3 जनवरी 2026 को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय 24, अकबर रोड पर महासचिव के सी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कांग्रेस 8 जनवरी से ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ शुरू करेगी। मनरेगा बचाओ संग्राम का मकसद नए वीबी-जी राम जी कानून को वापस कराना और मनरेगा को उसके असली अधिकार-आधारित रूप में बहाल करना है।
- 45 दिन का संग्राम: 8 जनवरी से 25 फरवरी तक क्या-क्या होगा
- वीबी-जी राम जी कानून क्या है: 100 दिन की गारंटी से 125 दिन का वादा
- कांग्रेस के तीन आरोप: केंद्रीकरण, संघीय ढाँचे पर हमला और पंचायतों की हत्या
- मनरेगा बचाओ संग्राम: अदालत की लड़ाई भी तैयार
- खरगे की हुंकार: मनरेगा दान नहीं, कानूनी गारंटी है
- सरकार का पक्ष: नया कानून मनरेगा से बेहतर क्यों है
- असली सवाल: क्या गाँव की रोज़गार गारंटी बच पाएगी
कांग्रेस कार्यसमिति की 27 दिसंबर की बैठक में आंदोलन का फैसला हुआ था। पार्टी का आरोप है कि नया कानून मनरेगा को खत्म करने के लिए बना है, क्योंकि इसमें रोज़गार अब अधिकार नहीं, सरकार की मर्ज़ी बन गया है। कांग्रेस ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक योजना की नहीं, गाँव के गरीब की रोज़ी-रोटी और पंचायतों के अधिकार की है।
45 दिन का संग्राम: 8 जनवरी से 25 फरवरी तक क्या-क्या होगा
कांग्रेस के ऐलान के अनुसार, यह आंदोलन तीन चरणों में 45 दिन चलेगा। पहला चरण 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की बैठकों से शुरू होगा। 10 जनवरी को सभी ज़िला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से संग्राम की औपचारिक शुरुआत होगी।

दूसरा चरण 12 से 30 जनवरी तक ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा। तीसरा चरण 31 जनवरी से 6 फरवरी तक ज़िला कार्यालयों के बाहर धरनों का होगा। आंदोलन का समापन 16 से 25 फरवरी के बीच चार क्षेत्रीय रैलियों से होगा।
वीबी-जी राम जी कानून क्या है: 100 दिन की गारंटी से 125 दिन का वादा
वीबी-जी राम जी यानी विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून मनरेगा की जगह लेने के लिए बना है। यह विधेयक लोकसभा से 18 दिसंबर 2025 को पारित हुआ और उसी दिन राज्यसभा में ध्वनिमत से पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर को इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया।
नया कानून हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिन का वेतन-रोज़गार देने की बात करता है, जबकि मनरेगा में यह गारंटी 100 दिन की थी। सरकार का कहना है कि नया कानून मनरेगा से बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन का काम है। लेकिन कांग्रेस के अनुसार 125 दिन का वादा कागज़ी है, क्योंकि रोज़गार अब कानूनी अधिकार नहीं रहा।
कांग्रेस के तीन आरोप: केंद्रीकरण, संघीय ढाँचे पर हमला और पंचायतों की हत्या
कांग्रेस का पहला आरोप है कि नए कानून से रोज़गार का पूरा नियंत्रण दिल्ली के हाथ में चला गया है। जयराम रमेश ने कहा कि पहले पंचायतें तय करती थीं कि गाँव में कौन सा काम होगा, लेकिन अब दिल्ली से फैसले होंगे। पार्टी के अनुसार यह पंचायती राज की भावना के खिलाफ है।
दूसरा आरोप है कि कानून में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 खर्च के बँटवारे का प्रावधान है, जो संविधान के अनुच्छेद 258 का उल्लंघन है। कांग्रेस के अनुसार राज्यों से बिना सलाह किए यह कानून थोपा गया। तीसरा आरोप है कि नया कानून ग्राम सभाओं को कमज़ोर करता है और राज्यों की भूमिका खत्म कर देता है।
मनरेगा बचाओ संग्राम: अदालत की लड़ाई भी तैयार
कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वह वीबी-जी राम जी कानून को अदालत में चुनौती देगी। पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस कानून को खारिज करके मनरेगा की पूर्ण बहाली की माँग की है। कांग्रेस पूछती है कि जब राज्य ही इस कानून को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं, तो इसे थोपा क्यों जा रहा है।
खरगे की हुंकार: मनरेगा दान नहीं, कानूनी गारंटी है
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 3 जनवरी को आंदोलन की तीन माँगें साफ कर दीं। पहली, वीबी-जी राम जी कानून को तुरंत वापस लिया जाए। दूसरी, मनरेगा को अधिकार-आधारित कानून के रूप में बहाल किया जाए। तीसरी, काम का अधिकार और पंचायतों का अधिकार वापस दिया जाए। खरगे ने कहा कि मनरेगा दान नहीं, कानूनी गारंटी है।
मनरेगा 2005 में बनी थी, जब यूपीए सरकार ने इसे सभी दलों और राज्यों की सहमति से पारित किया। यह कानून हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देता है। कांग्रेस के अनुसार 20 साल से यह योजना गाँव के गरीबों की जीवनरेखा है, और इसे खत्म करना गरीबों के पेट पर लात मारना है।
सरकार का पक्ष: नया कानून मनरेगा से बेहतर क्यों है
सरकार के अनुसार वीबी-जी राम जी कानून मनरेगा को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे आधुनिक बनाता है। नए कानून में 125 दिन का रोज़गार, बेहतर मज़दूरी और पारदर्शिता है। सरकार का दावा है कि इससे गाँवों में ज़्यादा काम मिलेगा और भ्रष्टाचार कम होगा।
लेकिन विपक्ष पूछता है कि अगर नया कानून सच में बेहतर है, तो उसे संसद में बिना बहस ध्वनिमत से क्यों पारित किया गया। कांग्रेस के अनुसार कानून जल्दबाज़ी में पारित हुआ और राज्यों की राय नहीं ली गई। सरकार को बताना होगा कि 125 दिन का वादा किस कानूनी गारंटी के साथ दिया जा रहा है।
असली सवाल: क्या गाँव की रोज़गार गारंटी बच पाएगी
अब असली सवाल यह है कि मनरेगा बचाओ संग्राम के बाद गाँव की रोज़गार गारंटी बच पाएगी या नहीं। अदालत की लड़ाई लंबी चलेगी। सड़कों पर आंदोलन ही इस कानून को वापस करा सकता है, ऐसा कांग्रेस का मानना है।
गाँव के मज़दूर के लिए यह लड़ाई जीवन-मरण की है। अगर रोज़गार की गारंटी खत्म हुई, तो सूखे-बेरोज़गारी में गरीब के पास कोई सहारा नहीं रहेगा। सरकार को समझना होगा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, गाँव के गरीब का अधिकार है — और अधिकार छीनने पर आवाज़ उठना तय है। लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा कि नारे से अधिकार नहीं बचता, ठोस प्रस्ताव से बचता है।
मनरेगा बचाओ संग्राम से यह साफ है कि रोज़गार गारंटी अब सिर्फ़ एक योजना नहीं, गाँव की राजनीति का बड़ा मुद्दा है। मनरेगा बचाओ संग्राम के बाद अब सबकी नज़र अदालत, संसद और सड़कों — तीनों पर टिकी है।

