5 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना को एक नया शिकारी मिला। आईएनएस अमिनी पनडुब्बी रोधी पोत 2026 के रूप में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता ने आठ पनडुब्बी रोधी उथले पानी के पोतों में से पाँचवाँ पोत नौसेना को सौंप दिया। रक्षा मंत्रालय ने इस डिलीवरी की घोषणा 6 नवंबर को की, लेकिन आईएनएस अमिनी पनडुब्बी रोधी पोत 2026 नौसेना को 5 नवंबर को ही मिल गया था।
- आईएनएस अमिनी पनडुब्बी रोधी पोत 2026: पाँचवाँ शिकारी नौसेना को मिला
- 77.6 मीटर लंबा पोत: हथियार, सोनार और पानी के जेट
- 80 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी: GRSE की 119वीं उपलब्धि
- नाम की कहानी: अमिनी द्वीप और पुराना पोत
- डिलीवरी बनाम कमीशनिंग: फर्क समझिए
- GRSE और नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट: अलग कार्यक्रम, एक ही भरोसा
- असली सवाल: क्या तटों की सुरक्षा अब मजबूत होगी?
अमिनी तटों के पास छिपी पनडुब्बियों को खोजने, उन पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन पर हमला करने के लिए बनाया गया है। भारत की समुद्री सीमा लंबी है और तटों के पास का पानी उथला होता है, जहाँ बड़े युद्धपोत आसानी से नहीं जा सकते।
आईएनएस अमिनी पनडुब्बी रोधी पोत 2026: पाँचवाँ शिकारी नौसेना को मिला
अमिनी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC) कार्यक्रम का पाँचवाँ पोत है। यह कार्यक्रम अरनाला श्रेणी का है और इसका मकसद नौसेना के पुराने अभय श्रेणी के पनडुब्बी रोधी पोतों की जगह लेना है। रक्षा मंत्रालय और GRSE के बीच 29 अप्रैल 2019 को आठ ऐसे पोतों के निर्माण का अनुबंध हुआ था।
पोत को कट्टुपल्ली में पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी (तकनीकी) रियर एडमिरल गौतम मारवाहा, वीएसएम ने स्वीकार किया। अमिनी का पतवार एलएंडटी शिपबिल्डिंग, कट्टुपल्ली में बना था और पोत को वहीं 16 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आठ में से चार पोतों का पतवार निर्माण और आंशिक साज-सज्जा एलएंडटी को सौंपी गई थी।
77.6 मीटर लंबा पोत: हथियार, सोनार और पानी के जेट
आईएनएस अमिनी पनडुब्बी रोधी पोत 2026 लगभग 77.6 मीटर लंबा है और इसका ड्राफ्ट मात्र 2.7 मीटर है, यानी यह उथले तटीय पानी में भी चल सकता है। पोत समुद्री डीजल इंजनों से चलता है, जो वाटरजेट से जुड़े हैं, जिससे इसे पारंपरिक प्रोपेलर के मुकाबले ज्यादा फुर्ती मिलती है।
पोत हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और सोनार से लैस है। सोनार पानी के नीचे आवाज की तरंगों से छिपी वस्तुओं का पता लगाता है, जबकि टॉरपीडो और रॉकेट उन खतरों से निपटने के हथियार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पोत पर GRSE निर्मित 30 मिमी नौसैनिक तोप भी लगी है।
80 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी: GRSE की 119वीं उपलब्धि
आईएनएस अमिनी पनडुब्बी रोधी पोत 2026 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री है। यह आँकड़ा भारत के रक्षा निर्माण के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इससे आयात पर निर्भरता कम होती है और देश के अंदर ही जहाज बनाने की क्षमता बढ़ती है। अमिनी GRSE द्वारा डिजाइन और निर्मित 119वाँ युद्धपोत है और नौसेना को सौंपा गया 81वाँ युद्धपोत है।
कुछ खबरों में इस श्रेणी के पोतों की स्वदेशी सामग्री 88 प्रतिशत बताई गई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा में 80 प्रतिशत से अधिक का आँकड़ा है, इसलिए इस लेख में आधिकारिक आँकड़े को ही सही माना गया है। पोत भारतीय नौवहन रजिस्टर के वर्गीकरण नियमों के अनुसार बनाया गया है।
नाम की कहानी: अमिनी द्वीप और पुराना पोत
अमिनी का नाम लक्षद्वीप के अमिनी द्वीप के नाम पर रखा गया है। यह नौसेना की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है, जिसमें गौरवशाली नाम नए पोतों में दोबारा जीवित किए जाते हैं। अमिनी पहले के आईएनएस अमिनी का पुनर्जन्म है, जो पेट्या तृतीय श्रेणी का पनडुब्बी रोधी पोत था और 2002 में सेवा से हटा दिया गया था।
नामों की यह परंपरा नौसेना के इतिहास और जवानों की विरासत को जोड़कर रखती है।
डिलीवरी बनाम कमीशनिंग: फर्क समझिए
डिलीवरी का मतलब कमीशनिंग नहीं है। 5 नवंबर को अमिनी नौसेना को सौंपा गया, लेकिन इसके औपचारिक रूप से सेवा में शामिल होने (कमीशनिंग) की तारीख की घोषणा नहीं हुई है और न ही यह बताया गया है कि पोत कहाँ तैनात किया जाएगा। इसलिए अमिनी को अभी से “सेवा में शामिल” कहना गलत होगा।
डिलीवरी का मतलब है कि पोत जहाज बनाने वाले से नौसेना के कब्जे में आ गया, जबकि कमीशनिंग वह अलग चरण है जिसमें पोत औपचारिक रूप से सेवा में शामिल होता है। अमिनी की असली परीक्षा तब होगी, जब वह कमीशन होकर तटीय निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में उतरेगा।
GRSE और नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट: अलग कार्यक्रम, एक ही भरोसा
अमिनी की डिलीवरी से ठीक तीन दिन पहले, 2 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने GRSE और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। ये अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट बनाने के लिए हैं, जिनमें से पाँच GRSE और तीन गोवा शिपयार्ड बनाएगा।
नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट कार्यक्रम अमिनी के ASW SWC कार्यक्रम से अलग है — दोनों में GRSE शामिल है, लेकिन दोनों अलग-अलग तरह के पोत और अलग-अलग सौदे हैं। फिर भी, दोनों बताते हैं कि सरकार युद्धपोत बनाने का भरोसा भारतीय शिपयार्डों पर कर रही है।
असली सवाल: क्या तटों की सुरक्षा अब मजबूत होगी?
आईएनएस अमिनी पनडुब्बी रोधी पोत 2026 की डिलीवरी से भारत की तटीय सुरक्षा को एक नया हथियार मिला है। यह पोत पानी के नीचे निगरानी, खोज और हमले के अभियानों के साथ-साथ विमानों के साथ समन्वित पनडुब्बी रोधी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा यह माइन बिछाने और तटीय निगरानी का काम भी करेगा।
मोदी सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी जहाज निर्माण देश की सुरक्षा की रीढ़ है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि एक पोत की डिलीवरी से तटों की सुरक्षा पूरी नहीं होती — बाकी तीन पोत कब मिलेंगे और अमिनी की कमीशनिंग कब होगी? जवाब इन सवालों से ही मिलेगा, सिर्फ डिलीवरी की खबर से नहीं।

