4 नवंबर 2026 को भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने देश की पहली AI सुरक्षा ऑडिट दिशानिर्देश जारी किए। CERT-In AI सुरक्षा नियम 2026 के तहत अब AI से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं की जानकारी 6 घंटे के अंदर CERT-In को देनी होगी और सुरक्षा लॉग कम से कम 180 दिन तक रखने होंगे। यह 107 पन्नों का दस्तावेज है, जो AI प्रणालियों को चार जोखिम श्रेणियों में बाँटता है।
- CERT-In AI सुरक्षा नियम 2026: 107 पन्ने, चार जोखिम श्रेणियाँ
- 6 घंटे में रिपोर्ट: 2022 के नियम अब AI पर भी लागू
- किस पर लागू: सरकारी विभाग से लेकर विदेशी कंपनियाँ तक
- 15 अक्टूबर की चेतावनी: AI एजेंट ने किया था पहला हमला
- कानूनी सवाल: क्या यह नियम बाध्यकारी है?
- सोशल मीडिया पर भी नजर: धारा 79 की समीक्षा
- असली सवाल: क्या AI अब सरकार की नजर में रहेगा?
CERT-In AI सुरक्षा नियम 2026 के दिशानिर्देश 5 नवंबर को खबरों में आए। इन दिशानिर्देशों पर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और मनीकंट्रोल ने 4 और 5 नवंबर को रिपोर्ट की। CERT-In इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत भारत की साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी है।
CERT-In AI सुरक्षा नियम 2026: 107 पन्ने, चार जोखिम श्रेणियाँ
नए दिशानिर्देशों का पूरा नाम “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा ऑडिट दिशानिर्देश: सुरक्षित, नैतिक और ऑडिट योग्य AI प्रणालियों का ढाँचा” है। इसका संस्करण 1.0 है और इसे CISG-2026-04 नंबर दिया गया है। यह दस्तावेज साइबर सुरक्षा ऑडिट के लिए भारतीय मानकों पर काम कर रहे समूह की उप-समिति ने तैयार किया है।
दिशानिर्देश AI प्रणालियों को चार जोखिम श्रेणियों में बाँटते हैं — निम्न, मध्यम, उच्च और गंभीर। हर प्रणाली को आठ जोखिम कारकों पर आंका जाएगा और जोखिम जितना ज्यादा होगा, ऑडिट उतना ही गहरा होगा।
6 घंटे में रिपोर्ट: 2022 के नियम अब AI पर भी लागू
CERT-In AI सुरक्षा नियम 2026 की सबसे बड़ी बात 6 घंटे की रिपोर्टिंग समय-सीमा है। रिपोर्ट करने योग्य AI सुरक्षा घटनाओं की जानकारी CERT-In को 6 घंटे के अंदर देनी होगी। यह नियम नया नहीं है — CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निर्देशों में भी यही समय-सीमा थी, लेकिन अब AI घटनाओं को भी साफ तौर पर इसमें शामिल कर दिया गया है।
इसके साथ ही संगठनों को सुरक्षा लॉग कम से कम 180 दिन तक रखने होंगे और AI के सभी हिस्सों में समय को एक साथ मिलाना होगा, ताकि घटना के बाद जाँच में पूरी कहानी समझी जा सके। यह नियम उन सभी संगठनों पर लागू होगा, जो भारत में AI चलाते हैं या भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा संभालते हैं।
किस पर लागू: सरकारी विभाग से लेकर विदेशी कंपनियाँ तक
CERT-In AI सुरक्षा नियम 2026 के दिशानिर्देश सरकारी विभागों और निजी कंपनियों, दोनों पर लागू होते हैं। विदेशी कंपनियाँ भी इसके दायरे में आती हैं, अगर उनकी AI सेवाएँ भारतीय उपयोगकर्ताओं को मिलती हैं या भारतीय डेटा संभालती हैं। छोटी कंपनियों के लिए भी कोई छूट नहीं है — हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार दस्तावेज में छोटे उद्यमों के लिए कोई अपवाद नहीं रखा गया है।
AI एजेंटों को कम से कम अधिकारों के साथ चलाना होगा और उनकी अलग पहचान होनी चाहिए। दिशानिर्देशों में AI-BOM और डीपफेक से जुड़े नियम भी हैं।
15 अक्टूबर की चेतावनी: AI एजेंट ने किया था पहला हमला
यह दिशानिर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब AI से जुड़े हमले बढ़ रहे हैं। 15 अक्टूबर 2026 को CERT-In ने “गंभीर” श्रेणी की चेतावनी जारी करके बताया था कि पहली बार किसी AI एजेंट ने, न कि इंसान ने, भारतीय तकनीकी संपत्तियों पर हमला किया था। उस चेतावनी में AI एजेंट की दो तरह की घटनाओं की पहचान की गई थी।
CERT-In की वित्तीय क्षेत्र की टीम (CSIRT-Fin) ने 4 नवंबर को ही एक सलाह (CIAD-2026-0058) जारी की थी। नए दिशानिर्देश इन्हीं खतरों का जवाब हैं।
कानूनी सवाल: क्या यह नियम बाध्यकारी है?
CERT-In AI सुरक्षा नियम 2026 को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बाध्यकारी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार AI ऑडिट ढाँचा हर AI डेवलपर या उपयोगकर्ता के लिए अलग से लागू होने वाली बाध्यता नहीं है। दस्तावेज में न तो कोई कानूनी सजा साफ तौर पर बताई गई है और न ही कोई अलग पालन समय-सीमा तय की गई है।
लेकिन 2022 के निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B के तहत जारी हुए थे और वे बाध्यकारी हैं। नए दिशानिर्देश AI घटनाओं को उसी व्यवस्था में लाते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि 6 घंटे की रिपोर्टिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, भले ही नए दस्तावेज में सजा का जिक्र न हो।
सोशल मीडिया पर भी नजर: धारा 79 की समीक्षा
उसी हफ्ते IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कानूनी सुरक्षा (धारा 79) की समीक्षा भी शुरू की है। मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या एल्गोरिद्म से सामग्री चुनने वाले प्लेटफॉर्मों को अभी भी तटस्थ वाहक माना जाना चाहिए।
अगर यह बदलाव हुआ, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X जैसे प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं की पोस्ट के लिए कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को कहा था कि सुरक्षित बंदरगाह खोना आखिरी उपाय होना चाहिए और पहले जुर्माने जैसे समानुपातिक दंड होने चाहिए।
असली सवाल: क्या AI अब सरकार की नजर में रहेगा?
CERT-In AI सुरक्षा नियम 2026 के बाद अब सवाल यह है कि क्या AI वाकई सरकार की नजर में रहेगा। दिशानिर्देश जारी करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन है। भारत में हजारों कंपनियाँ AI चला रही हैं और उनमें से ज्यादातर को यह भी नहीं पता होगा कि उनके AI सिस्टम किस जोखिम श्रेणी में आते हैं।
मोदी सरकार का कहना है कि वह AI को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से बढ़ावा दे रही है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि क्या सरकार ने छोटे उद्यमों और स्टार्टअप्स पर पड़ने वाले बोझ के बारे में सोचा है। असली परीक्षा तब होगी, जब पहली बड़ी AI घटना होगी और पता चलेगा कि क्या कंपनियों ने 6 घंटे में रिपोर्ट की थी।

