4 जनवरी 2026, रविवार — वेनेजुएला पर भारत की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई, और वह भी ऐसी कि हर कोई पूछने लगा, दिल्ली कहना क्या चाहती है? अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत के लिए एक कठिन परीक्षा बन गया है, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को काराकास से पकड़कर न्यूयॉर्क पहुँचा दिया था।
- 3 जनवरी की सुबह काराकास में क्या हुआ
- मादुरो के बाद वेनेजुएला का क्या होगा
- अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत: दिल्ली ने क्या कहा
- भारत के लिए तेल का सवाल: 1 अरब डॉलर का बकाया
- विपक्ष का हमला: कांग्रेस, ओवैसी और वाम दल क्या बोले
- भारत की चुप्पी पर सवाल: अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया
- असली सवाल: क्या भारत को फायदा होगा या नुकसान
भारत का बयान नपा-तुला था — हर शब्द जैसे तौलकर रखा गया हो। उसमें अमेरिका का नाम तक नहीं लिया गया, न ही हमले की निंदा की गई और न ही उसका समर्थन किया गया। मंत्रालय ने वेनेजुएला की जनता की सुरक्षा और भलाई का समर्थन दोहराया और सभी पक्षों से संवाद से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। इस नपे-तुले रुख के पीछे अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत की कूटनीतिक दुविधा साफ झलकती है।
3 जनवरी की सुबह काराकास में क्या हुआ
3 जनवरी की सुबह अमेरिकी सेना ने काराकास में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया। अमेरिकी विशेष बलों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर विमान से न्यूयॉर्क पहुँचा दिया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका कुछ समय के लिए वेनेजुएला को अपने नियंत्रण में रखेगा।

मादुरो पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद के आरोप हैं, और उन पर 5 करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित था। न्यूयॉर्क में उन्हें मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया जाना था और ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। एक ही कार्रवाई में मादुरो के 12 साल के शासन का अंत हो गया।
मादुरो के बाद वेनेजुएला का क्या होगा
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, और सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक शाखा ने आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज मादुरो की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगी।
ट्रंप ने कहा है, अमेरिका तब तक वेनेजुएला का संचालन करेगा, जब तक सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता। पर सवाल यह है कि वेनेजुएला की सेना, सरकार और जनता इस नई व्यवस्था को कितना स्वीकार करेगी — या यह सिर्फ कागज़ी ऐलान बनकर रह जाएगा?
अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत: दिल्ली ने क्या कहा
विदेश मंत्रालय ने 4 जनवरी के बयान में कहा — वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं, हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत वेनेजुएला की जनता की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करता है और सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए मुद्दों को संवाद से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएँ। अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत के सामने संतुलन साधने की चुनौती लेकर आया है।
मंत्रालय ने बताया, काराकास स्थित भारतीय दूतावास वहाँ के भारतीय समुदाय के संपर्क में है और हर संभव सहायता देता रहेगा। 3 जनवरी की रात ही भारत ने नागरिकों को वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और वहाँ मौजूद लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा था।
भारत के लिए तेल का सवाल: 1 अरब डॉलर का बकाया
इस संकट में भारत का सीधा आर्थिक हित भी दाँव पर है — सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड पूर्वी वेनेजुएला में सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र का संयुक्त संचालन करती है, जिसमें उसकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
वेनेजुएला ने 2014 तक के 53.6 करोड़ डॉलर के लाभांश का भुगतान नहीं किया है, और उसके बाद की अवधि का भी लगभग इतना ही बकाया है — कुल करीब 1 अरब डॉलर भारत का फँसा हुआ है। अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत के इस फँसे हुए बकाए की किस्मत भी तय करेगा।
भारत कभी वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार था — चरम पर रोज 4 लाख बैरल से ज्यादा आयात करता था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद 2020 में यह खरीद बंद हो गई, और सैन क्रिस्टोबल का उत्पादन गिरकर रोजाना सिर्फ 5,000 से 10,000 बैरल रह गया है।
विपक्ष का हमला: कांग्रेस, ओवैसी और वाम दल क्या बोले
भारत के विपक्ष ने सरकार के नपे-तुले बयान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा, अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का एकतरफा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वाम दलों ने भी अमेरिकी हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को सीधी चुनौती दी — अगर ट्रंप मादुरो को उठा सकते हैं, तो मोदी 26/11 के मास्टरमाइंड को वापस क्यों नहीं ला सकते।
भारत की चुप्पी पर सवाल: अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया
भारत के बयान में अमेरिका का नाम न लेना सबसे ज्यादा चर्चा में है — जानकारों का कहना है, भारत जानबूझकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत की कूटनीति के लिए एक कठिन परीक्षा है। अमेरिका भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है, तो वेनेजुएला के साथ भारत के पुराने ऊर्जा संबंध और ओएनजीसी विदेश का निवेश भी है।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इस संकट का सीधा असर नगण्य माना जा रहा है — भारत अब वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदता। लेकिन सिद्धांत का सवाल बड़ा है।
असली सवाल: क्या भारत को फायदा होगा या नुकसान
अब सवाल यह है कि अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत के लिए मौके में बदलेगा या मुसीबत में। एक तरफ 1 अरब डॉलर का बकाया और सैन क्रिस्टोबल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर चुप्पी भारत की साख पर सवाल खड़े करती है — और विपक्ष इसी चुप्पी को अपना हथियार बना रहा है।
अगर प्रतिबंध हटते हैं और तेल का प्रवाह शुरू होता है, तो भारत की ऊर्जा कंपनियों को फायदा होगा। आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि दिल्ली ने मौका चुना है या सिद्धांत — और 1 अरब डॉलर का क्या होगा? भारत की नजर वेनेजुएला की नई सरकार पर टिकी है। अमेरिका वेनेजुएला हमला भारत की ऊर्जा कूटनीति और विदेश नीति, दोनों की दिशा आने वाले हफ्तों में तय करेगा।

