर को कहा कि गयाना भविष्य में भारत की दैनिक कच्चे तेल की जरूरत का 20 प्रतिशत तक पूरा कर सकता है। गयाना के लिए यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से दुनिया परेशान है।
लेकिन यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, कोई हस्ताक्षरित तेल आपूर्ति समझौता नहीं है। तीन समझौतों में कच्चे तेल की आपूर्ति का कोई समझौता शामिल नहीं था। भारत के लिए यह अहम है, क्योंकि वह अपनी तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया की अनिश्चितता से परेशान है।
Exim Bank का रिकॉर्ड: गयाना को अब तक $124 मिलियन
भारत गयाना ऋण 2026 की राशि को समझने के लिए पुराना रिकॉर्ड देखना जरूरी है। Exim Bank के रजिस्टर के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक गयाना के लिए 10 सक्रिय लाइन ऑफ क्रेडिट थीं, जिनकी कुल राशि 124.04 मिलियन डॉलर थी। नया 500 मिलियन डॉलर का ऋण इससे करीब चार गुना ज्यादा है।
यह ऋण 2003 के बाद से गयाना के लिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऋण सहायता है। गयाना को विश्व बैंक ने जुलाई 2023 से उच्च आय वाला देश माना है, लेकिन उसके बुनियादी ढाँचे को अभी भी बड़ी मदद की जरूरत है।
राष्ट्रमंडल सम्मेलन: एंटीगुआ में भारत की कूटनीति
यह ऐलान एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में हुए राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) 2026 के मौके पर हुआ। जयशंकर मंगलवार को सेंट जॉन्स पहुँचे थे और बुधवार को राष्ट्रपति अली से मिले थे।
राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भारत ने अपनी विकास सहायता की नीति को आगे बढ़ाया है। भारत का कहना है कि वह छोटे और विकासशील देशों की मदद करके दुनिया में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। गयाना को दिया गया ऋण इसी नीति का हिस्सा है।
शर्तें अब तक साफ नहीं: ब्याज और अवधि का खुलासा नहीं
इस ऋण की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी शर्तों का खुलासा नहीं हुआ है। न तो ब्याज दर बताई गई है, न ही ऋण की अवधि, न ही परियोजनाओं की सूची। भारत की LoC योजना के नियमों के अनुसार कम से कम 75 प्रतिशत अनुबंध मूल्य भारत से ही आना चाहिए और बोली सिर्फ भारत में पंजीकृत कंपनियाँ ही लगा सकती हैं।
आलोचकों का कहना है कि इससे गयाना की स्थानीय कंपनियों को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि काम भारतीय कंपनियों को ही मिलेगा। लेकिन भारत का कहना है कि यह योजना के नियम हैं और इससे भारतीय कंपनियों को विदेश में काम करने का मौका मिलता है।
असली सवाल: क्या ऋण से गयाना की जनता को फायदा होगा?
भारत गयाना ऋण 2026 के बाद अब सवाल यह है कि क्या इस ऋण से गयाना की आम जनता को वाकई फायदा होगा। सड़कें, अस्पताल और रक्षा परियोजनाएँ बनेंगी, लेकिन अगर काम सिर्फ भारतीय कंपनियों को मिलेगा, तो गयाना के लोगों को रोजगार कितना मिलेगा, यह सवाल बना हुआ है।
मोदी सरकार का कहना है कि भारत की विदेश नीति “पड़ोसी पहले” और “विकास साझेदारी” पर आधारित है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि क्या विदेशों को करोड़ों डॉलर का ऋण देने से पहले देश की अपनी जरूरतों को पूरा किया गया है। असली परीक्षा तब होगी, जब गयाना में सड़कें और अस्पताल बनकर तैयार होंगे और वहाँ के लोग कहेंगे कि भारत की मदद से उनकी जिंदगी बदली है।

