3 जनवरी 2026 की सुबह दुनिया एक ऐसी खबर से जागी जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति हिला दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है और देश से बाहर ले गई है। वेनेजुएला मादुरो गिरफ्तारी की खबर आते ही दुनियाभर की राजधानियों में हलचल मच गई — किसी देश के बैठे राष्ट्रपति को इस तरह उठा ले जाना अभूतपूर्व था।
- ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व: रात दो बजे काराकस में क्या हुआ
- वेनेजुएला मादुरो गिरफ्तारी: न्यूयॉर्क में मादुरो पर कौन से आरोप हैं
- तेल का खेल: ट्रंप ने वेनेजुएला को ‘चलाने’ का ऐलान क्यों किया
- काराकस में कितनी जानें गईं: क्यूबा के 32 सैनिकों की मौत का सच
- दुनिया दो धड़ों में बंटी: रूस-चीन की निंदा, अमेरिका के साथी खामोश
- भारत की चिंता: MEA की एडवाइजरी और काराकस में भारतीय समुदाय
- असली सवाल: क्या वेनेजुएला में लोकतंत्र लौटेगा या तेल राज करेगा?
ट्रंप ने इसे ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व’ नाम दिया। रात के अंधेरे में अमेरिकी विमानों ने काराकस पर हमला किया, हवाई सुरक्षा को ध्वस्त किया और विशेष बलों ने मादुरो के घर पर छापा मारा। मादुरो के साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी पकड़ा गया। दोनों को पहले युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा पर ले जाया गया, फिर न्यूयॉर्क पहुँचाया गया, जहाँ उन पर तस्करी के गंभीर आरोपों में मुकदमा चलना था।
ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व: रात दो बजे काराकस में क्या हुआ
काराकस में रात करीब दो बजे धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं। 150 से ज़्यादा अमेरिकी विमानों ने 20 ठिकानों से उड़ान भरी और वेनेजुएला की हवाई सुरक्षा ध्वस्त कर दी। करीब 200 विशेष बलों के जवान हेलीकॉप्टरों से उतरे और फुएर्ते तिउना परिसर में मादुरो के घर की ओर बढ़े। रास्ते में वेनेजुएला-क्यूबा के बलों ने उन पर गोलीबारी की।

जॉइंट चीफ्स अध्यक्ष जनरल डैन केन ने बताया कि ट्रंप ने शुक्रवार रात 10 बजकर 46 मिनट पर ऑपरेशन को अंतिम मंज़ूरी दी थी। यह मिशन महीनों से तैयार था और मौसम-सुरक्षा ठीक होने पर ही शुरू हुआ। करीब ढाई घंटे में अमेरिकी बलों ने मादुरो और फ्लोरेस को हिरासत में लेकर हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। सवाल यह है कि जिस देश को ‘लोकतंत्र का ठेकेदार’ कहा जाता है, वही जब दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठा ले, तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है?
वेनेजुएला मादुरो गिरफ्तारी: न्यूयॉर्क में मादुरो पर कौन से आरोप हैं
वेनेजुएला मादुरो गिरफ्तारी के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पेश किया जाना था। उन पर 2020 के आरोप-पत्र के तहत नार्को-आतंकवाद और अमेरिका में हज़ारों टन कोकीन भेजने की साज़िश के आरोप हैं। ट्रंप प्रशासन उन्हें राष्ट्रपति नहीं, तस्करी नेटवर्क का मुखिया बताता है।
आरोप गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर मादुरो अपराधी थे, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय अदालत के हवाले क्यों नहीं किया गया? यही अगर कोई और देश करता, तो अमेरिका ही सबसे पहले ‘अंतरराष्ट्रीय कानून’ का राग अलापता।
तेल का खेल: ट्रंप ने वेनेजुएला को ‘चलाने’ का ऐलान क्यों किया
ट्रंप ने 3 जनवरी को मार-ए-लागो में कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक ‘चलाएगा’ जब तक वहाँ सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियाँ वेनेजुएला का तेल उद्योग संभालेंगी और अमेरिका को हुए नुकसान की भरपाई होगी — लोकतंत्र की बात करने वाला अमेरिका अचानक तेल की बात करने लगा। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार माने जाते हैं।
ट्रंप ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ को चेतावनी दी — सहयोग न किया तो मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोड्रिगेज़ ने सरकारी टीवी पर इसे ‘अपहरण’ बताया और मादुरो की तुरंत रिहाई माँगी। उनके अनुसार मादुरो ही देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं।
काराकस में कितनी जानें गईं: क्यूबा के 32 सैनिकों की मौत का सच
इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। क्यूबा ने पुष्टि की कि उसके 32 सैन्य और खुफिया कर्मी मादुरो के बलों के साथ लड़ते हुए मारे गए। वेनेजुएला के दर्जनों सैनिक भी मारे गए, और दो आम नागरिकों की मौत हुई, जिनमें कोलंबिया की सड़क विक्रेता योहाना रोड्रिगेज़ सिएरा भी थीं।
अमेरिका के सात सैनिक घायल हुए और एक विमान क्षतिग्रस्त हुआ। मरने वालों की कुल संख्या 75 से 80 के बीच बताई गई। एक गिरफ्तारी के लिए इतनी जानें — क्या यही ‘सटीक ऑपरेशन’ था?
दुनिया दो धड़ों में बंटी: रूस-चीन की निंदा, अमेरिका के साथी खामोश
वेनेजुएला पर हमले की दुनियाभर में मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई। रूस, चीन और ईरान ने इसे संप्रभुता पर हमला और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कई लैटिन अमेरिकी देशों ने भी निंदा की। उनके अनुसार किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है।
भारत की चिंता: MEA की एडवाइजरी और काराकस में भारतीय समुदाय
भारत ने 3 जनवरी की रात नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की — न शोर, न धमकी, पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिक वेनेजुएला की गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें और जो वहाँ हैं, वे सावधानी बरतें, गतिविधियाँ सीमित रखें और दूतावास से संपर्क में रहें। दूतावास का ईमेल और आपात नंबर भी जारी हुआ।
भारत की प्रतिक्रिया सावधानी भरी रही — नई दिल्ली ने उस दिन राजनीतिक बयान के बजाय नागरिकों की सुरक्षा पर ज़ोर दिया। भारत-वेनेजुएला ऊर्जा संबंध पहले से कमज़ोर थे, लेकिन काराकस में भारतीयों की सुरक्षा पहली चिंता थी।
असली सवाल: क्या वेनेजुएला में लोकतंत्र लौटेगा या तेल राज करेगा?
अब असली सवाल यह है कि वेनेजुएला मादुरो गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा — क्या अमेरिका वहाँ लोकतंत्र बहाल करेगा, या तेल पर कब्ज़ा ही असली मकसद था?
भारत जैसे देशों के लिए सबक साफ है — बड़ी ताकतें जब चाहें, अंतरराष्ट्रीय कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई कर सकती हैं। इसलिए भारत का मज़बूत होना ही सबसे बड़ा जवाब है। वेनेजुएला की जनता को अब देखना है कि मादुरो के बाद सत्ता किसके हाथ में जाती है — सच में आज़ादी मिलती है, या एक शासन की जगह दूसरा नियंत्रण आ जाता है।
वेनेजुएला मादुरो गिरफ्तारी पर दुनिया की नज़र अब आगे के घटनाक्रम पर टिकी है। वेनेजुएला मादुरो गिरफ्तारी के बाद तेल, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता — तीनों पर असर दिखेगा, और भारत जैसे देशों को अपनी रणनीति इसी के हिसाब से तय करनी होगी।

