रायगंज एनकाउंटर 2026 ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर एनकाउंटर पर बहस छेड़ दी है। 9 नवंबर की सुबह करीब 3:30 बजे रायगंज के पास गौरी गांव के नजदीक पुलिस ने बलात्कार-हत्या के आरोपी दिलीप रॉय (46) को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस का कहना है कि रॉय ने 9mm पिस्तौल से गोली चलाई थी।
रॉय पर एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या का आरोप था। लड़की 3 नवंबर को लापता हुई थी और 5 नवंबर को उसका शव कुलिक वन्यजीव अभयारण्य के पास जंगल में मिला था। मई 2026 में भाजपा सरकार बनने के बाद से यह चौथा एनकाउंटर है।
सुबह 3:30 बजे: गौरी गांव के पास क्या हुआ
रायगंज एनकाउंटर 2026 बंगाल-बिहार सीमा के पास पारेरपुकुर इलाके में हुआ। पुलिस का कहना है कि रॉय गौरी गांव के पास छिपा था और पुलिस टीम को देखते ही उसने 9mm पिस्तौल से गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रॉय मारा गया।
पुलिस का कहना है कि रॉय को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई थी और वह कई दिनों से फरार था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मौके से पिस्तौल बरामद करने का दावा किया है। रॉय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के बयान के अलावा घटना का कोई स्वतंत्र ब्योरा अभी सामने नहीं आया है।
दिलीप रॉय कौन था: मिस्त्री से आरोपी तक
दिलीप रॉय (46) पेशे से मिस्त्री था और रायगंज इलाके का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि उस पर पहले भी आरोप लगे थे — करीब तीन साल पहले कामताबाड़ी-2 और करीब दो साल पहले सियालमनी में। पुलिस का दावा है कि वे मामले गांव की पंचायत में निपटा दिए गए थे।
यह साफ करना जरूरी है कि पुराने आरोपों पर कोई मुकदमा नहीं चला था और वे आरोप ही रहे — अदालत में साबित नहीं हुए। रॉय के खिलाफ 3 नवंबर की घटना का मामला रायगंज थाने में दर्ज था, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आरोपी को सजा अदालत देती है, पुलिस नहीं।
लड़की की गुमशुदगी: 3 नवंबर से 5 नवंबर तक
पीड़िता 3 नवंबर को लापता हुई थी। उसके परिजनों ने रायगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 5 नवंबर को उसका शव कुलिक वन्यजीव अभयारण्य के पास अब्दुलघाटा जंगल में मिला। शव मिलने के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया था।
शव मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और रॉय की तलाश शुरू की। रॉय कई दिनों तक फरार रहा, और 9 नवंबर की सुबह पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम गौरी गांव के पास पहुंची।
चौथा एनकाउंटर: मई से अब तक की कहानी
रायगंज एनकाउंटर 2026 मई 2026 में भाजपा सरकार बनने के बाद से चौथा एनकाउंटर है। इससे पहले जुलाई में बारुईपुर, अक्टूबर में गाईघाटा और समसेरगंज में एनकाउंटर हुए थे। चारों मामलों में पुलिस का दावा एक जैसा रहा है — आरोपी ने गोली चलाई, पुलिस ने जवाब दिया।
छह महीने में चार एनकाउंटर का मतलब है कि सरकार ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की छूट दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उसी दिन कहा कि पुलिस को ‘फ्री हैंड’ दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि यह नीति अदालत की जगह पुलिस को फैसला करने का अधिकार दे रही है।
मुख्यमंत्री का बचाव: ‘फ्री हैंड’ का बयान
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 9 नवंबर को ही रायगंज एनकाउंटर 2026 का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट है और सरकार पुलिस के साथ खड़ी है। अधिकारी का कहना है कि अपराधियों में डर पैदा करना जरूरी है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस अपराधियों को बख्शेगी नहीं।
भाजपा सरकार का कहना है कि पहले की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, इसलिए अब सख्ती जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि ‘फ्री हैंड’ का मतलब कानून से ऊपर उठना नहीं हो सकता। एनकाउंटर के मामलों में अदालत की निगरानी जरूरी है, क्योंकि आरोपी को भी सुनवाई का अधिकार है।
उम्र को लेकर उलझन: 12 या 13 साल
इस रायगंज एनकाउंटर 2026 के मामले में एक तथ्य पर खबरों में अंतर है — पीड़िता की उम्र। द हिंदू ने पीड़िता की उम्र 13 साल बताई है, जबकि इकोनॉमिक टाइम्स और टेलीग्राफ ने 12 साल लिखी है। यह अंतर इसलिए अहम है क्योंकि नाबालिग से जुड़े मामले में उम्र ही सजा तय करती है।
हमने इस लेख में किसी एक उम्र को सही नहीं माना है, क्योंकि दोनों बड़े प्रकाशनों की खबरें अलग-अलग हैं। सही उम्र की पुष्टि के लिए आधिकारिक दस्तावेज की जरूरत है, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। जब तक पुष्टि नहीं होती, इस मामले में उम्र को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता। यह अंतर दिखाता है कि खबरों की पुष्टि कितनी जरूरी है।
क्या यही इंसाफ है?
सवाल यह है कि क्या एनकाउंटर ही इंसाफ है। लड़की के साथ जो हुआ, वह जघन्य अपराध था — इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपराधी को सजा अदालत देती है, और अदालत की प्रक्रिया में सबूत, गवाह और बचाव का मौका होता है। एनकाउंटर में यह सब नहीं होता।
रायगंज एनकाउंटर 2026 से एक सवाल उठता है — क्या पुलिस को ‘फ्री हैंड’ देने से अपराध कम होगा, या कानून कमजोर होगा? छह महीने में चार एनकाउंटर बताते हैं कि सरकार की नीति साफ है। लेकिन इंसाफ का मतलब सजा है, और सजा का फैसला अदालत का है — पुलिस का नहीं, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो।

